संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेसँगै मुलुकको शासन शक्ति फेरिएको छ। दुई सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्रलाई सधैंका लागि बिदा गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको जग बसेको छ। २००७ सालदेखिका सबै आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत मात्र भएको छैन, नयाँ संविधानपछि भएको निर्वाचनमार्फत स्थिर सरकार गठनका लागि जनादेश प्राप्त भएको छ।  

सरकार गठन र विघटनका कारण मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हुन नसकेको बुझाइमा रहेका जनताले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन (हालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी)लाई झन्डै दुईतिहाइ बहुमत दिए। पहिलो आमनिर्वाचनबाट २०१५ सालमा गठित बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारपछि केपी ओली नेतृत्वमा साढे दुई वर्षअघि गठन भएको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार हो यो। जुन सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसद्मा रहेको संख्याले अविश्वासको प्रस्ताव दर्तासम्म गर्ने हैसियत राख्दैन। त्यति बलशाली सरकारका प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ दलका शक्तिशाली अध्यक्ष केपी ओलीले ‘आफूलाई हटाउन भारतीय चलखेल’ भएको अभिव्यक्ति दिएका छन्।

जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सार्वजनिक अभिव्यक्ति स्वाभाविक छैन नै, त्यसले मुलुकको राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्त तरंगित बनाएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रियता, सरकार र राजनीतिक दल यति कमजोर छ, अर्को देशले जे चाहन्छ, त्यही हुन्छ ? अझ प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा रहेको पार्टी र त्यसका सांसद विदेशीले जे भन्यो, त्यही मान्लान् ? प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक पार्टीका अन्य नेता आफ्नो स्वाभिमानमा त्यति कमजोर छन् ? कि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका नेता तथा सांसदलाई लाञ्छित गर्न र कूटनीति शिष्टता, मर्यादाविपरीत आफ्नै शासकीय अक्षमता ढाकछोप गर्न उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति दिएका त होइनन् ?

नेपाल–भारत सम्बन्धमा पछिल्लो समय केही चिसोपना आएको छ। नेपाली भूमि समेटेर भारतले नक्सा जारी गरेपछि स्वाभाविक रूपमा नेपालका तर्फबाट प्रतिक्रिया जनाइएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपालको भू–भाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी भएको छ। नेपालको तर्फबाट गर्नैपर्ने काम भएको छ। त्यसमा सत्तारुढ दल मात्र होइन, मुलुकका सबै दलको यसमा साथ र सहयोग छ। यसमा भारत सन्तुष्ट नभए पनि वार्ताबाट सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ। संसद्ले नयाँ नक्सालाई सर्व–सम्मतिले पारित गरी निसान छापमा राखेको छ। संविधान संशोधन समेत गराउन सक्ने शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले बाहेक अरु कसैले हटाउन सक्दैन। प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने अधिकार र क्षमता मुलुकको संसद्ले मात्र राख्छ। मुलुकका कार्यकारी प्रमुखले ‘नयाँ नक्सा जारी गरेकाले भारतले सरकार ढाल्न खोजेको’ अभिव्यक्ति दिएका छन्। मुलुकको हितमा काम गर्ने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कुनै देश लागेको छ भने, त्यसको सामनामा सिंगो मुलुक एक ढिक्का हुनुपर्छ।  

जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सार्वजनिक अभिव्यक्ति स्वाभाविक छैन नै, त्यसले मुलुकको राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्त तरंगित बनाएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रियता, सरकार र राजनीतिक दल यति कमजोर छ, अर्को देशले जे चाहन्छ, त्यही हुन्छ ? अझ प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा रहेको पार्टी र त्यसका सांसद विदेशीले जे भन्यो, त्यही मान्लान् ?

प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने यस्तो कुनै षड्यन्त्र भएको छ भने, त्यसबारे औपचारिक रूपमै मुलुकका आधिकारिक ठाउँमा छलफल हुनुपर्छ। पहिलो, यतिबेला सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेको छ। यस्तो विषय सार्वजनिक गर्नुअघि स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई यसबारे जानकारी गराइनुपथ्र्यो। दोस्रो, यतिबेला संसद् अधिवेशन जारी छ। संसद्ले आफ्नो नेताबारे जान्न पाउनुपर्छ। तर, ओलीले मदन भण्डारीको ६९औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममार्फत यो पक्ष सार्वजनिक गरेका हुन्।  

ओलीले जसरी भारतले आफूलाई हटाउन खोजेको र त्यसमा ऊ सफल नहुने बताएका छन्, त्यो आफैंमा गैरकूटनीतिक छ। यस्ता अभिव्यक्तिले अनाहकमा छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिग्रन्छ। दलको अन्तर्संघर्षका कारण उत्पन्न परिस्थिति सम्हाल्न नसकेर कुनै मुलुकलाई ‘दोष लगाउनु’ आफैंमा घातक हो। देशभित्रका कुनै नेता यस्ता गतिविधिमा संलग्न छन् भने, कारबाहीको भागिदार छन्। देश हितमा काम गर्ने आफ्नो प्रधानमन्त्री हटाउन विदेशी शक्तिको सहयोग लिने कुरा कुनै अर्थमा उचित हुँदैन। आन्तरिक संघर्षमा कसैलाई परास्त गर्न मात्रै यस्तो अभिव्यक्ति दिइएको हो भने, त्यसको भागिदार पनि आफैं हुनुपर्छ। हाम्रो राजनीतिले जहिल्यै विदेशीलाई देखाएर आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गरेको देखिन्छ। आफूअनुकूल परिस्थिति भए फेरि पूर्ववत अघि बढ्ने चलन छ। प्रधानमन्त्री र सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीभित्र बढ्दै गएको असन्तुष्टिबाट उम्कन छिमेकीलाई आक्षेप लगाउनु उचित होइन। मुलुकका समस्यालाई अन्यत्र मोड्ने हिसाबले यस्ता कुरा आउनु हुँदैन।  

वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारप्रति आमनागरिकका धेरै गुनासा छन्। सरकारले आफूले गरेका वाचा पूरा गर्न सकेको छैन। अहिले दलभित्र सरकारका कामलाई लिएर बढी आलोचना भइरहेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपालसहित नेताहरू ओलीको विकल्पभन्दा जिम्मेवार बनाउने पक्षमा बढ्ता लागेको देखिन्छ। बहुमत स्थायी कमिटी सदस्य ओलीको विपक्षमा छन्। स्थायी कमिटीबाट उनको राजीनामा माग्ने संकेत पाएकै कारण ओलीले वैशाखदेखि पार्टी बैठक टार्दै आएका थिए। आफंैलाई हेरेर जनताले निर्वाचनमा अभिमत दिएको बताउने गरेका ओलीले आफ्नो कमजोरीबाट उम्कन विषयान्तर गरेको देखिन्छ। आफ्नो स्वेच्छाचारिता बढाउँदै जाने, नक्सा प्रकरणलाई अघि सारेर आफूलाई मात्र सबैभन्दा राष्ट्रवादी देखाउने र सरकारको विरोध गर्नेलाई भारतीय दलाल करार गरेर प्रधानमन्त्री ओली शासनसत्तामा टिकिराख्न खोजेको देखिन्छ, जुन देश र जनताको हितमा छैन नै, स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि त्यसले फाइदा गर्दैन। राष्ट्रियता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदूर भविष्यका लागि पनि यस्तो प्रवृत्ति मान्य हुँदैन। त्यसैले छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूलाई आरोप लगाउनुअघि मुलुकभित्र र पार्टीभित्रै बृहत एकता, सहमतिको संस्कृति निर्माण गर्न लाग्नुपर्छ। देशभित्र एकता भएपछि कसैको केही लाग्दैन। यस्तो एकताले विषम परिस्थितिमा पनि संविधान जारी गर्न सकिएको दृष्टान्त हाम्रा सामु छ। अहिले भर्खरै संविधान संशोधन भएको घटना ताजै छ। यस्तो हुँदाहुँदै कुनै विदेशीले सरकार फेर्ने हदको खेल खेले हामीलाई स्वीकार्य होला र ? त्यसैले अरुले षड्यन्त्र गरेको देख्नुभन्दा आफैंले एकताका निम्ति काम गरेर त्यसलाई परास्त गर्ने प्रतिरोध क्षमताको विकास अपरिहार्य हुन्छ।

प्रकाशित: १६ असार २०७७ ०५:०५ मंगलबार