निजामती प्रशासन स्थायी सरकार हो। सरकारको नेतृत्व प्रत्येक आवधिक निर्वाचनपछि फेरिन्छ। यसरी आएको नयाँ नेतृत्वलाई निजामती प्रशासनले मार्गदर्शन गर्नुपर्छ। स्थायी सरकार संस्थागत स्मृति बोकेको हुन्छ। यसलाई यसअघि भएका काम र भविष्यमा हुनुपर्ने निर्णयबारे जानकारी हुन्छ। त्यसका निम्ति यसले आफूलाई तयार राख्नुपर्छ। कुनै मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आएपछि हामीकहाँ निर्देशन दिने परम्परा छ। लाग्छ, मन्त्री सबै जानकारीले भरिएका छन्। आउनेबित्तिकै तिनले आफ्नो मन्त्रालयलाई दिशानिर्देश गर्छन्। त्यो निर्देशन पालना गर्न बसेको प्रशासनले धमाधम आदेश तामेली गर्न थाल्छ। हुनुपर्ने त मन्त्रालय आएको नयाँ व्यक्तिले त्यसका काम कसरी भइरहेका छन्, त्यसको जानकारी लिनुपर्ने हो। आफू काममा जानकार भएपछि आफ्नो भावी कार्यदिशा तय गर्ने हो।  

अचेल निर्वाचित पदाधिकारीसँगै कुनै पनि पदीय दायित्ववोध नभएको भीड सँगै मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, संस्थान आदिमा प्रवेश गर्छ। सल्लाहकार, विज्ञ आदि आवरणमा प्रवेश गर्ने ती व्यक्तिको काम जसलाई सल्लाह वा विज्ञ सेवा प्रदान गर्ने हो, त्यसमै सीमित हुने हो। मन्त्रीका सल्लाहकार मन्त्रालयका सल्लाहकार होइनन्। तिनको जिम्मेवारी मन्त्रीलाई सल्लाह दिनेसम्म हो। वास्तवमा मन्त्रीका स्थायी सल्लाहकार त्यो मन्त्रालयका सचिवलगायत कर्मचारी हुन्। तिनको सल्लाह लिएर काम गर्ने हो। यथार्थ भने त्यस्तो छैन। वन साङ्लाले घर साङ्ला खाएजस्तो स्थिति हुन्छ। यी सल्लाहकार वा विज्ञले मन्त्रालयमा छपक्कै आफ्नो प्रभाव पार्छन्। तिनीबेगर कुनै काम हुँदैन। वास्तवमा त्यहाँका स्थायी कर्मचारी आफूअनुकूलको मन्त्री नभएमा त्यहाँबाट कसरी भाग्ने भन्ने मानसिकतामा हुन्छन्। नचाहिने काम गरेर अख्तियारको फन्दामा पर्नुभन्दा जसोतसो समय काटेर जागिर जोगाउने ध्याउन्नमा उनीहरू हुन्छन्।  

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय यतिबेला धेरै अर्थमा सबैको ध्यानाकर्षणको केन्द्र बनेको छ। कोरोना विषाणु सिर्जित अहिलेको स्वास्थ्य संकट सामना गर्ने हिसाबमा पनि मन्त्रालयको काम आमनागरिकको नजरमा परेको छ। यो मन्त्रालयको स्थायी कर्मचारीतन्त्रभन्दा फरक मन्त्रीका सल्लाहकार बनेर प्रवेश गरेका व्यक्ति ठेक्कापट्टा आदि निर्णयमा प्रमाव पारेको अवस्थामा भेटिएको छ। वास्तवमा उनी मन्त्रीका सल्लाहकार मात्र हुन्। उनले यो काम गर्न सक्दैनन् भनी त्यहाँको स्थायी नेतृत्वले भन्न सकेको देखिएन। मन्त्रालयका सचिव आदिले मन्त्रीलाई यस्तो काम गर्न सकिँदैन भनी किन बताएनन् ? बताएका थिए भने मन्त्री भानुभक्त ढकालले किन सुनेनन् ? कुनै सामग्री तत्काल चाहिने भएमा त्यसका पनि आफ्नै विधि छन्। ती विधि भए पनि निर्णय प्रक्रियामा सल्लाहकारको भूमिका नहुनुपर्ने हो। यस्ता सल्लाहकारको भूमिका मन्त्रीको कामलाई सहज र विवादरहित तुल्याउने हो। त्यसो नगरी ठेक्कापट्टा प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने गरी उनको भूमिका कसरी खोजियो ?  

वास्तवमा अहिले देखिएका चरम आर्थिक विशृंखलताका कारण निजामती प्रशासन राम्ररी क्रियाशील नहुनु हो। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिई काम गर्नुपर्ने हो। यस्तो संयन्त्र काम नलाग्ने भएमा त्यसमा सामयिक सुधार गर्दै अघि बढ्ने हो। तर सल्लाहकार वा विद्हरूलाई प्रयोग गरी कर्मचारीतन्त्रलाई पंगु बनाउने होइन। 

कोरोना विषाणु संक्रमणका सन्दर्भमा भएका खरिद प्रक्रियाले राजनीतिक व्यक्ति, संस्था आदिको भूमिकामा समेत प्रश्न उब्जिएको छ। एक, गत पुसमै यसको संक्रमण चीनमा देखिएपछि हामीकहाँ पनि यसको प्रभाव आइपुग्छ भन्ने अनुमान गरी तयारी हुनुपर्ने थियो। दुई, त्यस्तो तयारी नीतिगतमात्र होइन, आवश्यक औषधि उपचारका निम्ति पनि मन्त्रालयले काम थाल्नुपथ्र्यो। समय हुञ्जेल कुनै प्रक्रिया थाल्नुपर्ने आवश्यकता मन्त्रालयले महसुस गरेन। समयमै प्रक्रिया थालेको भए महँगो मूल्यमा औषधि तथा उपकरण खरिद गर्नुपर्ने थिएन। त्यसका निम्ति तोकिएकै खरिद प्रक्रियाबाट सस्तो र सुलभ ढंगले सामग्री पाइने थियो। सामान खरिद गर्ने निर्णय मुलुकमा भयाबह अवस्था सिर्जना हुञ्जेल नगरी राखियो। जतिबेला सामग्री अभाव छ भन्ने अवस्था सिर्जना गरियो, त्यतिबेलामात्र हतारमा सामान किन्ने निर्णय गरियो। पुसमै देखिएको संक्रमणका निम्ति चैतसम्म कुनै तयारी भएन। बरु नेपाल कोरोनामुक्त भएकाले भ्रमणमा आउन आग्रह गर्दै मन्त्रीहरू रोमाञ्चक यात्रामा लागिरहे। कतिपय विदेश पुगेर नेपाल भ्रमणको प्रचारमा लागे भने कोही नेपालीको खानपान बलियो भएकाले कोरोनाको केही नलाग्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगे। यो अभियान अहिलेसम्म जारी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्यमन्त्री सम्मेलनदेखि संसद्सम्मका संबोधनले यसै पक्षलाई उजागर गरेको छ।  

वास्तवमा अहिले देखिएका चरम आर्थिक विशृंखलताका कारण निजामती प्रशासन राम्ररी क्रियाशील नहुनु हो। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिई काम गर्नुपर्ने हो। यस्तो संयन्त्र काम नलाग्ने भएमा त्यसमा सामयिक सुधार गर्दै अघि बढ्ने हो। तर सल्लाहकार वा विद्हरूलाई प्रयोग गरी कर्मचारीतन्त्रलाई पंगु बनाउने होइन। अहिले जुनसुकै काममा सरकारको अकर्मण्यता देखिएको छ। त्यसको एकमात्र कारण निजामती प्रशासनलाई अक्षम बनाउनु हो। अहिले निजामती कर्मचारीलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बनाउने र तिनीहरूबाट अधिकतम सक्रियता अपेक्षा गर्ने हो।  

निजामती कर्मचारी कोरोना विषाणुसँग लड्ने क्रममा भएको बन्दाबन्दीमा सबैभन्दा कम प्रभावकारी देखिएका कारण पनि यही हो। सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई उपयोग नगरी सिधै नेपाली सेना वा प्रहरीलाई बढी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि यसैकारण आएको हो। कर्मचारीतन्त्रले कोरोनाविरुद्धको सक्रियतामा आफूलाई चुस्त राखेको भए शायदै सेना वा अन्य निकायको खोजी हुने थिएन। केही बाँकी काम आफ्ना सल्लाहकार वा विद्लाई प्रयोग गरेपछि कर्मचारीतन्त्र सम्पूर्णरूपमा पंगु भएको छ। कोरोना संक्रमणका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जुन हैसियतमा पु¥याइएको छ, त्यसको कारक राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्व दुवैको भूमिका उत्तिकै छ। सल्लाहकारको नेतृत्वमा खरिद निर्णय हुन लाग्दा यो कानुनतः मिल्दैन भन्न सक्ने कर्मचारीको समेत सरकारलाई अभाव देखिन थालेको छ। यो निकै चिन्ताजनक पक्ष हो। मन्त्रालयमा भर्खर आएका सल्लाहकारबाट कानुन मिचिनु वा जेसुकैमा तिनको निर्देशन कार्यान्वयन हुनुको दोष तिनलाई भन्दा पनि भइरहेको प्रणाली भत्काउने र भत्किन दिने दुवैलाई जान्छ।

प्रकाशित: ८ असार २०७७ ०४:१९ सोमबार