मुलुकका सातै प्रदेशले सोमबार ल्याएका आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा कोभिड–१९ (कोरोना विषाणु) ले पारेका असरसँग जुध्ने गरी कार्यक्रम बनाएका छन् । बजेटमा कोभिड असरलाई महसुस गरे पनि बजेटको आकार बढाएर प्रदेश सरकारहरू चुकेका छन् । करिव दुई दशकपछि संघले समेत चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाएर बनाएको छ । कोभिडका कारण स्रोतमा आएको कमीलाई मनन गरी संघले बजेटको आकार घटाएको थियो । तर, प्रदेशहरूले उल्टै धेरै थोरै बढाएका छन् । संविधानले संघलाई जेठ १५ मा र प्रदेशहरूलाई असार १ मा आगामी वर्षकालागि बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै अनुसार सबै प्रदेशले कुल २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड रुपियाँ बराबरको बजेट घोषणा गरेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सरकारहरूले संघले अघि सारेका अधिकांश नीतिलाई पछ्याउँदै बनाएका देखिएको छ । कोभिड–१९ का कारण मुलुकभरको समस्या एउटै भएकाले आगामी वर्षका नीति तथा कार्यक्रम पनि उस्तै बनेको हुनसक्छ । प्रदेश सरकारका आगामी वर्षका बजेट संघको जस्तै मूलतःकोभिड–१९ का समस्या सुल्झाउने गरी बनाइएका छन् । सँगै आआफ्ना क्षेत्रका प्राथमिकतालाई बजेटमा समावेश गर्न छुटाइएको छैन । सातै प्रदेश बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथाम, स्वास्थ्य तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, कृषिलाई प्राथमिकता, प्रशासनिक खर्च कटौती, उद्योग व्यवसायीलाई सहुलियतलगायतमा छ । यसका साथै प्रदेश सरकारहरूले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाका लागि पनि बजेट दिएका छन् । शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा पनि कतिपय नयाँ कार्यक्रम राखिएका छन् । केही प्रदेशले सांसदको स्वार्थ पूरा हुने गरी कार्यक्रम बनाउने र बजेट विनियोजन गर्ने कार्यक्रम पनि राखेका छन् । सुदूरपश्चिम सरकारले भारत अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र पर्ने व्यास गाउँपालिकाको सडक सञ्जाललगायत एकीकृत विकासका लागि ५ करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकम सानो भएपनि मुलुक हितकालागि महान् उद्देश्य सहितको छ ।

कोभिडका कारण खर्च बढेपछि प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा सार्वजनिक तथा प्रशासनिक खर्च कटौतीको घोषणा गरेका छन् । अधिकांशले सबै प्रकारका भत्ता खारेज गरेका छन् भने कार्यालय सञ्चालन खर्चमा कठोर बन्ने, भ्रमण र अत्यावश्यक बाहेकका गोष्ठी आदि कटौती गरेको भनिएको छ । केही प्रदेशले एम्बुलेन्स बाहेक सवारी साधनखरिद नगर्ने कार्यक्रम ल्याएका छन् ।

सुदूरपश्चिम सरकारले भारत अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र पर्ने व्यास गाउँपालिकाको सडक सञ्जाललगायत एकीकृत विकासका लागि ५ करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकम सानो भएपनि मुलुक हितकालागि महान् उद्देश्य सहितको छ ।

प्रदेशहरूले कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएकालाई विभिन्न क्षेत्रमा अवसर सिर्जना हुने गरी बजेटमा कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । वाग्मती प्रदेशले पूर्वाधार आत्मनिर्भर र रोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश २ ले दुईदेखि पाँच लाख युवालाई मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि र उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ । प्रदेश १ ले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् युवाहरूलाई सिप र रोजगारी उपलब्ध गराउने लगायतका कार्यक्रम बनाएको छ । प्रदेशहरूले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कृषिलाई जोड्ने कार्यक्रम ल्याएका छन् ।

प्रदेशका आगामी वर्षको बजेटमा कृषिमा आकर्षण बढाएर उत्पादन  वृद्धि गर्ने  गरी कार्यक्रम बनाइएका  छन् । किसानलाई विभिन्न सहुलियत दिने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् । वाग्मती प्रदेशले किसानलाई प्रतिलिटर दूधमा एक रुपियाँ थप अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । यस्तै विभिन्न किसिमका खाद्यान्नमा समर्थन मूल्य तोकेर किसानको न्यूनतम बचतको व्यवस्था गर्ने प्रयास गरेको छ । धान, मकै, गहुुँको उन्नत बीउ उत्पादनमा प्रतिकेजी २० रुपियाँ प्रोत्साहन दिने भनिएको छ । सबै प्रदेशले सहुलियत ब्याजदरमा किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउने भनेका छन् । आआफ्नो क्षेत्रका कृषिबालीलाई हेरेर सबै प्रदेशले किसानलाई आकर्षण गर्ने गरी केही न केही कार्यक्रम ल्याएका छन् ।

भनिन्छ, अकस्मात आउने समस्यासँगै समाधानका बाटो पनि आउँछन् । संकटले केही नयाँ काम गर्ने अवसर पनि पैदा गर्छ । यस अर्थमा कोभिड–१९ को समस्या नेपालमा नाजुक अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार बनाउने सुनौलो अवसर बनेर आएको छ । संघ र प्रदेशले अघि सारेका बजेट हेर्दा सबैको पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति विकासमा केन्द्रित देखिएको छ । संघले जस्तै सबै प्रदेशले यो क्षेत्रकालागि बजेटमा पर्याप्त कार्यक्रम र रकम विनियोजन गरेका छन् । कोभिड महामारीको अहिलेको बेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधारको अवस्था अत्यन्तै नाजुक भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्न कठिन भएको छ । अहिले सबैलाई न्यूनतम रूपमै भएपनि अस्पताल, बेड संख्या, आवश्यक उपकरण र जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने तत्वबोध भएको छ । त्यसैले सबैले यसको निर्माणमा ध्यान दिएका छन् । सबै प्रदेशले आइसोलेसन सेन्टर बनाउने, आइसियु र बेड संख्या थप्ने, प्रयोगशाला बनाउने, भेन्टिलेटर खरिद गर्ने लगायतका कार्यक्रम राखेका छन् । प्रदेशमा भएका अस्पतालको क्षमता बढाउने, स्तरोन्नति गर्ने र केही संख्यामा अस्पताल बनाउने घोषणा समेत गरेका छन् ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको धेरै भएको छैन । दुई वर्षयताका बजेट कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा प्रदेशहरूमा खर्च गर्ने प्रणालीको विकास हुन सकेको देखिएको छैन । कुल बजेटको आधा खर्च गर्न पनि उनीहरूलाई हम्मे परेको छ । त्यसमा पनि पुँजीगत बजेट खर्च झनै कमजोर छ । यस्तोमा बजेटको आकार बढाएर महत्वाकांक्षा देखाउनुको कुनै औचित्य देखिँदैन । खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु भनेको यो पनि गर्छु र त्यो पनि गर्छु भनेर आमजनतालाई आश्वासन दिनु मात्र हो । आगामी वर्ष कोभिडका कारण आन्तरिक राजस्वका स्रोत खुम्चने निश्चित छ । संघले यसलाई स्वीकार गरेको छ । तर प्रदेश सरकारहरूले भने स्वीकार गरेको देखिँदैन । स्रोत अभावमा बजेटको कार्यान्वयन पक्ष स्वभावैले कमजोर हुनेछ । प्रदेश सरकारहरू यस तर्फ सचेत हुनुपर्छ ।

प्रकाशित: ३ असार २०७७ ०५:११ बुधबार