संकटका बेला सरकारको साथ भएन भने सबैभन्दा कमजोर वर्ग बढ्ता पीडित हुन्छ । यसको असर धनीमानी व्यक्तिलाई थोरै पर्न सक्छ । दैनिक गुजारा गर्नुपर्ने व्यक्ति सबैभन्दा बढी पीडित हुन पुग्छन् । यसपटक विदेशी श्रम बजारमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने क्रममा स्वदेशी विमान कम्पनीको महँगो भाडा प्रकरण छरपष्ट भएको छ । सरकारकै दुई निकायबीच समेत यसमा समन्वय भएको देखिएन । एउटा निकायले सस्तोमा कामदारलाई नेपाल ल्याउन सक्ने, अर्कोले त्यसैलाई महँगो तुल्याउने गरेको देखिएको छ । यति धेरै महँगो भएपछि पटक–पटक विवाद भएको छ । दुईपटक यस्तो भाडा घटाउँदा पनि विदेशी विमान कम्पनीले उडान गरेभन्दा महँगो पर्न गएको छ ।  

हाम्रो संविधानले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख मानेको छ । समाजवादी शासन व्यवस्थाको अर्थ कमजोर वर्गलाई भरथेग गर्ने कल्याणकारी राज्य निर्माण हो । नागरिकले आवश्यकता पर्दा ढुकुटी भर्छ । राज्यले भरथेग गर्नुपर्ने वर्गका निम्ति आवश्यकता पर्दा राज्यले पनि मुठी फुकाएर खर्च गर्छ । अहिले कोरोना विषाणु संक्रमणका बेला गराउनुपर्ने पिसिआरलगायतका परीक्षण र उपचारका निम्ति सरकारले खर्च गरिरहेको छ । त्यो प्रशंसनीय कार्य हो । तर अपेक्षित परीक्षण नभएकामा भने सबैतिर गुनासो भइरहेको छ । युवाहरूले समेत यसलाई आन्दोलनको विषय बनाएका छन् । पहिले कहिल्यै नभोगेको यस्तो स्वास्थ्य संकटकाल सामना गर्न सरकारले आफ्ना तर्फबाट योगदान गर्नुको विकल्प छैन ।

अहिले मुलुकमा देखिएको सबैभन्दा संकटग्रस्त समूह भनेको वैदेशिक रोजगारीमा गएको कामदार वर्ग हो । तिनले स्वदेश फर्कन अहिले भोगिरहेको भुक्तमानको कथा निकै पीडादायी छ । नेपाल सरकारले तिनलाई उद्धार गरी ल्याउन नेपाल एअरलाइन्स र निजी क्षेत्रको हिमालय एअरलाइन्सलाई तोकेको छ । यी दुई विमान कम्पनीले गर्ने उद्धार अपेक्षित सस्तो हुन नसकेको गुनासो आमरूपमा भइरहेको छ । ओमानबाट त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारलाई ल्याउने क्रममा नेपाली राजदूताबासले खेलेको भूमिका सकारात्मक रहेको अनुभव भएको छ । त्यहाँबाट कामदारलाई सस्तोमा ल्याउन दूताबासले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भने देशभित्रै रहेका निकायको भूमिका देखिएन । विशेष गरी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले श्रमिक वर्गको हितरक्षा निम्ति आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्न सकेको देखिएन । श्रमिकलाई विदेशबाट ल्याउन अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बढ्ता भूमिका देखिएको छ । यी मन्त्रालयको नेतृत्वले आफ्नो खर्चमा स्वदेश आउने श्रमिकको भाडा दरमा विचार पु¥याउन सकेका भए हुन्थ्यो ।  

यस्तो कठिन परिस्थितिमा समेत भाडा महँगो बनाएर कमिसन एजेन्ट पोस्ने परिपाटीलाई बढावा दिइन्छ भने त्योभन्दा दुःखद पक्ष अर्को हुँदैन । निःसन्देह व्यापार/व्यवसायमा नाफा कमाउनुपर्छ, तर यसको अर्थ यो होइन कि विचल्लीमा परेका मानिसलाई अप्ठ्यारोमा पारेर थप कमाउन सकियोस् ।

जहाज भाडा महँगो गराउनु बीचमा कमिसन एजेन्ट प्रवेश गराएको आरोप पनि सम्बद्ध निकायहरूलाई लाग्दै आएको छ । यस्तो कठिन परिस्थितिमा समेत भाडा महँगो बनाएर कमिसन एजेन्ट पोस्ने परिपाटीलाई बढावा दिइन्छ भने त्योभन्दा दुःखद पक्ष अर्को हुँदैन । निःसन्देह व्यापार/व्यवसायमा नाफा कमाउनुपर्छ, तर यसको अर्थ यो होइन कि विचल्लीमा परेका मानिसलाई अप्ठ्यारोमा पारेर थप कमाउन सकियोस् । यस्तै बेलामा हो राज्यले कमजोर वर्गलाई संरक्षण गर्नुपर्ने । कमजोर वर्गलाई संरक्षण गर्न नसक्दा त्यसले व्यापक असन्तुष्टि बढाउँछ । त्यही कालान्तरमा द्वन्द्वको कारकसमेत बन्न पुग्छ । हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्ने आप्रवासी कामदारप्रतिको यो अन्यथा व्यवहार यतिबेला अत्यन्तै खड्किएको छ । सरकारले यसतर्फ गम्भीरपूर्वक विचार पु-याउनु आवश्यक छ ।  

विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने आप्रवासी कामदारको योगदानले चलिरहेको अर्थतन्त्रमा अहिले संकट आइपरेको छ । आज तिनीहरूमाथि परेको संकटले रेमिट्यान्स नआउने मात्र होइन, उनीहरूलाई ती मुलुकबाट फर्काउनुपर्ने अवस्था आएको छ । उनीहरूलाई अहिले उद्धार गर्ने बेलामा पनि हदैसम्मको बेवास्ता देखिएको छ । उनीहरूलाई युद्ध, महामारी प्राकृतिक विपत्तिका बेला उद्धार गर्न भनी कल्याणकारी कोष बनाइएकामा त्यसको समेत सदुपयोग भएन । अझ यो कोषमा श्रमिक वर्गकै योगदानसमेत रहेको छ । श्रमिकलाई आवश्यक पर्दा रकम खर्च नगर्ने र आपत्का बेलासमेत तिनलाई आफ्नै खर्चमा महँगो भाडा तिर भन्नु न्यायसंगत छैन । यसले हाम्रो राज्य व्यवस्थाभित्र कमजोर वर्गलाई मद्दत गर्ने पक्ष कमजोर रहेकोसमेत देखाउँछ ।  

खासगरी विचौलियाहरूलाई हाम्रो राज्य संयन्त्रभित्रका उच्चपदस्थहरूले संरक्षण गरेका देखिन्छ । कुनै विचौलियालाई फाइदा गर्नेभन्दा पनि हाम्रा कामदारलाई सजिलो हुनेतिर सोच्न सकेको भए हुन्थ्यो । यसले राज्यप्रतिको विश्वाससमेत बलियो बन्दै जान्थ्यो । सुरुमा चीनबाट केही व्यक्तिलाई उद्धार गरी व्यवस्थित क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो । त्यो स्थिति पछि देखिएन । त्यसैले जहिल्यै उदाहरण दिँदा आफ्नो क्षमताले पुग्ने व्यक्तिलाई समेत राज्यले खर्च गरेको र आज कमजोर व्यक्तिहरूलाई बेवास्ता गरेको भन्ने गुनासो भइरहेको छ । राज्य पनि बलियाका निम्ति मात्र रहेछ भन्ने पर्न जानु उचित होइन । कमजोरलाई भरथेग गरेपछि मात्र राज्य शक्ति अझ बलियो हुन्छ । तर बोल्न नसक्नेको चामल पनि नबिक्ने र बोल्नेको पिठो पनि बिक्ने अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन आवश्यक छ । यसपटक जहाज भाडा प्रकरणले राज्य संयन्त्र फेरि पनि बलियाबाङ्गाका निम्ति मात्र रहेको भन्ने पर्न गएको छ । अतः पर्यटन मन्त्रालयले यस पक्षलाई गम्भीरपूर्वक हेरी स्थितिलाई कामदार अनुकूल बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । रोजगारी गुमाएका, बिरामी, अशक्त र कागज नभई गैरकानुनी बसोबास गरिरहेका आफ्ना नागरिकलाई प्राथमिकता दिई देश फर्काउने काम होस् । सकेसम्म आर्थिकरूपमा अक्षम व्यक्तिहरूलाई सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राज्य संयन्त्रभित्र पहुँच राख्ने वर्गको कुनै सुविधा पनि कटौती नहुने तर कमजोर वर्गले भने पलपलमा तड्पिनुपर्ने अवस्था कुनै अर्थमा समाजवाद उन्मुख हुन सक्दैन । 

प्रकाशित: २ असार २०७७ ०५:२८ मंगलबार