गरिब किसानका लागि अहिलेसम्मका कुनै सरकार पनि असल अभिभावक बन्न सकेनन्। बेलाबेलामा आउने प्राकृतिक प्रकोपसँग किसान आफैँ भिड्नुपर्ने अवस्था छ। बाढीपहिरो, हुरीबतास, आगजनी जस्ता विपत्तिले वर्षभरिको अन्नबाली पूरै सखाप भएका धेरै उदाहरण छन्। सरकारले सिफारिस गरेका बीउविजन लगाउँदा पनि फल नलागेर किसान मर्कामा परेका पनि थु्रपै उदाहरण छन्। मुलुकको विभिन्न भागमा प्रत्येक वर्षजसो हजारौँ बिघामा लगाएको मकैमा कहिले घोगा लाग्दैन त कहिले धानमा बाला। किसानका यस्ता अनेकौँ पीडा सुन्ने फुर्सदमा सरकार छैन।  

पछिल्लो समय कोभिड–१९ महामारीले किसान झनै समस्यामा छन्। बल्लतल्ल ऋणधन जोहो गरेर लगाएको तरकारी अहिले बिक्री गर्न सकिएको छैन। महामारीका कारण तरकारीको माग त्यसै पनि खुम्चिएको छ। किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। त्यसमा पनि कोरोना भाइरस सर्ने भन्दै एक ठाउँको उत्पादन अर्को स्थानमा लैजान अवरोध गरिन थालेको छ। हिजो ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ भन्दै गीत गाउनेहरू नै अहिले शासनसत्तामा छन्। तिनले गरिब किसानका बारेमा बोल्दिने अवस्था रहेन। केन्द्रका नेताको त यसमा ध्यान पुगेन नै, स्थानीयले समेत यसमा सहयोगी भन्दा असहयोगी भूमिका खेलेका छन्।  

स्थानीय नेताहरूले तरकारी आपूर्तिमा सहयोग गर्नुपर्ने बेला उल्टै विरोध गर्नेलाई समर्थन गरेका घटना सार्वजनिक भएका छन्। कपिलवस्तुमा उत्पादित तरकारी अर्घाखाँचीलगायतका जिल्लामा लैजान खोज्दा कोरोना भाइरसको कारण देखाएर अवरोध गरिएको छ। मुलुकका अन्य स्थानमा पनि प्रहरी र स्थानीय नेता/कार्यकर्ताको सहभागितामा खाल्डो खनेर तरकारी पुरिएको छ। सुरुमा एक दुई स्थानमा देखिएको यो समस्या क्रमशः सबै जिल्ला र प्रदेशमा पुगेको छ। सरकारले तरकारी र फलफूलमार्फत् कोरोना भाइरस सरेको अहिलेसम्म पुष्टि नभएको बताएको छ। स्वास्थ्य सम्बद्ध अधिकारीहरूले राम्रोसँग धोइ सफा गरेर ढुक्कसँग तरकारी र फलफूल उपभोग गर्न सकिने कुरा बारम्बार बताइरहेका छन्। तर पनि अवरोधको शृंखला रोकिएको छैन। त्यसै पनि कोरोना विषाणुको समस्या आएपछि किसानहरू कौडीको भाउमा तरकारी बेच्न बाध्य छन्।  

अघिल्ला वर्षहरूमा वर्षे तरकारीको मूल्य यो बेला काठमाडौँको बजारमा७०/८० रुपियाँ प्रतिकिलो भन्दा कममा पाउने अवस्था थिएन। अहिले १०० रुपियाँमा ३  किलो तरकारी दिँदा पनि बिकेको अवस्था छैन। बिचौलियाको सध बिगबिगी हुने बजारमा तरकारीको यो मूल्य हुँदा किसानको हातमा प्रतिकिलो ५/१० रुपियाँ पनि पर्ने संभावना देखिँदैन। मूल्य नपाएरै होला, कतिपय किसानले तरकारी बालीमा डोजर लगाएका छन् भने कतिपय किसानले सडक र खाल्डोमा दूध पोखेका देखिएको छ। राजधानी काठमाडौँमा तरकारी खपत अझै छ। तर त्यही भक्तपुरका किसानले २ रुपियाँ किलोमा काउली बेच्नुपरेको छ। अलिपर पाँचखाल पुग्ने हो भने त किसानको रुवावासी नै छ। किसानका आँसुले पोल्यो भने मुलुकमा अनिकाल पर्छ। त्यतातिर यो सरकारको ध्यान पुग्नै सकेन।  

देशलाई कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि यहाँ कृषिलाई कहिल्यै प्राथमिकता दिने वातावरण बनाइएन। अझै पनि मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रकै अंश बढी छ। यो सरकारले कृषिलाई महत्व दिएर नभई अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रको विकास नहुँदाको अवस्थामात्र हो। कृषि क्षेत्र र यसमा आबद्ध हुनेहरू सधैँ हेपिएकै अवस्था छ। सरकारले कृषिका लागि सिँचाइको व्यवस्था गर्ने भन्दै बर्सेनि अर्बौँ रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ। तर सिँचाइ सुविधा मौसममा निर्भर छ। सिँचाइमात्र होइन, उन्नत बीउविजन, रासायनिक मलखाद, कृषि उपकरणहरू किसानबाट अझै टाढा छन्। किसानलाई दिने भनिएको सहुलियत ऋण सुविधा पनि बिचौलिया र सत्तासँग पहुँच हुने गैरकिसानले लिइरहेका छन्। कुनै सुुविधाबिना जसोेतसो गरेर लगाएको तरकारी बालीको उचित मूल्य पाउने वातावरण छैन। यही कारण कृषि पेसामा आकर्षण भन्दा विकर्षण बढी छ। यसको परिणाम प्रत्येक वर्ष अर्बौँ रुपियाँको तरकारी आयात भइरहेको छ। देशका किसान मारेर विदेशबाट आयात गरेको अन्न, फलफूल र तरकारी खाने देशको अर्थतन्त्र कसरी बलियो होला र ?

कृषि क्षेत्रको यस्तो हालत भएका बेला काम गर्छन् भनेर आशा गरिएका कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले भने बाहिर बोलेजस्तो काम गर्न सजिलो नभएको बताएका छन्। किसानका अभिभावक मन्त्रीले नै लाचारी प्रकट गरेपछि तिनको भविष्य अझै उज्यालो नहुने संकेत गरेको छ। मन्त्री भुसालले गत बिहीबार कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको भन्दै लाचारी प्रकट गरे। एउटा मन्त्रीले समेत लाचार बन्नुपर्ने कस्तो कठिन अवस्थामा जकडिएको होला यहाँको कृषि व्यवस्था ?

किसानको न्यूनतम बचतसहित आम्दानीको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी कृषि मन्त्रीको हो। त्यसैले पदमा बसेसम्म काम गर्न सकिएन भनेर उनले उन्मुक्ति पाउने छैनन्। कृषि क्षेत्रमा यत्रतत्र समस्या छन्। त्यसमा कोरोना विषाणुले पारेको अहिलेको तरकारी तथा फलफूल बिक्रीको समस्याबाट किसानलाई पार लगाउन मन्त्री भुसालले तत्काल केही कदम चाल्नु आवश्यक छ। गृह र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सबैभन्दा पहिले कोरोना भाइरसका कारण देखाएर ढुवानीमा भएको अवरोधलाई तत्काल हटाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। अवरोधमा जनप्रतिनिधिसमेत सहभागी भएकाले अवस्था यस्तै रहे कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुपर्छ। अर्को सर्वसाधारणमा तरकारी फलफूलबाट कोरोना भाइरस सर्दैन भन्ने आमसन्देश फैलाउने र यसको उपभोग बढाउने वातावरण मिलाउनुपर्छ। यसो गर्न सकेमात्र मन्त्री भुसालको अभिभावकीय जिम्मेवारी अहिलेलाई पूरा हुनेछ। मन्त्री भुसाल किसानका समस्या समाधानका निम्ति जाग्नुहोस्। किसानको चमेली बोल्दिने कोही छैन भनेर अर्को गीत गाउनुपर्ने अवस्था नआओस्। 

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७७ ०३:०७ आइतबार