लामो कालखण्डपछि मुलुकमा स्थिर र बलियो सरकार आएपनि यसका अधिकांश निर्णय आलोचनामुक्त छैनन्। सरकारले कोभिड–१९ महामारीको सेरोफेरोमा ल्याएको बजेट तुलनात्मकरूपमा विगतकाभन्दा राम्रो छ। तर त्यही बजेटमा आएका केही प्रावधानका कारण आचोलनाबाट मुक्त हुन सकेको छैन। बजेटमाथि संसद्मा बहस चलिरहेका बेला सरकारले निजी क्षेत्रलाई कर तिर्न गरेको ताकेता थप आलोचित बन्न पुगेको छ। सरकारले विगतका सामान्य वर्षहरूमा जस्तै अहिले पनि कानुन अनुसार निजी क्षेत्रलाई समयमा कर तिर्न र ब्याज तथा जरिवानाबाट बच्न सचेत गराउँदै सार्वजनिक सूचना निकालेको हो। निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण तथा कर तिर्नुपर्ने दायित्व भएका सबैले कुनकुन समयमा सरकारलाई कर राजस्व तिर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था करसम्बन्धी विभिन्न कानुनले गरेका छन्।  

कुनै कर तत्कालै तिर्नुपर्ने प्रकृतिका छन् भने कुनैलाई दाखिलगर्न केही समय दिइएको छ। मालसामान आयात गर्दा सिधै भन्सार नाकामा महसुल तिर्नुपर्छ। मुल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) अरूबाट उठाएर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएकाले यसलाई दाखिला गर्न केही समय दिइएको छ। आयकर, अन्तःशुल्कलगायतका कर बुझाउने पनि आआफ्नै समयसीमा छन्। यही कानुनले तोकेको समय सीमाअनुसार नै आन्तरिक राजस्व विभागले निजी क्षेत्रलाई कर तिर्न आह्वान गर्दै सार्वजनिक सूचना निकालेको हो। समयमा कर तिर, नभए ब्याज र जरिवानामा परौला भनेर सचेत गराउने उसको दायित्वपनि हो। यसअघि दुई महिना समय थप गरेकाले अब कर तिनुपर्ने सरकारको धारणा छ। चैतमा कर तिर्नुपर्ने समयावधि दुई महिना पछि सारेका कारण अब नाइनास्ती गर्न नहुने उसको तर्क छ। सरकारले जेठ २५ भित्रको समय सीमा तोकेको छ।

सरकारले दुई महिना समय थपे पनि निजी क्षेत्र अझै कर तिर्ने हैसियतमा छैन। हुन त हामीकहाँ अझै पनि निजी क्षेत्र पूर्ण व्यावसायिक बन्न सकेको छैन। थोरै समस्या आउनासाथ निजी क्षेत्रले सकेसम्म कर तिर्ने दायित्वबाट पन्छिन खोज्ने, मजदूर कर्मचारीको समस्याबाट बाहिरिन खोज्ने प्रवृत्ति छ। तर अहिलेको यथार्थ भने विगतका सामान्यवर्षको जस्तो पक्कै छैन। निर्वाध व्यापार व्यवसायगर्न नपाएकाकारण निजी क्षेत्रको आम्दानी छैन। कोभिडको यो समस्याका बेला निजी क्षेत्रका संघ÷संस्थाका अधिकारीहरूले स्पष्टरूपमा तत्काल कर तिर्न नसक्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूले कर मिनाहागर्न माग गरेका छैनन्। समय मात्र पर सार्न आग्रह गरेका छन्। कोभिडको महामारीबाट बजार खुलेपछि राजस्व तिर्न तयार छौँ भनिरहेका छन्। यसलाई अन्यथा मान्न सकिन्न।        

गत पुसमा चीनको वुहानमा देखिएको नोवल कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को विश्वव्यापी महामारीको असरबाट नेपालपनि अछूतो बन्न सकेको छैन। सरकार आफैँले कोभिडलाई नियन्त्रण र रोकथामगर्न भन्दै गत चैत ११ देखि मुलुकलाई बन्दाबन्दीमा राखेको छ। ७० भन्दा बढी दिनदेखि आवश्यक बाहेकका कुनै पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी मारमा छ। सरकार आफँैले एकाध आयोजना बाहेकमा काम लगाउन सकेको छैन। सरकारी खर्च र आम्दानी इतिहासमै सबैभन्दा कम हुने वर्षका रूपमा देखिएको छ। दैनिक उपभोग्य बाहेकका आर्थिक गतिविधि रोकिँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) नै ऋणात्मक हुने संभावना बनेको छ। समग्रमाभन्दा साढे २ महिनायता हामीले खानेकुराको जोहो गर्ने काम बाहेक अन्य केही गरेका छैनौँ। सरकारको निर्देशन पनि घरमै बस्ने भन्ने छ। अहिले ‘घरमा बस, उद्योग धन्दा बन्द गर तर हामीलाई कर चाहिँ तिर’भन्ने सरकारको दोहोरो नीति व्यावहारिक देखिँदैन।

कोभिडले सर्वसाधारण र निजीक्षेत्र जस्तै सरकार पनि समस्यामा नपरेको होइन। सरकारका आफ्नै विभिन्न समस्या छन्। त्यसमध्ये राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार गर्न नसकेर थप केही समस्या परेको पक्कै छ। तर पैसा अभावै भएर ठूलो समस्यामा भने सरकार परिसकेको छैन। यो वर्ष चालु र पुँजीगतदुवै खर्च निकै कम छ। जेठ १९ सम्मको तथ्यांकले सरकारको राजस्व, अन्य आम्दानी र खर्चमा त्यति ठूलो भिन्नता देखिएको छैन जसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकियोस्। सरकारले यो वर्षको जेठ १९ सम्म राजस्व, अनुदान र अन्य गरी ६ खर्ब ७९ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ संकलन गरेको छ। यहीबेलाउसको खर्च ८ खर्ब २२ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ। वर्षका अन्तिम दिनमा खर्च र राजस्व केही बढी हुने भएपनि यो वर्ष खर्च कम हुने भएकाले सरकार त्यति समस्यामा पर्ने संभावना छैन।  

सरकारले कोभिडपीडित सर्वसाधारण, निजी क्षेत्र कसैलाई लक्षित गरी पर्याप्त राहतप्याकेज ल्याउन सकेको छैन। कोभिडले सिर्जना गरेको समस्याकालागि विश्वका विभिन्न मुलुकसहित छिमेकी भारतले खर्बौँ रुपियाँ बराबरको प्याकेज ल्याएको छ। यस अर्थमा सरकार कसैकालागिपनि अभिभावक बन्न सकेको छैन। सरकारलाई पैसा आवश्यक भए ओभरड्राफ्ट लिएर पनि जोहो गर्न सक्छ। कानुनले जे÷जस्तो तोके पनि राजस्व उठाउने निर्धारित समय पर सार्न सकिन्छ। आखिर कानुन बनाउने सरकार आफैँले हो। हुनत सरकारले यसअघि फागुन, चैतको कर तिर्ने समय पछि सारेर जेठसम्मका लागिलम्बाएको हो। अझै पनि परिस्थिति अनुकूलन भएका कारण निजी क्षेत्रलाई थप समय दिनुको विकल्प छैन।नागरिकको अवस्था सहज तुल्याउने जिम्मेवारी पनि सरकारको हो। 

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७७ ०३:४६ बिहीबार