३० असार २०७७ मंगलबार
सम्पादकीय

एसइइको खारेजी

कुनै नयाँ व्यवस्था गरेपछि पुराना संरचनाहरू हटाउने वा संशोधन गर्ने गर्दा प्रक्रियाहरू बोझिला हुँदैनन्। वर्तमान शिक्षा व्यवस्थाअन्तर्गत कक्षा ८ र १२ लाई आधार मानेर विद्यार्थीको परीक्षा लिने गरिएको छ। विगतको फलामे ढोका मानिएको एसएलसीलाई परिवर्तन गरी एसइइ कार्यान्वयन गरिएको छ। स्कुल शिक्षाको अन्तिम खुड्किलोका रूपमा १२ कक्षालाई लिइसकेको स्थितिमा फेरि कक्षा १० मा एसइइलाई किन निरन्तरता दिनुप-यो भन्ने अझै खुलेको छैन। एसएलसीको पुरानो इतिहास फाल्न नमिलेर यसो गरिएको हो भने १२ कक्षालाई स्कुल शिक्षाको अन्तिम विन्दु नमानी १० लाई नै गरे भइहाल्थ्यो। तर सबैतिर १२ कक्षा पढेपछि स्कुल शिक्षा पूरा भई कलेज जीवन सुरु हुने गरी व्यवस्था गर्नु सामयिक हो। तथापि हामीकहाँ संरचनालाई सुवोधगम्य बनाउनुभन्दा पनि नयाँ पद्धति पनि लागु गर्ने र पुरानालाई पनि यथावत् राखेको देखिन्छ।  

यतिबेला कोरोना भाइरसको कहरबाट सिंगो जनजीवन अस्तव्यस्त छ। यसपटकको एसइइ परीक्षा हुने बेलामा मुलुक बन्दाबन्दीमा प्रवेश गरेपछि प्रक्रिया स्थगित भएको हो। एसइइको तयारीमा रहेका विद्यार्थी एकातिर कोरोना संक्रमणबाट जोगिन प्रयासरत छन् भने अर्कोतिर उनीहरू यस्तो बेलामा पनि पढाइको तनाव लिएर बसिरहेका छन्। कुन बेला परीक्षा खुल्ला र दिउँला भनेर बसेका उनीहरूले प्रतीक्षा गरेका दुई महिना पुगिसकेको छ। तत्काल बन्दाबन्दी खुल्ने स्थिति देखिँदैन। खुलिहाल्यो भने पनि शारीरिक दूरी कायम गरेर जीवन अगाडि बढाउन अझै लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले बन्दाबन्दी खुलिसकेपछि पनि ‘न्यु नर्मल’ अर्थात् नयाँ सामान्य अवस्थामा पनि धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।  

एसइइ परीक्षाको विकल्प खोज्न विभिन्न विशेषज्ञ, संघसंस्था र सांसदले समेत सुझाव दिँदै आएका छन्। वास्तवमा यो परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीले पहिल्यै आन्तरिक परीक्षा दिइसकेका छन्। त्यसैका आधारमा उनीहरूले एसइइमा सहभागी बन्ने मौका पाउँछन्। अतः उनीहरूसँग यसअघि लिइएको आन्तरिक परीक्षालाई मान्यता दिई त्यही अंकलाई एसइइका रूपमा गणना गर्न सकिन्छ। यसले विद्यार्थीलाई अनावश्यक तनावबाट मुक्त गर्छ। बन्दाबन्दी खुल्नासाथ भीडभाडयुक्त परीक्षा केन्द्रमा जानुपर्ने बाध्यताबाट पनि उनीहरू मुक्त हुनेछन्। यसले कोरोना भाइरस संक्रमणमा नयाँ सामान्य अवस्थामा पनि मद्दत पुग्छ। आखिर कोरोना विषाणु हाम्रो जीवन पद्धतिकै अंगका रूपमा रहन्छ भन्ने जानकारी विशेषज्ञहरूले दिएकै छन्। यस्तो बेलामा सकेसम्म परिवर्तित जीवनशैली अपनाएर यसबाट मुक्त हुने प्रयास गर्न सकिन्छ।  

१० कक्षाको महत्व ९ वा यसअघिका कक्षाजस्तै आन्तरिक परीक्षासरह भइसकेको छ। त्यसैले १२ कक्षामा पुगेर अन्तिम परीक्षा दिन सक्ने अवस्था छ भने किन फेरि एसइइ कायम राखिरहनु पर्छ र ? गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले एसइइलाई पूर्णरूपमा खारेज गर्न माग गरेको छ। १२ कक्षासम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइसकेका कारण पनि अब १० कक्षाको छुट्टै परीक्षा गर्नु आवश्यक छैन भन्ने तर्क प्रतिष्ठानले गरेको छ। संसदीय समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले समेत विगतमा जस्तो १० कक्षापछि कलेजमा जाने प्रणाली अहिले हटिसकेको हुँदा पनि एसइइ परीक्षा आवश्यक नभएको टिप्पणी गरेका छन्। यो परीक्षा आवश्यक नभएकाले खारेज गरे हुने उनको धारणा छ। र, यो अवधारणाप्रति असहमति जनाउनुपर्ने देखिँदैन।  

वास्तवमा अनाहकमा यो संरचना कायम गरेर समय र श्रम खर्च गर्नुभन्दा विद्यार्थीलाई ११ कक्षामा भर्ना हुने समयका निम्ति तयार पार्न सकिन्छ। त्यसैगरी सरकारका निकायले अध्ययन चालु भइरहेका कक्षालाई कसरी अनलाइनमा लैजान सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। वास्तवमा अनलाइन शिक्षा कोरोनापछिको संसारमा एउटा यथार्थ भएर आउनेछ। विगतमा पनि अनलाइन कक्षा हुने गरेका हुन्। यसको अपरिहार्यता बन्दाबन्दीका बेलामा स्थापित भइसकेको छ। त्यसैले अनलाइनबाट हुने पढाइलाई स्थिति सामान्य नहुञ्जेल जोड दिन सकिन्छ। सरकारले एसइइ परीक्षा सञ्चालन गर्न ठूलो खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका निम्ति समय पनि त्यत्तिकै खर्च हुन्छ। यसरी समय र श्रम खर्च गर्नुभन्दा स्रोतलाई नभइनहुने पक्षमा लगाउन सकिन्छ।  

हामीलाई एसइइ पूरै खारेज गरेर जान विगत अवस्थामा इतिहासका कारणले मन नलागे पनि कोरोनापछिको संसार बेग्लै हुन्छ। त्यसकारण पनि नयाँ ढंगले शिक्षा क्षेत्रमा पनि सोच बनाउनुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीलाई भर्चुअल कक्षाका निम्ति तयार पार्न सकिन्छ। त्यसका निम्ति उनीहरूलाई आवश्यक इन्टरनेट डाटा उपलब्ध गराउने परिपाटी विकास गर्न सकिन्छ। हुन त अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न धेरैलाई मोबाइल, कम्प्युटर वा टेलिभिजनमा पहुँच हुनुपर्ने कुरा आइरहेका छन्। सबै नेपालीको त्यो क्षमता नहोला। त्यसलाई सरकारले सहज तुल्याउन सक्छ। अहिले कोरोना महामारीबाट दैनिक जीवन चलाउने बेलामा धेरैले अनलाइनको उपयोग गरेका छन्। सामान खरिददेखि आवश्यक सेवा प्राप्तिका निम्ति समेत अनलाइन सहज भएको छ। वास्तवमा अहिलेको जस्तो अनलाइन सुविधा नहुँदो हो त समय निकै कठिन हुन्थ्यो होला। परिस्थिति प्रतिकूल भए पनि अनलाइनले गर्दा शारीरिक दूरी कायम राखेर पनि जीवन चलाउन सहज भएको छ।  

अतः सरकारले अहिलेको परिस्थितिलाई एउटा अवसरका रूपमा ग्रहण गर्दै एसइइलाई सधैँका लागि खारेज गरोस्। पढाइमा राम्रो ध्यान दिने र अन्य सुविधा पु-याउने हो भने शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ। जाँचमाथि जाँच लिएर मात्र त्यो सफलता प्राप्त हुँदैन। अनि जुन जाँचको कुनै औचित्य छैन, त्यसका निम्ति किन विद्यार्थीलाई अनाहकमा दुःख दिइरहने ? अहिले यो झन्झटबाट विद्यार्थीलाई मुक्त गर्ने र एसइइ खारेज गर्नेतर्फ सरकारले तत्काल कदम चालोस्। यसबाट हाम्रो क्षेत्रमा रहेको शिक्षाको दोहोरोपन हटाउनसमेत मद्दत पुग्नेछ।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७७ ०८:४५ बुधबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App