अन्ततः सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित, कालापानी र लिपुलेकसहितको मुलुकको नयाँ नक्सा बुधबार सार्वजनिक गरेको छ। सरकारको यो साहसिक कार्यसँगै मुलुकको मानचित्र बदलिएको छ। अबदेखि प्रत्येक बालबालिकाले आफ्नो प्यारो मातृभूमिको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किलोमिटर भनी पढ्ने छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ ५ गते नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेपछि भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत् यसलाई औपचारिकता दिएकी हुन्। योसँगै मुलुकको भूभाग ३ सय ३५ वर्ग किलोमिटर थप भएको छ। यो निश्चय नै भावी नेपाली पुस्ताका निम्ति गौरवको क्षण हो। सदियौँदेखि नेपालसँग ‘विशेष सम्बन्ध’ रहेको भारतले आफ्नो रणनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ति गर्ने क्रममा यो भूभागलाई नक्सा हेरफेर (कार्टोग्राफिक म्यानुपुलेसन) गरी आफूमा पार्दै आएको हो।

विशेषगरी जनआन्दोलन २०४६ पछि नेपालमा कालापानीको विषय उठेको हो। भारतसँग महाकाली सन्धि भएपछि कालापानीमा भारतीय फौजले कब्जा जमाएको विषयलाई प्रेसले गम्भीरताका साथ उठाएको हो। बेलाबेलामा संसद्मा समेत यी विषय उठ्दै आएका पनि हुन्। राजनीतिक दल र तिनका नेताले आफ्ना निहीत स्वार्थवश बेलाबेलामा भारतीय अतिक्रमणको विषय उठ्दै आए पनि कुनै टुंगोमा पुग्न सकेन। यो विषय उठेपछि टुंगोमा पु-याउने गरी वार्ता वा संवादलाई अघि बढाइएको भए त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने थियो। खासगरी २०५२ फागुन १ देखि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले ‘जनयुद्ध’ सुरु गरेपछि नेपालले आन्तरिक शान्तिसुरक्षाबाहेक अन्य विषय हेर्नै पाएन। २०५१ सालदेखि विभिन्न चरणमा अल्पअवधिका सरकारले यस्ता विषय उठाउनै सकेनन्। राष्ट्रियताको विषयमा उठाउन सक्ने कसैको अवस्था रहेन।  

मुलुकमा बलियो सरकारको अपेक्षा छिमेकीसँग बराबरीको हैसियतमा कुराकानी गर्नका निम्ति पनि अपेक्षित हो। देशभित्र तमाम विषयमा विवाद हुन सक्छन्। ती आन्तरिकरूपमै समाधान हुन्छन्। पश्चिम नेपालका अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले पहल गर्दा सिंगै मुलुकको साथ र सहयोग छ। प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत सम्पूर्ण दलले यसमा साथ र सहयोग दिएका छन्। कांग्रेस सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले भारतीय टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा देशको सीमासम्बन्धी मुद्दामा आफू विपक्षी दलको सदस्य भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको अडानभन्दा भिन्न नभएको सन्देश दिएर यो मुद्दामा नेपाल एक भएको सन्देश प्रवाह गरेका छन्।  

वास्तवमा भारतले दावी गरेजस्तो नेपालद्वारा एकतर्फी हिसाबले नक्सा जारी भएको होइन। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले आफ्नो भूभाग नेपालले दाबी गरी नक्सा जारी गरेको बताएका छन्। वास्तवमा नेपालले धेरै अघि गरिसक्नुपर्ने यो काम अहिले सम्पन्न भएको छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि प्रष्टरूपमा नेपालतर्फ रहेको भूमिलाई भारतले आफ्नो कब्जामा लिँदै सडक निर्माणसमेत सम्पन्न गरेको छ। विगतमा चीनले समेत स्वीकार गरिसकेको त्रिदेशीय सीमा विन्दुलाई २०७२ जेठमा यी दुई मुलुकले आपसमा सम्झौता गरी व्यापार मार्ग खोल्ने सम्झौता गरेका थिए। नेपालले त्यो बेलासमेत विरोध जनाएको थियो। त्यति मात्र होइन, अहिले नेपाली भूभाग हुँदै सडकसमेत निर्माण गरेपछि नेपालले आफ्नो तर्फबाट नक्सा जारी गर्नुको विकल्प रहेन। नेपालसँग विगत सम्झौता, त्यस क्षेत्रमा तिरो तिरेका कागजात र जनगणना गराएका प्रमाणले आफ्नो दाबी पुग्ने प्रष्ट आधार तयार गरेको छ। आफूसँग सम्पूर्ण कागजात हुँदाहुँदै छिमेकीले घर बनाएको जस्तो स्थिति अहिले भारतको व्यवहारबाट नेपालले महसुस गरेको छ।  

आफ्नो मुलुकको नयाँ नक्सा जारी गर्ने नेपाल सरकारको यो निर्णयको आमनेपाली जनताले हृदयतलदेखि स्वागत गरेका छन्। यो अत्यन्त जरुरी कार्यलाई केही भारतीय सञ्चार माध्यमले चीनको आडमा नेपालले यसो गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। भारतीय सेनापति एमएम नरवाणेले अरु कसैको इसारामा नेपालले भारतीय जमिनमा दाबी गरेको अरोप लगाएपछि स्थिति अरु विस्फोटक भएको हो। नेपालले जहिल्यै भारतसँगको सीमा समस्या वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने आग्रह गर्दै आएको छ। भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूभाग हुँदै लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै मानसरोवर पुग्ने सडकको उद्घाटन गरेपछि वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली अपेक्षामा ठेस लागेको हो। कोरोना विषाणुको महामारीविरुद्ध जुधिरहेका दुई देशले तत्कालै यो समस्यामा वार्तालाप गर्न नसकिने थिएन। नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रक्रिया सुरु गरिहाल्न आग्रह पनि भएको हो। भारतले भने कोरोना भाइरसको संक्रमण सकिएपछि वार्ता गर्ने भने पनि आफ्नो रणनीति कार्यान्वयन गर्न नछाडेको देखिन्छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार नयाँ नक्सा तयार पारी सार्वजनिक गरिएको हो। उक्त सन्धिमा काली नदी र सोभन्दा पूर्वको भूभाग नेपाल राज्यको अभिन्न अंग भएको उल्लेख छ। अहिलेसम्म प्रचलित नेपालको नक्सामा काली नदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायत गाउँ रहेको भूभाग समेटिएको थिएन। अतः यी नसमेटिएका भूभाग देशको सीमाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म देखिने गरी नक्सा अद्यावधिक गरिएको छ। नेपालले ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा नक्सा सार्वजनिक गरे पनि यसलाई भारतीय सञ्चार माध्यम र त्यहाँका सेनापतिले चीनको इसारामा यो काम भएको भनी लाञ्छित गर्दा यो समस्याको समाधान निस्किँदैन।  

कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमसत्ता सानो वा ठूलो हुँदैन। त्यसमा पनि लिपुलेक हुँदै भारतसँग व्यापार मार्ग खुला गर्ने २०७२ को सम्झौता हुँदा चीनको व्यवहारसमेत नेपालीलाई चित्त बुझेको छैन। त्यही भएर उक्त सम्झौतालगत्तै नेपालले चीनसँग समेत आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गरिसकेको छ। नेपाल आफैँ आफ्नो स्वार्थ रक्षाका निम्ति उभिन सक्छ। यसका निम्ति कसैको सहारा लिनु आवश्यक छैन। आफूसँग प्रमाण भएपछि त्यो भूमिमाथि नेपालले दाबी गर्न नसक्ने प्रश्न उठ्दैन। विगतमा नेपाली नक्सा, मुद्रा आदिमा देखिएको चुच्चे नक्सा अनायासै बुच्चे भएको थियो। नेपालको सीमा खुम्च्याउने कार्यमा विगतका कतिपय सरकार र व्यवस्थाको समेत भूमिका रहेको हो। वर्तमान सरकारसँग लाख असहमति हुन सक्छन् तर देशको भूभाग रक्षाका निम्ति भएको निर्णयमा सबैको साथ र समर्थन छ। यो बेलामा सरकारले संयमित भई भारतसँग यो समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। छिमेकी फेर्न सकिँदैन। तैपनि छिमेकीले बलमिच्याइँ गर्दा जतिसुकै बलियो भए पनि आधार र प्रमाणका आधारमा सही बाटो हिँडाउन कोसिस गर्नुपर्छ। नेपाल र भारतको जस्तो मैत्री सम्बन्ध विश्वका धेरै मुलुकबीच छैन। यस्तो अनुपम विगतलाई ध्यानमा राख्दै भारतले नेपालसँग बराबरीका आधारमा व्यवहार गर्दै समस्या समाधान गरी असल छिमेकीपनको परिचय दिनुपर्छ। संवादबाटै यो सबै हासिल हुन सक्छ।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७७ ०३:१६ शुक्रबार