२८ असार २०७७ आइतबार
सम्पादकीय

स्याबास सरकार !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले मुलुकको नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेर सबै नेपालीको मुग्धकण्ठले धन्यवाद पाउने काम गरेको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि महाकाली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको हो । समयक्रममा नक्सामा तोडमरोड गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको विषय पटक–पटक उठ्दै आए पनि कहिल्यै टुंगोमा पुगेको थिएन । अझ बहुचर्चित महाकाली सन्धि सम्पन्न भएपछि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना बस्दै आएको आमरूपमा समेत जानकारी भएको हो । यो विषय बेलाबेलामा उठ्ने र हराउने गर्दै आएको हो । भारतले २०७६ कात्तिक १८ गते अतिक्रमित भूभागसमेत समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाली उद्वेलित भएका हुन् ।

भारतले एकपक्षीयरूपमा नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो गुमेको भूभाग फिर्ता गर्न दबाब परेको पनि हो । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले भारतले उक्त नक्सा जारी गरेलगत्तै कात्तिक २५ गते लिम्पियाधुरासहितका अतिक्रमित भूभाग समावेश गरेको नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सरकारलाई सर्वसाधारण नागरिकका तर्फबाट समेत अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउन दबाब पर्दै आएको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने विषयसमेत परेपछि यसको गम्भीरता महसुस हुन पुगेको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्का दुवै सदनलाई जेठ २ गते संबोधन गर्ने क्रममा यो विषय सार्वजनिक हुनासाथ चौतर्फी तरंग फैलिनु स्वाभाविक हो ।  

कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थला परेको मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न र भावी कार्यदिशा निर्दिष्ट गर्न ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय पर्ने कुनै अपेक्षा थिएन । सरकारका कार्यक्रममा कतिपय कमजोरी हुँदाहुँदै पनि आमनेपालीलाई यसले आकर्षित गर्नु स्वाभाविक हो । संयोगले यही दिन भारतीय सेनापति एमएम नरभानेले भारतले लिपुलेकमा बनाएको सडकको विरोध अरु कसैको इसारामा नेपालले उठाएको टिप्पणी गरे । उनले अरु कोही भनेर संकेत गरेको चीनका निम्ति थियो । बहालवाला सेनापतिले राजनीतिक सहमतिका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने विषयमा टिप्पणी गर्नुलाई स्वाभाविकरपमा एउटा चुनौतीका रूपमा नेपालले लिएको हो । आफ्नो अतिक्रमित भूमिबारे नेपालले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो । र, नेपालले उठाएको यो प्रश्न कुनै आधारबिनाको विषय पनि होइन । ऐतिहासिक दस्तावेज र नक्साले त्यो भूमिलाई नेपाली भनेर पुष्टि गरेको छ । वास्तवमा भारतीय सेनापतिको अभिव्यक्तिले नेपाललाई समस्या समाधानका निम्ति आक्रामक बाटो अख्तियार गर्न ललकारेको हो ।  

सरकारलाई यी भूमि फिर्ता ल्याउन दबाब पार्ने विषय कोरोना भाइरससँग लडिरहेको यो बेलामा लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक भारतले निर्माण गरिसकेको घोषणाले पनि हो । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ट्विट गरेपछि मात्र वैशाख २६ गते लिपुलेकमा भारतीय सडक बनेको नेपालीले थाहा पाएका हुन् । २०७२ साल वैशाखमा भूकम्प गएको महिना दिनमै भारत र चीनबीच लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै व्यापार नाका खोल्ने सम्झौता भएको थियो । नेपालको आफ्नो भूमिमा दुई ठूला छिमेकीले गरेको सम्झौताप्रति आपत्ति रह्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको समयमा उक्त सम्झौताको विरोधमा कूटनीतिक नोटसमेत दुवै मुलुकलाई बुझाइएको थियो । संयोगले त्यो बेला कोइरालाले नेतृत्व गरेको संयुक्त सरकारमा अहिलेको सत्तारुढ नेकपा बन्नुअघिको नेकपा (एमाले) समेत सहभागी थियो । यस अर्थमा त्यो विरोधमा तत्कालीन एमालेको समेत साथ रहेको हो । त्यो बेला सरकारले विरोध गरेको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बनेको सडकले नेपाललाई पूर्णरूपमा बोल्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याएको हो । अझ यो बेला कोरोना भाइरसविरुद्ध लडिरहेका बेला छिमेकीले आफ्नो मुलुकको भूभाग भएर सडक निर्माण गरे भन्ने सुन्दा मात्रै पनि आमनेपालीलाई बेस्वाद लाग्ने अवस्था रह्यो ।  

मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई नक्सा स्वीकृत गरेर सार्वजनिक गर्ने निर्णयमा पुग्न भारतीय सेना प्रमुख नरभानेको अभिव्यक्तिले थप अवसरसमेत दिएको छ । वास्तवमा वर्तमान सरकारप्रति अनेकन विषयमा अहसमति हुँदाहुँदै पनि नक्सा स्वीकृत गर्ने र गुमेका भूभाग फिर्ता ल्याउने काम गर्न सिंगै मुलुकको साथ र सहयोग छ । प्रमुख विपक्ष नेपाली कांग्रेसलगायतले यसमा समर्थन गरेका छन् । सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्ने मात्र होइन, संविधानको अनुसूची ३ मा समेत संशोधनको तयारी गरेको छ । यसका निम्ति सबै राजनीतिक दललाई साथ दिनुको विकल्प छैन । मुलुकको गुमेको भूभाग समेटेको नक्सालाई संविधानको अंग बनाउने निर्णयमा साथ नदिइरहने अवस्था कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको हुने छैन ।  

यस अर्थमा वर्तमान सरकारले बाजी मारेको छ । सँगसँगै सरकारका निम्ति यो समस्या समाधान गरेर भारतसँग असल छिमेकीपनको विकास गर्न पनि उत्तिकै चुनौती छ । सरकारले गुमेका भूभाग समेटेर नक्सा बनाइ स्वीकृत गरेकामा सबैले धन्यवाद दिएका छन् । कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाएर त्यहाँ नेपाली सुरक्षा दस्ता राख्नुपर्छ भन्ने आमअपेक्षा छ । नेपालको उत्तरी सीमाबाट भारतीय सेना हटाउने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टका पालामा भएको थियो । तैपनि कालापानीमा रहेका सेना हटाउने निर्णय भने उनले त्यो बेला गरेनन् । पत्रकार भैरव रिसालले त्यो बेला निर्णय नगरेको बारेमा उनलाई प्रश्न गर्दा ‘आफूले थाहा नपाएको टिप्पणी गरे’ भनी उल्लेख भइसकेको छ ।  

२०३२ सालमै कब्जामा परेका यी भूभाग समेटेर नेपालले नक्सा तयार पारेको भए पनि तत्कालीन पञ्चायती सरकारले लिपुलेकसम्मको नक्सा मात्र तयार पार्नु भनेपछि अहिलेको स्वरूप आउन पाएको थिएन । त्यसयता लिम्पियाधुरा नभएको नक्सा सार्वजनिक हुँदै आएको हो । ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा केही बुद्धिजीवीले आफैँ लागेर अहिलेको चुच्चे नक्सा निर्माण गर्न सरकारलाई दबाब दिएका हुन् । सरकारको तर्फबाट पनि नक्सा तयार पार्ने ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न भएको छ । अहिलेको भारतको कब्जामा परेका यी भूभागमा विगतमा नेपालीले जनगणना गरेका र निर्वाचनसमेत गराएका छन् । यी भूभाग नेपालकै हुन् भन्ने तथ्य तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया सरकारले सार्वजनिक गरेका नक्सामा समेत उल्लेख छ । महाकाली नदीलाई सीमा नदी मानिरहेको अवस्थामा कृत्रिम काली नदी सिर्जना गरी नेपाली भूभाग आफूतिर पार्न खोज्ने यो कार्य कुनै अर्थमा स्वीकार्य छैन । सरकारले गरेको यो कामका निम्ति धन्यवाद दिँदै यी भूमि वास्तविकरूपमा नेपालको हातमा ल्याउन क्रियाशील हुनुपर्छ । यसका निम्ति सरकारलाई सम्पूर्ण नेपालीको साथ छ । अहिलेको यो कामका निम्ति धन्यवाद सरकार !

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७७ ०८:४६ बुधबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App