२८ असार २०७७ आइतबार
सम्पादकीय

प्राथमिकता बाहिर अपारदर्शी खर्च

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार पछिल्लो समय सार्वजनिक खरिद र सरकारी सम्पत्ति ठेक्का पट्टा लगायतमा आलोचित बन्दै आएको छ। सरकारका अधिकांश निर्णय विवादित बनिरहेका छन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न ओम्नी समूहलाई दिएको ठेक्का विवादित बनेपछि सरकार पछि हटेको थियो। कोरोना महामारीमा लड्नु पर्ने र यसका लागि पर्याप्त बजेट जोहो गर्नुपर्ने बेला सरकारले फेरि तत्काल आवश्यक नपरेका वस्तु खरिदमा चासो दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत बुधबारको बैठकले नेपाल प्रहरीलाई एउटा वाटर क्यानन र पाँचवटा गोली ताकेर हान्ने तालिमका लागि चाहिने सिमुलटेर खरिद गर्न स्वीकृति दिएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए। तत्काल नभए पनि हुने वाटर क्यानन र सिमुलेटर किन्ने निर्णयमा पुग्न प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई कसले उक्सायो भन्ने प्रश्न उठेको छ। गत वर्ष मात्र पाँचवटा वाटर क्यानन किनिए को थियो। प्रहरीसँग अहिले सातवटा वाटर क्यानन पुगिसकेका छन्। एउटा वाटर क्याननको मूल्यचार करोड रुपियाँभन्दा बढी पर्ने भनिएको छ।

कोरोना महामारीका बेला सरकारले यस ससम्बन्धी बाहेक अरु वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सक्दैन भन्ने होइन। तर यस्तो बेलामा गरिने खर्च कम्तीमा अति आवश्यकीय र उच्चप्राथमिकतामा परेको हुनुपर्छ। सरकारले प्रहरीका लागि खरिद गर्ने भनेको यो निर्णयलाई गोप्य राखेको छ। निर्णय गोप्य राख्नुले नै यसमा थप शंका उब्जाएको छ।  तत्काल आवश्यक नभएका उपकरण किन्दा विरोध हुने डरले निर्णय गोप्य राखिएको हुनसक्छ। अथवा यो खरिदमा पनि विगतमा जस्तै अनियमितता गर्ने नियत लुकेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले पछिल्ला समयमा गरेका राजनीतिक मुद्दा लगायत तमाम विषय विवादमा पर्दै आएका छन्। विवादित विषयमा ओली र उच्च नेताहरूकै तहबाट सकेसम्म ढाकछोप र प्रतिकार गर्ने, केही नलागेपछि हट्ने काम ओली सरकारले गर्दै आएको छ। कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको संकटका बेलामा समेत स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सरकारका उच्चतहका नेताहरूले कमिसनमा देखाएको रवैया सर्वसाधारणले भुल्न सकेका छैनन्। एउटा मात्र निजी कम्पनी यती समूहलाई फाइदा हुने गरी नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति दिने ओली सरकारको निर्णयलाई पनि कसैले बिर्सन सकेका छैनन्। सञ्चार उपकरणहरू खरिदमा गर्न खोजिएको अनियमितता र त्यससँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाको राजीनामा लगायत अनियमितता गरिएका र गर्न खोजिएका विषयहरूको सूची धेरै लामो छ। यस्ता सबै प्रकरणले आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ र गराइमा कस्तो अन्तर देखिएको छ भन्ने सबैका अगाडि छर्लंग भइसकेको छ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद वा खर्च अति आवश्यक भएको ठाउँमा मात्र गर्ने हो। सरकारको आम्दानी भनेको जनताले पाइपाइ गरेर तिरेको कर हो। नदी किनारमा गिट्टी कुट्ने पुरुष होस्वा सडक पेटीमा मकै पोलेर जीविका चलाउने महिलाले राज्यका लागि कर तिरिरहेका हुन्छन्। यस्ता गरिब र दीनदुःखीले तिरेका कर उनीहरूकै सर्वोत्तम हितका लागि खर्च हुनु पर्ने हो। खर्चको प्राथमिकता यही हुनु पर्ने सर्वव्यापी मान्यता पनि हो। सरकारका लागि खर्च गर्ने माध्यम र ठाउँ जति पनि छन्। तर जुन सरकारले राज्यले तोकेको प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा मात्र खर्च गर्छ त्यो नै वास्तविकतामा जनताको सरकार हो। सरकार आफैँले गरेको खर्च जनताका अगाडि ढाकछोप र लुकाउन खोज्छ भने त्यहाँ केही कमीकमजोरी पक्कै भएको हुनुपर्छ। नचाहिँदो वा तत्काल आवश्यक नभएको ठाउँमा गरिएको खर्चलाई आम जनमानसले स्वभावैले विरोध र आलोचना गर्छन्। प्रहरीका लागि खरिद गर्ने उपकरण किन्ने निर्णय सरकारले लुकाउनु विरोध र आलोचनाकै डरका कारण हो।

अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त अनुसार राज्यको स्रोत उचित स्थानमा खर्च गरिएन भने त्यो एक प्रकारको दुरूपयोग हो। फर्जुल खर्च हो। घरमा खाद्यान्न अभाव झेलेको व्यक्तिले आफूसँग भएको पैसा लत्ताकपडा वा शृंगारका सामान खरिदमा खर्च गर्छ भने त्यसको खर्चको प्राथमिकतालाई के भन्ने ?अहिले सरकारको रवैया पनि यही व्यक्ति जस्तै देखिएको छ। कोरोना संकटसँग आम सर्वसाधारण जुधिरहेका छन्। संक्रमितको शंका लागेकाको परीक्षण हुन सकेको छैन। समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न नसकेको सरकारसँग पछिल्लो समय परीक्षणका लागि उपकरण अभाव भएको छ। मुलुकभर स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार अभावले महामारीका रूपमा कोरोना भाइरस फैलिए बिरामी सडकमै पर्नु पर्ने अवस्था छ। मुलुक बन्दाबन्दीमा भएको डेढ महिना भन्दा बढी भएको छ। दसौँ लाख जनताको रोजगारी खोसिएको छ। खाद्यान्न अभाव झेल्नेको संख्या पनि लाखौँमा छ। तर सरकारको खर्च प्राथमिकता भने यी सबै विषय छाडेर प्रहरीका लागि वाटर क्यानन र सिमुलटेर खरिदमा छ। प्रधानमन्त्री ओलीको मुख्य प्राथमिकतामा परेको पानी जहाज कार्यालयले पनि डेढ करोड पर्ने सवारी साधन यस्तै बेला किन्दैछ। राज्यले गर्ने सार्वजनिक खरिदमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाउनु वाकमिसन लिनुलाई मात्र भष्टाचार र अनियमितता मानिँदैन। शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्नेले अनावश्यकरूपमा प्राथमिकता भन्दा बाहिर गएर गर्ने खर्च पनि एक प्रकारको अनियमितता र भ्रष्टाचार नै हो।

 

 

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७७ ११:३५ सोमबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App