विगतमा सहमतिको आधारमा प्रतिनिधिसभाको सभामुख निर्विरोधरूपमा निर्वाचित हुँदै आए पनि यसपटक निर्वाचनको नाममा दलहरू जसरी पक्ष-विपक्षमा विभाजित भएका छन्, त्यसले नवनियुक्त सभामुख देवराज घिमिरेलाई चुनौती थपिदिएको छ। सभामुख कुनै दलविशेषको भन्दा पनि सदनको ‘साझा नेता’ भन्ने मान्यता एक हिसावले खण्डित भएको छ। यद्यपि, आगामी दिनमा घिमिरेले गर्ने अभ्यासका आधारमा उनी साँच्चै सदनका साझा नेता बन्छन् कि कुनै पार्टी विशेषको चाहनामा चल्छन् भन्ने कुरा देखाउने नै छ।  

विशेषगरी घिमिरेले आफनो पार्टी एमालेसँगको सम्बन्धलाई कस्तो बनाउँछन् र अन्य दल एवं सांसदप्रति कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने कुराले उनको तटस्थता निर्धारण गर्नेछ। नवनियुक्त सभामुख घिमिरेले आफनो पार्टी एमालेसँगको सम्बन्धलाई पदमा रहुन्जेल विच्छेद गर्नुपर्ने र सबै दलको सहमतिका आधारमा सदन चलाउनुपर्ने आवाज उठेको छ। विशेषगरी प्रतिपक्षी दलहरूले यो आवाज उठाउँदै आएका छन्। यो अवस्थामा घिमिरेले सबै पार्टी र सांसदसँग समदूरीको सम्बन्ध अपनाउँदै सहमतिका आधारमा संसद्का कारबाही सञ्चालनको अभ्यास गरे उनी साझा नेता बन्नेछन् अन्यथा उनलाई कुनै पार्टीविशेषको पक्षपोषण गरेको आरोप मात्रै लाग्ने छैन, हरेक कुरामा संसद् विभाजित बन्नेछ।  

त्यसो त नीति निर्माण गर्ने थलोका रूपमा रहेको संसद्मा पक्ष÷विपक्षमा तर्क हुने गर्छ। तर तर्क गर्ने नाममा पार्टीविशेषका आधारमा पक्ष-विपक्ष हुनैपर्छ भन्ने छैन। कतिपय मुद्दामा दलहरू सहमतिको साथ अघि बढ्न सक्छन् भने कतिपय मुद्दामा सांसदबीच मतभिन्नता रहन सक्छ। अनि केही विषयमा चाहिँ पार्टीगतरूपमा नै भिन्नता हुन सक्छ। तर, अहिले भएको निर्वाचनलाई आधार बनाएर हरेक विषयमा दलबीच मतभिन्नता भयो भने त्यसले समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय प्रणालीलाई नै कमजोर र बदनाम बनाउन सक्छ। त्यसैले पनि नवनियुक्त सभामुख घिमिरेदेखि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले यो पक्षलाई हेक्का राख्नैपर्छ।  

यसपटक दलबीच गठबन्धन भत्कने र नयाँ बन्ने प्रक्रियाका कारण पनि तत्कालको आवेगका आधारमा सभामुखको निर्वाचनमा दलहरू विभाजित भएका देखिन्छ। जस्तो कि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन भएकामा निर्वाचनमा आइपुग्दा जसपा र निर्वाचनपछि नेकपा माओवादी केन्द्रसमेत त्यो गठबन्धनबाट बाहिरियो। बरु, निर्वाचनअघि एक अर्काका कटु आलोचक रहेका दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्र एउटै गठबन्धनमा मात्रै उभिएनन्, उनीहरूले राप्रपा, रास्वपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमतलगायतका दललाई पनि समेटेर नयाँ गठबन्धन बनाए। र, यो नयाँ गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका छन्। त्यसको सट्टामा माओवादी केन्द्रले सभामुख र राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने जनाइए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिँदा जे÷जसरी कांग्रेसले समर्थन गर्‍यो, त्यसले गठबन्धनमा शंका ल्याउने काम गरेको हो। तर सभामुखको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन्।  

प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट सभामुख निर्वाचित हुने व्यवस्थाअनुसार २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्न १३८ मत आवश्यक पर्छ। एमाले र माओवादीसहितको समर्थनमा सभामुखको उम्मेदवार बनेका घिमिरेलाई संसद्मा १ सय ६७ जना सांसदले मत दिएका छन्। २ सय ६८ जना उपस्थित भएकामा उनको विपक्षमा सय मत र तटस्थमा १ मत परेको थियो। घिमिरेलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आमजनता पार्टीका साथै दुई स्वतन्त्र सांसदले मत दिएका थिए। कांग्रेस, नेकपा एस, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। नेमकिपा भने सभामुखको निर्वाचनमा तटस्थ बसेको हो। कुल २ सय ७५ सदस्यीय संसद्मा कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ निलम्बनमा परेका छन् भने फरार सूचीमा रहेका एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरी अनुपस्थित भए। राप्रपाका पशुपतिशमशेर जवराले ज्येष्ठ सदस्यको भूमिकामा बैठकको अध्यक्षता गरेकाले मतदानमा भाग लिएनन्। माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन बिरामी परेकाले उपस्थित भएनन् भने कांग्रेस सांसदहरू बिनाकुमारी थनैत, मनोरमा शेरचन, सपना राजभण्डारी पनि अनुपस्थित भए। २०५१ सालमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र एमालेका तत्कालीन नेता सिपी मैनालीबीच प्रतिस्पर्धा भएबाहेक संसद्का अरू कार्यकालमा सभामुख निर्विरोधरूपमा निर्वाचित हुँदै आएकामा यसपटक फेरि सत्तारुढ र विपक्षी दलहरू सभामुख निर्वाचनमा स्पष्टरूपमा विभाजित भएका छन्।  

त्यसमाथि ६७ वर्षीय सभामुख घिमिरे एमाले पार्टीभित्र विगतदेखि नै अध्यक्ष केपी ओली निकट मानिन्छन्। त्यसो त महाकाली सन्धिका बेला तत्कालीन एमालेमा विवाद देखिएपछि मतदानबाट टुंगो लगाउने निर्णय भएसँगै केन्द्रीय कमिटीमा गरिएको मतदानमा बराबरी मत (१६–१६) भएपछि तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी अस्पतालमा भएकाले उनको नाममा मतदान गर्ने जिम्मा तत्कालीन वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य देवराज घिमिरेलाई दिइएको थियो। घिमिरेले उतिबेला ओलीकै ‘ग्रिन सिग्नल’ मा सन्धिको पक्षमा मतदान गरेपछि एमालेले बहुमतको निर्णयका आधारमा संसद्मा सन्धिको पक्षमा मतदान गरेको र अहिले घिमिरेलाई सभामुख बनाएर ओलीले उतिबेलाको ‘गुन’ तिरेको भन्नेहरू पनि छन्। यस हिसाबले उनी आगामी दिनमा ओलीको छायाँबाट के÷कति मुक्त हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ। सभामुख निर्वाचनअघि कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले एकअर्कामाथि गरेका आरोप-प्रत्यारोपले पनि आगामी दिनको जटिलतालाई संकेत गरेको छ। फेरि अहिले प्रधानमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका दाहाल भए पनि प्रतिस्पर्धी र आलोचकका रूपमा कांग्रेस–एमाले नै एकापसमा आमनेसामने देखिएका छन्। यो अवस्थामा यी दुई दलबीचको सम्बन्धलाई सहजीकरण गर्दै सबैलाई समेट्ने गरी संसद् चलाउने जिम्मा घिमिरेको काँधमा छ। घिमिरे आफैँले पनि निर्वाचित भएपछि तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। अब उनको भूमिका साँच्चै तटस्थ हुन्छ-हुँदैन भन्ने निक्र्याेल गर्न भने आगामी दिनमा उनले संसद्मा अपनाउने विधि र अभ्यास हेर्नैपर्ने हुन्छ।

प्रकाशित: ६ माघ २०७९ ००:४८ शुक्रबार