निर्माण व्यवसायी महासंघ नेपालले पूँजीगत खर्चमा वृद्धि गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको निर्माण क्षेत्रको मनोबल खस्किन नदिन आग्रह गरेको छ । आर्थिक स्थायित्वलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अविलम्ब ठोस आर्थिक रणनीति  बनाउन निर्माण व्यवसायी महासंघले अनुरोध गरेको हो ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै  ‘आन्दोलनका क्रममा जेन्जी पुस्ताको माग विपरित सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति सहित ऐतिहासिक धरोहरहरूमा भएको व्यापक आक्रमण, आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाटका घटनाबाट महासंघ अत्यन्त दुःखित एवं मर्माहत भएको  जनाएको छ ।  

निजी क्षेत्रको मनोबल गिर्ने गरी जो कोहीबाट भएको त्यस्ता ध्वंसात्मक गतिविधिको निन्दा गरेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रुपमा गम्भीर असर पर्ने गरी भएका त्यस्ता हिंसात्मक गतिविधिहरूले नेपालको पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेका स्वदेश तथा विदेशका तमाम उद्योगी व्यवसायीहरू सहितको समग्र निजी क्षेत्र त्रसित रहेको जनाएको छ ।

आक्रमण, आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाटमा संलग्नलाई तत्काल कानून अनुसार कारबाही गर्न जोडदार माग गरेको छ । निर्माणधीन संरचनाहरूमा भएको क्षतिको सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई सम्झौता बमोजिम राहत तथा सुविधा दिन आग्रह गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित वातावरणमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नु दिनु राज्यको पहिलो दायित्व भएकाले त्यसतर्फ अविलम्ब पहलकदमी लिन महासंघले अपील गरेको छ ।  

अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा जेनजी पुस्ताको चाहना अनुरुप देशमा सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि तत्काल आवश्यक पहल गर्न महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पूर्वाधार विकास तथा पुर्ननिर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने कार्यमा सहज हुने व्यवहारिक ऐन कानून एवं नीतिगत व्यवस्था गरी जवाफदेहिता सहितको समय सापेक्ष ऐन, कानून एवं नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन महासंघले माग गरेको छ । राष्ट्रले भोगिरहेको यस अकल्पनीय क्षति पश्चातको पुर्ननिर्माणमा सहयोग गर्न महासंघ अझ प्रतिबद्ध भएर लाग्न दृढ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नागरिकले आधारभूत सेवा पाउन वा उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन गर्न ‘अवैध’ बाटो अपनाउनुपर्ने विद्यमान विकराल प्रणालीको अन्त्य गरी ‘सम्बन्ध वा पैसा विना केही हुँदैन’ भन्ने मानसिकताको अन्त्य गर्दै भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कडा कारबाही गरी निर्माण उद्योगमा व्याप्त तमाम विसङ्गती अन्त्यका लागि महासंघले नवगठित सरकार समक्ष माग राखेको छ ।