काठमाडौं र काठमाडौं बाहिरका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा बस्दै आएका सुकुम्बासीलाई खानपिन तथा अन्य व्यवस्थापन गर्न एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। उपत्यकाको विभिन्न नदी किनारामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई होल्डिङ सेन्टरमा सारिएको एक महिना पूरा भएको छ। सुकुम्बासीको घर टहरामा डोजर चलाएको एक महिना पूरा भइसकेको छ। त्यसैदिनदेखि उनीहरू विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा छन्।

होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्दै आएको एकीकृत बाग्मती सभ्यता विकास समितिका इञ्जिनियर दिपेन्द्रकुमार साहका अनुसार हाल  सुकुम्बासीलाई बालाजुको विभिन्न होटल तथा अन्य पाँच ठाउँमा राखिएको छ। इचंगुनारायणमा बस्दै आएका सुकुम्बासीलाई इचंगुनारायण अपार्टमेन्टमै रहेको मानव सेवा आश्रमले खानपिन तथा अन्य  व्यवस्थापन गरिरहेको छ।

यसैगरी कीर्तिपुरस्थित राधा स्वामी सत्सङ हलमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई त्यहीँको सत्सङ आश्रमले सबै खर्च व्यहोरेको छ। बनेपाको रेडक्रस हलमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई कोठा भाडा बुझाउनु परेको छैन। खानामा व्यवस्थापन गर्नु परेको छ। ‘यसैगरी बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्र र नगरकोटमा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरूको पनि कोठा भाडा तिर्नुपरेको छैन। खानाको लागि भने व्योहर्नु परेको छ’, साहले भने।

उनका अनुसार बालाजुका विभिन्न होटलमा करिब दुई सय सुकुम्बासी बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूका लागि प्रतिव्यक्ति आठ सय रुपैयाँ बाग्मती विकास समितिले व्यहोर्ने उनले बताए। ‘अहिलेसम्म एक करोडभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भइसकेको हाम्रो हिसाब–किताब छ। त्यसमध्ये केही खर्च निर्माण व्यवसायी महासंघले व्यहोर्ने भनेको छ।’

उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट हटाइएका सुकुम्बासीलाई सरकारले बनेपा, नगरकोट र इचंगुनारायणमा लगेको छ। केही सुकुम्बासीलाई कीर्तिपुरस्थित राधा स्वामी सत्संग भवन, भक्तपुर बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र तथा बालाजुका विभिन्न होटलमा राखिएका छन्।

बनेपा लगिएकालाई बुडोलस्थित रेडक्रसमा राखिएको छ भने नगरकोट हाइटस्थित खानेपानी विभागको तालिम केन्द्रमा राखिएको छ। साहका अनुसार बनेपामा एक सय २०, नगरकोटमा ४९ र इचंगुनारायणमा ९३ जना सुकुम्बासीलाई लगिएको छ।

यसैगरी बालाजुका विभिन्न होटलमा दुई सय, राधा स्वामी सत्संग हलमा दुई सय तथा भक्तपुर बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा ६० जना सुकुम्बासीलाई राखिएको छ। यसबाहेक अन्य सुकुम्बासी आआफ्नो ढंगले अन्य ठाउँमा गएको साहले बताए। बालाजुमा सुकुम्बासीहरू अझै पनि होटलमै छन्।

२०६६ सालमै सुकुम्बासीका लागि भनेर इचंगुनारायणमा अपार्टमेन्टमा बनाइएको थियो तर त्यहाँ सुकुम्बासी बस्न मानेका थिएनन्। सरकारले यसअघि काठमाडौंका सुकुम्बासीलाई इचंगुनारायण लग्न पटक–पटक प्रयास गरेको थियो तर सरकार सफल हुन सकेको थिएन। यसपटक भने सरकार सफल भएको छ तर इचंगुनारायण क्षेत्र अपर्याप्त भएको छ।

इचंगुनारायणमा ठाउँ कम भएपछि उनीहरूलाई अन्य ठाउँमा लगिएको सरकारको भनाइ छ। सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने क्रममा सरकारले हालसम्म काठमाडौं उपत्यकामा दुई हजार ६०७ घरटहरामा डोजर चलाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका अनुसार डोजर चलाउँदा हटाइएका संरचनामध्ये आठ सय ९० पक्की र एक हजार सात सय ९७ कच्ची घरटहरा छन्। प्रशासन कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार अभियानका क्रममा काठमाडौं उपत्यकाका १९ वटा सुकुम्बासी बस्ती खाली गराइएको छ।

विवरण अनुसार बस्ती हटाउने अभियानबाट कुल १५ हजार तीन सय १६ जना विस्थापित भएका छन्।  विस्थापितमध्ये ६ हजार ८०५ पुरुष, पाँच हजार तीन सय २५ महिला, एक हजार तीन सय ३७ बालक र एक हजार ६ सय ९६ बालिका रहेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।

होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्बासीको जीवनयापन, खानपान र औषधि उपचार निकै दयनीय देखिएको भन्दै राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले प्रतिवेदन नै तयार पारेको छ।

गत वैशाख २९ गते होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका सुकुम्बासीको स्थिति बुझ्न समितिका सदस्यहरू इचंगुनारायणस्थित अपार्टमेन्ट पुगेका थिए। त्यस टोलीमा होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिएको अधिकार सम्पन्न एकीकृत बाग्मती सभ्यता विकास समितिका कर्मचारी पनि पुगेका थिए।

केही दिनअघि मात्र सरकारले सुकुम्बासीलाई एक मुष्ट २५ हजार र महिना/महिनामा १५/१५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले गरेको निर्णय अनुसार पैसा बुझाउन यतिबेला सुकुम्बासीहरूको लगत संकलन गर्ने काम भइरहेको साहले बताए।  उनले भने, केही दिन  भित्र सुकुम्बासीको हातमै पैसा बुझाउँछौं।’

दोस्रो चरणको गणना गर्ने

होल्ङि सेन्टरमा राखिएको एक महिनापछि सरकारले दोस्रो चरणमा सुकुम्बासीको गणना गर्ने बताएको छ। अहिलेसम्म सरकारले सुकुम्बासीको स्क्रिनिङ समेत पूरा गरेको छैन। सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनुभन्दा अघिल्लो दिन सरकारले १५ दिनभित्र सुकुम्बासीहरूको स्क्रिनिङ सक्ने र वास्तविक सुकुम्बासीलाई न्यूनतम बसोबासको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो तर २७ दिन कटिसक्यो सरकारले स्क्रिनिङ गर्न सकेको छैन।

सरकारले सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारी बीच फरक  छुट्याउन नसक्दा सुकुम्बासी तनावमा देखिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सरकारले हाल सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन बन्द गरेको छ। केही स्थानीय तहले आआफ्नो हिसाबबाट अतिक्रमित जग्गा खाली गराइरहेका छन्।

गत वैशाख १२ गतेदेखि सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन थालेको सरकारले थापाथाली, शान्तिनगर र गैरीगाउँ खाली गरिएको थियो भने भोलिपल्ट वैशाख १३ गते मनोहरालगायतका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको थियो।