जेनजी आन्दोलनपछि फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले चुनाव गराउन आवश्यक बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन नभएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले टुक्रे आयोजनाको बजेट कटौती गरेर चुनावका लागि बजेट व्यवस्था गरेको हो।

निर्वाचन आयोगले करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ बजेट मागे पनि अर्थ मन्त्रालयले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको हो। सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने बजेट भने बनिरहेको छ। करिब सवा तीन लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने योजना बनाए पनि खर्च यकिन नभएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

२०७९ सालको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सुरक्षामा करिब नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट थप गर्ने प्रतिबद्धतासहित अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई चार अर्ब ९६ करोड स्रोत सुनिश्चितता गरेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए। ‘खर्च गर्दै गएपछि आवश्यकताका आधारमा बजेट थप गर्ने अर्थबाट प्रतिबद्धता आएको छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘बजेटका कारण निर्वाचन प्रभावित हुँदैन।’

२०७९ सालको निर्वाचनमा सरकारले करिब आठ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको भए पनि सबै खर्च नभएपछि आयोगले करि साढे दुई अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गरेको थियो। ‘गत निर्वाचनमा सबै बजेट खर्च नहुँदा फिर्ता भएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर अर्थले प्रस्तावित बजेट केही कटौती गरेको होला।’

सरकारले निर्वाचन घोषणा गरे पनि चुनाव हुने/नहुने अन्योलबिच आयोगले तयारी अघि बढाएको छ। निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, मतपत्र छपाइ, निर्वाचन सचेतना कार्यक्रम, मतपत्र छपाइ, ढुवानी लगायत विभिन्न शीर्षकमा बजेट खर्च हुन्छ। निर्वाचन सम्पन्न गर्न करिब पाँच दर्जन बढी विभिन्न सामग्री आवश्यक पर्छन्। मतदाता नामावली, मतपत्र, मतपेटिका (बिर्कोसमेत), मतपेटिकाको सुरक्षण सिल, स्टाम्प प्याड, स्टाम्प प्याड मसी, स्वस्तिक छाप र नमेटिने मसीलगायत सामग्री पर्छन्।

त्यसैगरी मतपेटिका स्टिकर, कलम, मैनबत्ती, लाहा, खामदेखि धागो, सियो, कार्डदेखि टेबुल, घडीसम्मका सामग्रीको पनि आवश्यकता पर्छ। आयोगले मटपेटिका, सुरक्षण सिल, कैंची, क्यालकुलेटर, म्याटसहित पुनः प्रयोग हुने सामग्री पनि चाहिने जनाएको छ।

निर्वाचन आयोगका अतिरिक्त सुरक्षा निकायका लागि थप बजेट आवश्यक पर्छ। नेपाल प्रहरी, म्यादी प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान र नेपाली सेना परिचालनमा बजेट खर्च हुन्छ। सुरक्षा समितिको बिहीबारको बैठकले फागुन २१ को निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै बजेट माग गर्छन्। त्यसका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउँछ। सुरक्षाका लागि लाग्ने बजेट बनाउने काम भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए। ‘विगतका निर्वाचनमा भन्दा खर्च बढ्न सक्ने आकलन छ,’ काफ्लेले भने।

२०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ सुरक्षामा खर्च भएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । २०७९ सालको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सुरक्षाका लागि मात्रै आठ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको थियो। सरकारले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सवा तीन लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने सरकारी तयारी छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले २१ फागुनका लागि तय भएको निर्वाचन सुरक्षामा तीन लाख १४ सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

निर्वाचनमा करिब एक लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने योजना छ। नेपाली सेनाका करिब ७९ हजार, नेपाल प्रहरीका करिब ७२ हजार, सशस्त्र प्रहरीका ३३ हजार र म्यादी प्रहरी एक लाख ३० हजार जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी छ। जेनजी आन्दोलन पछि बनेको सरकारले निर्वाचन बनाउने भएकाले यो निर्वाचनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा स्रोत व्यवस्था गरेको थिएन। आन्दोलनपछि सरकार बनेसँग अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले खुद्रे आयोजनालाई कटौती गरी निर्वाचन र आन्दोलनमा क्षति भएको पुनर्संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको व्यवस्था गरेका हुन्।

चालु आवको बजेटमार्फत आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नगरेका एक हजार तीन सयभन्दा बढी आयोजना फेला परेका थिए। ती आयोजनालाई विनियोजन गरेको बजेटलाई पुनर्निर्माण र निर्वाचनमा लगाउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री खनालका अनुसार आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनाका लागि विनियोजित करिब एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ भेटिएको थियो।

त्यसैगरी, नयाँ सरकार बनेपछि मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा बसेको सचिवहरूको बैठकले कर्मचारीले भत्ता नलिने र तालिम, गोष्ठी होटल नभई सरकारी कार्यालयमै गर्ने निर्णय गरेको थियो। चालु बजेटमा राखिएका गोष्ठी, बैठकलगायत विभिन्न शीर्षकको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ पनि निकाल्न सकिने बताइएको छ।