उद्योगीहरुले निक्षेपमा ब्याजदर बढाउँदैमा निक्षेप नबढ्ने तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै उद्योगका लागि एक अंकमा बढी नहुने र व्यापारमा न्यून दुई अंकमा बढी लिन नपाइने ब्याजदर कायम गरी लगानी योग्य पूँजीको शिघ्र व्यवस्थापन गर्न माग राखेका छन्।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण जिल्ला-नगर र वस्तुगत उद्योग वाणिज्य संघहरुले संयुक्त रुपमा विभिन्न राजधानीमा शुक्रबार प्रदर्शन गरी बैंकहरुको खर्च न्यून गरी स्प्रेड दर ३ प्रतिशतभित्र रही जोखिमका आधारमा आधारदरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र लिन पाइने व्यवस्था गर्न माग राखे।
बैंकहरुले सेवा शुल्क, कर्जा स्वीकृत शुल्क, एल.सी. - नेगोसिएसन शुल्क जस्ता शुल्कमा दोब्बर वृद्धिलाई अन्त गरी गतवर्षको भन्दा बढी लिन नपाइने बनाउन माग राखेका छन्। साथै हाल भएका कर्जाहरुलाई यस आर्थिक वर्षसम्म पुनः तालिकरण गरी ब्याज बुझाउने म्याद ३५ दिनसम्मलाई नियमित मान्ने व्यवस्था लागू गर्न, वर्तमान परिस्तिथिमामा धितो लिलाम गर्ने प्रक्रियालाई हाल स्थगित गर्न, विद्यमान असहज परिस्तिथिलाई मध्यनजर गर्दै चालु पूंजी कर्जा निर्देशिका हालको लागि स्थगित गर्न माग राखेका छन्।
विगत ३ बर्षदेखि कोभिड महामारीका कारण नराम्ररी प्रभावित भएर थल्लिएको निजी क्षेत्रलाई राहतस्वरुप सुरुको दिनमा राज्यबाट उपलब्ध गराइएका वित्तीय सुविधाहरु र सहयोगबाट बल्लतल्ल केही चलायमान हुन खोज्दै गरेको अर्थतन्त्रलाई एकाएक अप्रत्यासित रुपमा चालु आर्थिक वर्षको केही महिना अगाडिबाट बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा भएका अप्रत्यासित कदमहरुबाट देशभरका सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरु हतोत्साहित भएको उनीहरुको भनाइ छ।
यसरी संयुक्त रुपमा माग गर्नेहरुमा काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद मानन्धर, ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मनोजबहादुर न्याछ्योलगायत काभ्रे, धुलिखेल, पनौती, सिन्धुपाल्चोकलगायतका छन्।
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७९ ११:०० शुक्रबार
