सरकारले हाल खुला गरेका हिमालहरूलाई प्रभावकारी तथा समान ढंगमा प्रवर्द्धन गर्न नसकेको व्यावसायीहरूको आरोप छ। हाल ४ सयभन्दा बढी हिमालहरू खुला गरिएकोमा सगरमाथा, मनास्लु, अन्नपूर्ण, धवलागिरी लगायतका सीमित हिमालहरू बाहेका अन्य हिमालहरूलाई सरकारले प्रवर्द्धन गर्न चुकेको उनहरूको दाबी छ।

सारा विश्व नै कोभिडबाट आक्रान्त भएको अवस्थामा पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यावसायीहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेको उल्लेख गर्दै नेपाल पर्वतारोही संघका अध्यक्ष निमा नुरू शेर्पाले राज्य तथा सम्बन्धित निकायहरूले खुला गरेको हिमालहरूलाई विश्वजगतलाई जति प्रभाव पर्नेगरी प्रवर्द्धन गनुपर्ने हो त्यति गर्न नसकेको बताए। उनले भने ‘हालको अवस्थामा संसारभरिका पर्यटकलाई नेपालको हिमालतर्फ आकर्षित गर्न सके अन्य विषय तथा क्षेत्रहरूभन्दा छिटो पर्यटक बृद्धि गर्न सकिन्छ तर यसतर्फ न सरकार चुस्त दुरूस्त रूपमा लाग्छ न त सम्बन्धित निकाय नै। सरकारले स्वभाविक कामबाहेका केही गर्न सकेको नै छैन। यो पूरै पर्यटन क्षेत्रको लागि एकदमै दुर्भाग्यपूण छ।’

व्यवसायीहरूको आरोप खण्डन गर्दै पर्यटन विभागका महानिर्देशक होमप्रसाद लुइँटेलले सरकारले हिमालहरूको विकास र प्रबद्र्धनको लागि दत्तचित भएर काम गरिरहेको दाबी गरे। उनले नेपालको भौगोलिक विविधता र विकटतालाई पृथक र नवीन पर्यटकीय थलोको रूपमा विकास गरी नयाँ पुस्तालाई नेपाल भ्रमणको लागि आकर्षित गर्ने नीति कार्यक्रम अवलम्बन गरेको बताउँदै विभागमा उपलब्ध स्रोत तथा साधनले भ्याएसम्म हिमालहरूको प्रवर्द्धनमा लागिपरेको बताए।

उनले भने ‘हाल सरकारले बेस क्याम्प पुग्न ट्रेलहरू निर्माण गरिरहेको, सुरक्षित हिमाल यात्राको लागि रोड फिक्सिङ कार्य गर्ने गरेको, हिमालमा भएका फोहरहरूको व्यवस्थापनको आर्थिक पाटो सहज गरेको, रोयल्टी असुली, व्यवस्थापन तथा उपयोगका क्षेत्रमा आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाहरूअन्तर्गत असुली रोयल्टी रकमको ३० प्रतिशत रकम सम्बन्धित जिल्लाहरूको पर्यटन विकासका लागि निकासा  गरेको छ।’

हाल नेपाल सरकारले जम्मा ४ सय १४ वटा हिमालहरू खुला गरेको छ। कुल १ सय १४ हिमालमध्ये ३ सय ८७ हिमालहरूको आरोहण अनुमति पर्यटन विभागले दिने गरेको छ। बाँकी २७ हिमालहरूको आरोहण अनुमति नेपाल पर्वातरोही संघले दिँदै आएको छ।

यस्तै हिमालहरूको प्रबद्र्धनलाई उपयोगी, व्यवस्थित र नतिजामुखी बनाउन नसकेको सेभेन समिट ट्रेकका अध्यक्ष मिङ्मा शेर्पाले बताए। उनले प्राकृतिक रूपमा सक्षम र शक्तिशाली भएकै कारण हिमाल चढ्न पर्यटकहरू आउने दाबी गरे। उनले भने ‘राज्यले विश्वव्यापी रूपमा हिमाल प्रवर्द्धन गर्न सकेकै छैन् न त यससँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा व्यवसायीहरूलाई नै। रोयल्टी मात्र संकलन गर्छ।’

 उनले थपे ‘रोयल्टी रकम पनि राजस्वमा दाखिल हुँदैन् न त यसको उपयोगको सम्बन्धमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नै हुन्छ यो मात्र नभएर सरकारको कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन पक्ष नै पूरै कमजोर छ। जसको मारमा हामी परेका छौ।’

यसैगरी हिमालहरूको प्रवर्द्धनमा कतिपय विषयमा सरकारले ध्यान दिन नसेके पनि आफ्नो क्षमता तथा उपलब्ध स्रोत र साधनले भ्याएसम्म कुनै पनि कञ्जुस्याईं नगरेको महानिर्देशक लुइँटेलले बताए। उनले हाल आरोहणको लागि खुला गरिएका हिमालहरूबाहेक सरकारले थप ५ हजार ८ सय मिटरदेखि ८ हजार मिटरसम्मका हिमचुलीहरूको आरोहण पनि खुला गर्न लागेको छ। यति मात्र नभएर सुरक्षित एवम् व्यवस्थित हिमाल यात्राको लागि काम गरिरहेको बताए।

राज्यले हिमालहरूको उचित अध्ययन र प्रवर्द्धन गर्न नसकेको हुँदा यसले व्यवसायीहरू धरापमा परेको पनि बताए। सरकारले हिमाल र यससँग सम्बन्धित व्यवसायलाई व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न प्रभावकारी गाइडलाइन निमार्ण गरी कार्यन्वयन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। 

प्रकाशित: २६ आश्विन २०७९ ०२:३८ बुधबार