१९ मंसिर २०७९ सोमबार
अर्थ

वनको जग्गामा साबुन उद्योग स्थापना गर्ने प्रयास

साबुन उद्योग स्थापना गर्ने भनिएको जलकन्या सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा। तस्बिर: रोहित/नागरिक

धरान उपमहानगरपालिकाले कानुन विपरीत वनको जग्गामा साबुन उद्योग खोल्ने प्रयास गरेको छ।  

कार्यपालिका बैठकले साबुन उद्योग खोल्ने निर्णय गरे पनि कुन ठाउँमा खोल्ने भन्ने तोकेको थिएन। ठाउँ स्पष्ट नतोकी कार्यपालिकाले उद्योग खोल्ने निर्णय गरेपछि मेयर हर्क साम्पाङ वडा नं २० स्थित जलकन्या सामुदायिक वन क्षेत्रमा उद्योग बनाउन अघि सारेका छन्। सर्दु खोला किनारमा रहेको उक्त वन क्षेत्रमा अतिक्रमणबाट जोगाउन वन कार्यालय, वन समूह र स्थानीयबासीले वृक्षारोपण गरेका थिए। अतिक्रमण भएको टहरा हटाएर रोपिएको विरुवाले अहिले सो क्षेत्र हरियाली भएको छ। त्यही क्षेत्रमा समन्वय नगरी उपमहानगरपालिकाले साबुन उद्योग बनाउन लागेपछि वन कार्यालय र उपभोक्ता समूहमा असन्तुष्टि छ।

धरान ८ स्थित तीनकुनेमा नेपाल सरकार मातहतकै औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालित छ भने वडा नं ६ स्थित पानबारीमा औद्योगिक ग्रामको योजना पनि छ तर उपमहानगरपालिकाले भने यी दुवै क्षेत्रलाई छोडेर वनको जग्गामा उद्योग खोल्न लागेपछि कानुन तगारो बनेको छ। वन कार्यालय र उपभोक्ता समूहले वन क्षेत्रको जग्गा सरकारबाट भोगाधिकार नपाइ स्थानीय तहले जर्बजस्ती उद्योग खोल्न नपाउने प्रष्ट पारेको छ। साथै, आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र उद्योग खोल्न वन कार्यालय र उपभोक्ता समूहले उपमहानगरपालिकालाई आग्रहसमेत गरिसकेको छ।  

विष्णुपादुका सब डिभिजन कार्यालयका इञ्चार्ज चन्द्रबहादुर बर्मेका अनुसार वन ऐनले वन क्षेत्रको जग्गामा कसैलाई पनि हकभोग गर्न तथा भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न छुट दिएको छैन। यसको लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गाको भोगाधिकार स्थानीय तहमा आएपछि मात्र पाउने उनले बताए। ‘विकासमा वन बाधक हुँदैन। उद्योग खोल्दा रोजागरी सिर्जना हुन्छ, विकास हुन्छ तर वन ऐन विपरीत काम गर्न पनि मिल्दैन’, उनले भने– ‘स्थानीय सरकार भए पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ। हामीले त्यही सुझाव दिएका छौं।’

उपभोक्ता समूहकी अध्यक्ष यमुना राईले पनि साबुन उद्योग आफ्नो ठाउँमा खोल्दा रोजगार सिर्जना हुने भएकाले स्थानीय खुशी भएको बताइन् तर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र उद्योग खोल्न उनले पनि उपमहानगरपालिकालाई आग्रह गरेकी छिन्। ‘हामी त स्वागत नै गर्छौं, रोजगारी सिर्जना हुन्छ। कृषिजन्य कुराहरू खपत हुन्छन्’, उनले भनिन्– ‘तर वनको जग्गा भएकाले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ भनेका छौं।

भोलिको दिनमा नगरपालिकालाई पनि अप्ठ्यारो नपरोस्, हामीलाई पनि नहोस्।’ वन समूहले उपमहानगरपालिकाबाट जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरेको पत्र पठाउन सुझाव दिएको छ। उक्त पत्र साधारणसभामा पेश गर्ने र त्यहाँबाट पारित भएपछि मात्र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्ने अध्यक्ष राईले बताइन्। ‘हाम्रो साधारणसभा हुन लागेको छ। जग्गा माग भएको प्रस्ताव त्यहाँ लैजान्छौं र पारित भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ’, उनले भनिन्– ‘साधारणसभाबाट पारित भएपछि वन डिभिजन, वन विभाग, मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृति उहाँहरूले लिनुपर्छ। त्यसको लागि केही ढिला होला तर कसैलाई अप्ठ्यारो नहुने गरी काम होस् भन्ने चाहन्छौं।’

यता, मेयर साम्पाङ भने धरानलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउन उत्पादनमुखी काम गर्न खोज्दा वन कार्यालय र उपभोक्ता समूहले बाधा गरेको भन्दै असन्तुष्ट छन्। उनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजबाट असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। साथै उनले यो कार्यमा कसैले भाँजो हालेमा जनता उठाएर ठेगान लगाउने धम्की पनि दिएका छन्। ‘धरानलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउन उत्पादन कार्य गर्न खोज्दा कसैले भाँजो हाल्न खोजे जनता उठाएर ठेगान लगाइदिनेछुँ’– उनले भनेका छन्। 

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७९ ०७:१९ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App