मुलुक विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्दै छ। इन्धनको आयात घटाएर विद्युत्को उपभोग बढाउने सरकारी रणनीति छ। विद्युत् खपत बढाउने विभिन्न माध्यममध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय हो, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने।

विद्युतीय सवारीका प्रमुख दुईवटा फाइदा छन्। एउटा प्रदूषणरहित र अर्को स्वदेशी विद्युत् खपत गर्दा इन्धन आयात प्रतिस्थापन भएर अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ। पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीय सवारी (इभी) का यीबाहेक पनि धेरै फाइदा छन्। तर सरकारले यसलाई अपेक्षित रूपमा प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन। विद्युतीय सवारीसाधनको कारोबारमा संलग्न व्यवसायीले सरकारले इभीलाई प्राथमिकता होइन, उपेक्षा गरेको गुनासो गर्छन्।

सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा स्थिर खालको नीति नअपनाउँदा व्यवसायीले बेलामौकामा समस्या भोग्दै आएको लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका जनरल म्यानेजर दीपक थपलिया बताउँछन्। ‘सरकारले पहिलो वर्ष विद्युतीय सवारीसाधनको कर बढाउने, अर्काे वर्ष करको दर हेरफेर गर्ने नीतिले व्यवसायीमा अन्योल सिर्जना गरेको छ,’ थपलियाले नागरिकसँग भने, ‘इभीलाई प्रोत्साहन गर्न स्थिर नीति आवश्यक छ।’

सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीलाई सुरक्षित गरेर प्रवद्र्धन गर्ने खालको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने थपलिया बताउँछन्। विद्युतीय सवारीसाधनका प्रयोगले विदेशी मुलुकबाट आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा खर्चिने रकममा समेत कमी आउने उनले बताए।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा कर छुट दिने नीति लिएको थियो। इभीमा कर छुट दिने नीतिलाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा परिवर्तन गरियो। यो वर्षको बजेटले थोरै भए पनि कर लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। यसले इभीका उपभोक्ता र व्यवसायी दुवै निराश भएका थिए ।

इभी सवारी साधनमा कर परिवर्तनको नीतिगत व्यवस्था यही मात्र रोकिएन। चालु आव २०७९/८० को बजेटमा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले झनै करको दर बढाए। चालु बजेटमा ३ सय किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार महसुल ४० प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर ६० प्रतिशत बनाइएको छ। त्यसैगरी ३ सय किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनको अन्तःशुल्क ४५ बाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्‍याएको छ।

१ सय किलोदेखि २ सय किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनको १५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई वृद्धि गरेर ३० प्रतिशत पुर्‍याएको छ। २ सय किलोवाटदेखि ३ सय किलोवाट क्षमतासम्मका विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सारदर ३० प्रतिशत रहेकामा अहिले वृद्धि गरेर ४५ प्रतिशत कायम गरेको छ। तीन सय किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार महसुल ४० प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर ६० प्रतिशत बनाएको छ।

स्वदेशमा उत्पादन भएको विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय बस सस्तो बनाउन सरकारले निजी सवारी मात्र होइन, सार्वजनिक यातायातका लागि पनि भन्सार, कर, दस्तुर, महसुलआदि बापत लिने शुल्कमा छुट दिनुपर्ने सरोकारवालाको तर्क छ। पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्ने गाडीहरू सरह नै कर, महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेपछि विद्युतीय सवारीसाधनका प्रयोगकर्ता र बिक्रेतामा देखिएको उत्साहमा कमी आएको छ।

कर मात्र नभएर सरकारले चार्जिङ स्टेसन स्थापना, ब्याट्री प्रशोधन केन्द्र लगायत पूर्वाधार निर्माणमा पनि ध्यान दिएको छैन। विद्युतीय सवारीसाधनका लागि पूर्वाधार अभाव रहेको सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठ बताउँछन्।

विद्युतीय सवारीसाधनको मर्मतसम्भार, सेन्टर, चार्जिङ स्टेसन र मर्मतसम्भारका अत्यावश्यक उपकरण, ब्याट्री व्यवस्थापन, सिस्टम लगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार सरकारले तयार पार्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए।

‘सरकारले सडक र चार्जिङ स्टेसनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘विद्युतीय सवारीसाधनका लागि आवश्यक पर्ने अन्य पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक स्रोतसाधन दिनुपर्छ।’

उनका अनुसार युरोपेली मुलुक तथा चीन लगायत अन्य धेरै मुलुकमा सरकारले नै विद्युतीय सवारीसाधनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेको र त्यहीअनुसार विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढेको छ।

सरकारले सन् २०३० अर्थात् आगामी ८ वर्षभित्र कुल बिक्रीमा दुईपांग्रे निजी सवारीसाधनसहित ९० प्रतिशत सवारीसाधन विद्युतीय पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणा गरेको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यस्तो घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ठोस काम गरेको छैन। सरकारले यसका लागि ‘वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१’ ल्याएको छ। तर, कार्यान्वयनमा चासो दिएको छैन।

संविधान जारी भएपछि २०७२ मा भारतले नाकाबन्दी गरेसँगै इन्धन संकट हुँदा विद्युतीय सवारीको चर्चा सुरु भएको थियो। वातावरण मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनले उपत्यकामा हुने वायु प्रदूषणमध्ये ३८ प्रतिशत प्रदूषण गाडीको धुवाँका कारण भएको देखाएको छ। यसको विकल्पका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनुपर्ने भए पनि सरकारले प्राथमिकता दिइएको देखिँदैन।

अहिले विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना नहुँदा उपभोक्ता इभी सवारीमा अझै विश्वस्त हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्। सरकारले विद्युत् उपभोग खपत बढाउन विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने तर्क उनीहरूको छ।

उपभोक्ता आकर्षित भए पनि सरकारले विद्युतीय सवारीबारे खासै नसोचेको सिजी मोटर्सका सेल्स डाइरेक्टर दीपक थापा बताउँछन्। ‘विदेशमा इभी सस्तो भए पनि नेपालमा महँगो छ,’ थापाले भने। विद्युत् खपत बढाउन सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्ने थापाको धारणा छ। ‘सरकारले केही सोचेको छैन,’ थापाले भने, ‘बंगलादेशमा विद्युत् बेच्छु भन्ने तर स्वदेशमा कसरी खपत बढाउने भन्ने नीति नलिने।’

उनका अनुसार सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि धेरै चार्जिङ स्टेसन बनाउने हो भने इभीको बजार बढ्छ। चार्जिङ स्टेसन नभएकाले उपत्यकाबाहिर लामो दुरीमा विद्युतीय सवारी गुडाउन समस्या छ। त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा सबै लगानी निजी क्षेत्रको भएकाले विद्युतीय सवारीसाधनमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नेपाल आयल निगम मार्फत डिजेल र पेट्रोल आयात गर्दा शुल्क उठाउँदै आएको छ। त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने पनि आवाज उठेको छ। नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनहरूमा स्कुटर, मोटरसाइकल, सानो कार, ह्याचब्याक, सेडान, एसयुभी, भ्यान, माइक्रो बस र तीनपांग्रे सवारीसाधन उपलब्ध छन्।

सार्वजनिक यातायातका लागि साझा यातायातले विद्युतीय बस चलाउने भने पनि चलाएको छैन। सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न साझा यातायातलाई ३ अर्ब रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। वाग्मती प्रदेश सरकारले पनि ३० वटा विद्युतीय बस किनेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने भने पनि निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७९ ०२:४७ शुक्रबार