घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन कम्पनीमार्फत गराउने सरकारको तयारी प्रतिनिधिसभाको अन्त्यसँगै अलपत्र बनेको छ।

भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मान्यता प्राप्त कम्पनीबाट मात्र घर जग्गाको कारोबार गर्ने तयारी गरेको थियो। यो व्यवस्था लागु गर्न सरकारले मालपोत ऐन २०३४ लाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालयले ऐन संशोधनको तयारी गरेका बेला प्रतिनिधिसभा अन्त भएको छ। यसले संसद्को यो कार्यकालमा कम्पनीमार्फत घरजग्गा कारोबार गराउने सरकारको प्रयास अलपत्र हुने भएको हो।

यसअघि मन्त्रालयले कम्पनीमार्फत् घरजग्गा कारोबार गराउन अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रालयका सहसचिव जनक जोशीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले अध्ययन गरी प्रतिवेदन समेत तयार गरेको थियो। कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले मालपोत ऐन २०३४ संशोधन गर्न मस्यौदा समेत तयार गरेको थियो।

कार्यदलको सुझाव अनुसार सरकारले तयार गरेको मस्यौदामा अबदेखि घर जग्गा कारोबार गर्न सरकारबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

प्रस्तावमा घर जग्गा कारोबार गर्न अनुमति लिनुपर्ने र सरकारले कारोबार गर्न प्रतिनिधि तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। घर जग्गा कारोबार गर्न चाहने कम्पनी वा संस्थाले अनुमाति लिन सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।

यस्तै संघीय सरकार या प्रदेश सरकारबाट अनुमति नलिएर घर जग्गाको कारोबार गरेको थाहा भए १० लाख रूपैयाँसम्म जरिमाना गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ। घर जग्गा कारोबार गर्न अनुमति लिएको कम्पनी वा संस्थाले तोकिएको सीमा वा क्षेत्रभित्र रहेर कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक तथा कार्य दलका सदस्य पिताम्बर घिमिरले मान्यताप्राप्त कम्पनीबाट मात्र घर जग्गाको कारोबार भए व्यवस्थित एंव पारदर्शी हुने र जग्गाको मूल्यांकनको वास्तविक रेकर्ड रहने बताए।

‘कम्पनी मार्फत घर जग्गाको कारोबार भए वास्तविक मूल्य देखाउनुपर्ने हुन्छ,’ घिमिरेले नागरिकसँग भने ‘वास्तविक मूल्यमा कारोबार भए घर जग्गाबाट उ्ठने राजस्व बढ्नेछ।’ उनका अनुसार अहिले मान्यता प्राप्त कम्पनीबाट घर जग्गा कारोबार नहुँदा कतिपय कारोबार वास्तविक मूल्यमा देखाउने गरिएको छैन। यसबाट जति राजस्व उठ्नुपर्ने हो, त्यति उठेको छैन।

यससँगै कार्यदलले कम्पनीबाट कारोबार सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था एकै पटक लागु गर्ने कि चरणबद्ध रूपमा गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरीरहेको छ भने नामसारी, खरिद बिक्री, कारोबारको सीमा तथा राजस्वको दस्तुर कति राख्ने भन्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ।

भूमि व्यवस्थापन विभागको मातहतमा देशभर १ सय २६ वटा मालपोत कार्यालयमा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम हुन्छ। देशभरका सबै मालपोत कार्यालयहरूले अनलाइन सेवा सुरु गरेका छन्। सबै कार्यालयहरूले अनलाइन सेवा सुरु गरेकाले देशभर एक दिनमा कति कारोबार भयो, र यसबाट कति राजस्व उठ्यो यसको सबै डाटा केन्द्रमा आउने गरेको छ।

विभागले १ सय २६ मालपोत कार्यालयबाहेक अरू ५ वटा मालपोत कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। विभागका महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सर्लाहीको बलरा, धनुषाको ढल्केबर, बाँकेको नरैनापुुर, बाराको सिम्रौनगढ तथा डोटीको गडसेरामा मालपोत कार्यालय थप्ने तयारी भएको छ । ती ठाउँहरूमा नापी विभागले ८ वर्ष अघि नै नापीका कार्यालय स्थापना गरेको छ। मालपोत कार्यालय स्थापना नभएकाले नापी विभागले खोलेका कार्यलय सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। 

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७९ ०२:२३ सोमबार