वषौंदेखि खानेपानीको समस्या हल गर्ने लक्ष्य लिएर धरानमा सञ्चालित एकीकृत सहरी विकास आयोजना (आइयुडिपी) प्रोजेक्टले २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ तर नगरबासीको तिर्खा भने अझै मेटिएको छैन।

आयोजनाको म्याद सकिएको पनि २ वर्ष बढी भइसक्यो, तर आयोजना निर्माण कार्य भने अधुरै छ। धरानबासीलाई करोडौं ऋणको भार बोकाउने गरी सञ्चालित आयोजना असफल भएकोले छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग बेलाबेला उठ्ने गरे पनि सुनुवाई भएको छैन।

गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा धरानको खानेपानी मुद्दा प्रमुख एजेण्डा बनेको थियो। आयोजनामा भ्रष्टचार भएको भन्दै चुनावी एजेण्डा बनाएका मेयर हर्क साम्पाङले पनि छानविनमा ध्यान नदिएको गुनासो उठ्न थालेको छ। धरानले खानेपानी समस्यालाई प्रमुखताका साथ राखेपछि नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडिबि) बाट ऋण तथा अनुदान सहयोग लिएर आयोजना सुरु गरेको थियो।

सन् २०१७ को जुनमा नै सकिनुपर्ने आयोजनाको म्याद थपिएर २०१९ सम्म लम्बिएको थियो। पटक-पटक म्याद थप गर्दा पनि खानेपानी आयोजनाले पूर्णता नपाएपछि एडिबिले २०१९ पछि भने म्याद थप नगरेको उपमहानगरपालिकाको भनाइ छ। उपमहानगरको लेखा शाखाका अनुसार हालसम्म आयोजनामा कुल २ अर्ब १६ करोड १८ लाख ३९ हजार १६३ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

त्यसमध्ये खानेपानी आयोजनाको ठेकेदारलाई १ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख ९२ हजार २४२ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ भने परामर्शदाता खर्चमा १३ करोड १ लाख ६ हजार रुपैयाँ भएको छ। मूल्य समायोजन गर्दा ठेकेदार कम्पनीलाई थप १० करोड ६ लाख भुक्तानी भएको लेखा शाखाका शैलेश शाक्यले जानकारी दिए।

आयोजनाबाट सामुदायिक विकासको काममा २ करोड ९९ लाख ८ हजार ८०५ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने आदिवासी विकास आयोजनामा १ करोड ९६ लाख ९६ हजार, चालु खर्चतर्फ १० करोड १८ लाख ८६ हजार र पुँजीगत खर्चमा ६५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उनले जानकारी दिए। आयोजनाको कूल खर्चमध्ये ३५ प्रतिशत ऋण हो भने ५० प्रतिशत नेपाल सरकारको अनुदान हो।

यस्तै, १५ प्रतिशत उपमहानगरको सहभागिता हो। यो आयोजनामा उपमहानगरपालिकालाई ६२ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ ऋणको भार छ। त्यसमध्ये हालसम्म ७ करोड ७१ लाख २९ हजार रुपैयाँ मात्र उपमहानगरपालिकाले तिरेको छ। करोडौं ऋणको भार बोकाएको आयोजनाको काम भने अधुरो नै छ। धरानबासीहरुको घरको धारामा बर्खामा पनि पर्याप्त पानी आएको छैन।

यसैबीच, मेयर साम्पाङले शुक्रबार आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी तियाञ्जेन तुदी जेभीका प्रतिनिधि निर्माण गौली, परामर्शदाता कम्पनी बिडिएका निर्देशक अनिल नेपाललाई छलफलको लागि बोलाएका थिए। परामर्शदाता नेपालले आयोजनाको डिजाइन अनुसार काम पूरा नभएपनि भूमिगत पानी लक्ष्य अनुसार नै उत्पादन भएको दाबी गरे।

समयमा नै खानेपानी संस्थान धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा हस्तान्तरण नहुँदा पुरानो संरचना मर्मत गर्न नपाउँदा अहिले समस्या भएको उनको प्रष्टीकरण थियो। ‘डिपिआरमा जति भनेको छ, त्यति पानी उत्पादन भएको छ। समस्या वितरण प्रणालीमा हो’, उनले भने, ‘अहिले जाँच गर्दा पनि हुन्छ। भनेजति पानी उत्पादन छ।’

ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि गौलीले पटक-पटक म्याद थपिँदा पनि पुरानो संरचनाको मर्मत गर्न उपमहागनरपालिकाले साइट उपलब्ध नगराएको कारण आयोजनाको काम अधुरै भएको बताए। आयोजना सञ्चालनको बेला खानेपानी संस्थान र खानेपानी बोर्डबीच तीव्र विवाद थियो।

समयमा नै संस्थानको संरचना बोर्डमा हस्तान्तरण नहुँदा आयोजनाले संस्थानको पुरानो पाइप संरचनाहरु समयमा नै मर्मत गर्न पाएको थिएन भने इन्टरकनेक्सन पनि भएन। ‘आयोजना जंगलमा बोरिङ गरेर पानी उत्पादन गर्ने र संस्थानको पुरानो संरचनालाई मर्मत गर्ने पनि थियो। संस्थानको संरचना हामीले समयमा नै नपाउँदा काम गर्न पाएनौं’, गौलीले भने, ‘हाम्रो कारणले यस्तो भएको होइन।’

मेयर साम्पाङले आयोजनाको काम र भएको खर्चबारे प्रश्न उठेकोले चाँडै छानविन गर्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘आयोजना असफल भयो भन्ने मलाई लाग्छ। तर परामर्शदाताले पानी उत्पादन भएको छ, वितरणमा समस्या हो भन्छ। के भएको हो, त्यो पनि हेछौं। २ अर्ब पैसा सकियो तर पानीको समस्या उस्तै छ। खर्च भएको हिसाब कति जायज हो, त्यसबारे पनि छानविन हुन्छ।’

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७९ १०:२७ शनिबार