दुर्गमका जनतालाई राहत दिन सरकारले यो वर्ष सहुलियत दरमा करिब पौने दुई लाख क्विन्टल खाद्यान्न पठाउने भएको छ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी मार्फत २५ जिल्लामा १ लाख ८० हजार क्विन्टल चामल लगायतका खाद्यान्न पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका जनतालाई चामल पठाउने तयारी भैरहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले बताए। दुर्गम जिल्लामा स्थानीय उत्पादनले नपुग्ने भएकाले बाहिरबाट सहुलियत मूल्यमा चामल पठाउन लागिएको हो। विगतमा २३ जिल्लामा पठाउँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा दुई जिल्ला थपिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्दले बताए।

 ‘चामल ढुवानीका लागि प्रक्रिया सुरु गरेका छौं,’ उनले भने– ‘यो वर्ष १ लाख ८० हजार क्विन्टल खाद्यान्न पठाउँछौं।’ सहुलियतमा चामल ढुवानी गर्नका लागि सरकारले करिब ४६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

चामल ढुवानी र बिक्री गर्ने प्रबन्ध कम्पनीले मिलाएको छ। दुर्गम जिल्लामा पठाउने चामल ढुवानीको प्रक्रिया सुरु भएको चन्दले बताए। खाद्य असुरक्षामा रहेको कर्णालीसहित पहाडी र उच्च पहाडी जिल्लामा सरकारी खर्चमा ढुवानी गररे चामल पुर्याइन्छ।

सरकारले ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, मनाङ, गोरखा, मुस्ताङ, रुकुम, रोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट, बझाङ, बाजुरा, अछाम, बैतडी, दार्चुलालाई प्राथमिकतामा राखेर खाद्यान्न पठाउँदै आएको छ। यस वर्ष थप दुई जिल्ला थपिएको छ।

कम्पनीले जिल्लास्थित आफ्ना डिपोसम्म पुर्याउँछ। डिपोले सम्बन्धित जिल्लाको बजार भाउभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्छन्। ‘जनतालाई राहत पुगोस् भनेर बजार मूल्यभन्दा केही सस्तोमा चामल दिने गरेका छौं,’ उनले भने– ‘दुर्गमका जनतालाई राहत पुर्याउने योजना हो।

दुर्गममा कम्पनीले हवाई मार्गमार्फत खाद्यान्न ढुवानी गर्छ। हुम्लाको सिमिकोटमा सुर्खेत र नेपालगञ्जबाट ढुवानी गर्न बोलपत्र समेत आह्वान गरेको छ। चामल ढुवानी प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। सरकारले खाद्यान्न पुर्‍याउन बजेटको व्यवस्था गरे पनि हरेक वर्ष कर्णाली लगायत जिल्लामा खाद्यान्न अभाव भइरहन्छ।

कर्णालीमा चामल ढुवानी खर्च निकै महँगो पर्ने गरेको छ। चामलको मूल्यभन्दा चार गुणा बढी रकम खर्चेर कर्णालीमा ढुवानी गर्ने गरेको छ। यातायात साधन नपुगेकोले हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्दा खर्चिलो हुने गरेको संस्थानका अधिकारी बताउँछन्।

स्थानीय स्तरमा कृषिजन्य उत्पादन बढाउनुको साटो हरेक वर्ष चामल ढुवानी गरेर कर्णाली पु¥याएर सरकारले त्यहाँका जनतालाई परनिर्भर बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। कर्णालीवासीमा भात खाने बानी बिग्रिएको सरोकारवाला बताउँछन्। त्यहाँका स्थानीय कृषि पेसाबाट विमुख हुँदा उत्पादन बढ्न सकेको छैन। सरकारले कर्णालीका जनतालाई परनिर्भर बनाएको त्यहाँका स्थानीयले बताए।

खाद्य असुरक्षा झेलेका जिल्लामा सधैं खाद्यान्न पठाउनुभन्दा पनि उनीहरूको उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। नेपालमा पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन नहुँदा दुर्गम जिल्लामात्र नभएर सुगम जिल्लामा पनि आयातित खाद्यान्नको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। गत आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँको खाद्यान्न लगायतका वस्तु आयात भएको थियो। मुलुकमा ७.८ प्रतिशत जनसंख्या खाद्य असुरक्षाको चपेटामा रहेका छन्।

खाद्यान्नको प्रयोग, खाद्यान्न सर्वसुलभ र गुणस्तर नहुनु, प्राकृतिक विपत्ति, जलवायु परिवर्तनको असर, कृत्रिम अभावले उत्पादनमा पुर्‍याएको असर, कोभिड–१९ तथा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कृषि सामग्रीको मूल्य उतारचढावका कारण खाद्यान्न आपूर्तिमा अनिश्चितता देखिएको हो। नेपालको १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख भए अनुसार नेपालमा २१ प्रतिशत मानिसले अझै पनि पर्याप्त खाना नपाएको उल्लेख छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार आव २०७८/७९ मा प्रतिव्यक्ति तीन सय ६९ किलो खाद्यान्न उत्पादन भएको अनुमान छ।  

चाडपर्वमा छुट दिने

चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सरकारले चामल लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा छुट दिने भएको छ। आगामी असोज १ गतेदेखि कम्पनीले सञ्चालन गर्ने सुपथ मूल्य पसलमा पनि खाद्यान्नमा प्रति किलो ७ रूपैयाँ छुट दिने भएको छ।

कर्णालीबाट ल्याएको सिमीमा प्रति किलो १० रूपैयाँ छुट दिने भएको छ। चाडपर्वमा ४१ जिल्लामा छुटमा खाद्यान्न बिक्रीको व्यवस्था मिलाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्दले बताए। त्यसैगरी कम्पनीले बिक्री गर्ने खसी–बोकामा प्रति किलो १० रूपैयाँ छुट दिने भएको छ। चाडपर्वमा दुई हजार खसी, बोका ल्याउने कम्पनीको तयारी छ।

सुर्खेत र मकवानपुरकाबाट खसी, बोका ल्याउने चन्दले बताए। विगतका वर्ष जस्तो यस वर्ष भने कम्पनीले भेडाच्याङ्ग्रा भने ल्याउने छैन। ‘च्याङ्ग्रा निकै महँगो भएकाले खसी, बोका मात्र ल्याउने योजना बनाएका हौं’– उनले भने ।

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७९ ०२:०० मंगलबार