सहकारी संस्थाहरूले गरेको लगानी फिर्ता नहुँदा सदस्यको निक्षेप फिर्ता गर्न कठिन हुन थालेको बेला सरकारले लगानीमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ। सहकारी विभागले स्रोत सुनिश्चित नगरी लगानी नगर्न सहकारीहरूलाई निर्देशन दिएको हो।  

लगानी गर्दा तत्काल प्रतिफल प्राप्त नहुने स्थिर सम्पत्तिहरूमा सकेसम्म कर्जा लगानी नगर्न निर्देशन दिएको विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए। ‘दीर्घकालीन स्रोत सुनिश्चित नगरी कर्जा लगानी नगर्न निर्देशन दिएका छौं,’ पाण्डेले भने, ‘जथाभावी लगानी गर्दा सहकारीमा समस्या आयो।’  

विभागले कर्जा लगानी गर्दा तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुने स–साना व्यवसायमा मात्र लगानी गर्न भनेको छ। सहकारीले घरजग्गामा गरेको लगानी फिर्ता नआएपछि संस्थाहरू समस्यामा परेका छन्। सहकारीका सञ्चालकले जथाभावी घरजग्गामा लगानी गर्दा जोखिम बढेको छ।

पछिल्लो पटक गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी लिमिटेडका निक्षेपकर्ताले निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेपछि निक्षेपकर्ता सहकारी विभाग पुगेका थिए। गौतमश्री लगायतका विभिन्न सहकारीले सदस्यको निक्षेप फिर्ता नगरेपछि पीडितहरू सहकारी विभाग धाउन थालेको हुँदा विभागले सक्रियता बढाउँदै विभिन्न निर्देशन दिँदै आएको छ।

बचतकर्ताहरूलाई संस्थाको वस्तुगत स्थिति जानकारी गराउन समेत विभागले निर्देशन दिएको छ। विभागले सहकारी संस्थाहरू नाफामा सञ्चालन नहुन्जेलसम्म सेयर लाभांश र कर्मचारी बोनस कोषको रकम वितरण नगर्न पनि भनेको छ। त्ससैगरी, सञ्चालकको सुविधा कटौती गर्न पनि भनेको छ। विभागले सहकारीलाई दिएको निर्देशनमा लेखिएको छ–‘प्रशासनिक खर्च घटाउने, बिना योजना खोलिएका वा घाटामा चलेका शाखा वा सेवा केन्द्रहरू पनि बन्द गर्नू।’

केही सहकारी संस्थाले सदस्यको निक्षेप फिर्ता नगरेको हुँदा निक्षेपकर्ताहरूले रकम फिर्ताको माग गर्दै सहकारीमा आवेदन दिएपछि सहकारी संस्थाहरू दबाबमा छन्। विभागले सेयर सदस्यता प्राप्त गरेपछि बचत राख्ने र तीन महिनापछि मात्रै ऋण लिन आग्रह गरेको छ। विभागले प्रचलित कानुन अनुसार सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। सहकारी क्षेत्रप्रति नै अविश्वास बढ्दै गएको विभागको ठहर छ। मुलुकमा सहकारीको संख्या करिब २९ हजार छ। सहकारीमा करिब ७ खर्ब रूपैयाँको कारोबार रहेको सहकारीकर्मी बताउँछन्।  

तरलताको समस्या देखिएपछि सहकारी संस्थाहरूले पनि सदस्य बचतकर्ताले एकपटकमा ५ प्रतिशत मात्रै रकम निकाल्न सदस्यलाई अनुरोध गरेका थिए। सहकारीमा राखेको बचत सबै सदस्यले एकैपटक फिर्ता गर्न माग गर्दा भुक्तानी प्रक्रियामा असन्तुलन आउने भन्दै सहकारीहरूका छाता संस्थाले कार्यतालिका बनाएर निक्षेप फिर्ता गर्न भनेका छन्।

बजारमा तरलता अभाव भएका बेला निक्षेपकर्ताले धमाधम रकम फिर्ताका लागि आवेदन दिन थालेपछि थप समस्या सिर्जना हुनबाट रोक्न तालिका बनाएर भुक्तानी गर्न आह्वान गरेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघले जनाएको छ। तरलता अभाव नभएका सहकारीमा भने यो नियम लागु हुने छैन।

एकैपटक रकम माग्न आउँदा सहकारीहरूले धान्न नसक्ने भएकाले ५ प्रतिशत मात्र बचत फिर्ताको व्यवस्था मिलाउन भनेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले बताए। महासंघका अनुसार धेरै सहकारीमा बचत फिर्ता लिन सदस्य लाम बस्न थालेपछि छाता संस्थाले यस अघिनै यस्तो आह्वान गरेका थिए। तरलता अभाव नभएका संस्थामा भने यो नियम लागू गर्नुपर्दैन। महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्था (नेफ्स्कुन) लगायत सहकारीका १६ विभिन्न छाता संस्थाले यस्तो आह्वान गरेका थिए।

वित्तीय कारोबार क्षेत्रमा मन्दी देखिएकाले सदस्यहरूले लिएको ऋण संस्थामा समयभित्रै फिर्ता नहुँदा ऋण भाखा नाघेको र बचत फिर्ताको चाप पनि बढेकाले सबै सहकारीलाई अनुरोध गरेको महासंघले जनाएको छ। ऐच्छिक, साधारण एवं कारोबार बचतको भुक्तानी गर्दा सदस्यहरूलाई साप्ताहिक, मासिक वा आपसी सहमतिमा बचत रकमको एकपटकमा बढीमा ५ प्रतिशतमात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अपिल गरेका छन्। सहकारी संस्थाहरूले अधिकतम २० प्रतिशत तरलता कायम गर्ने हुँदा एकैपटक सबै बचत निक्षेप फिर्ता गर्न सम्भव नहुने भएकाले सदस्यलाई लगानी गरेको ऋण असुलीबाट क्रमशः बचत फिर्ता गरिने सामान्य विधि भएको कुरा आफ्ना सदस्यलाई सम्झाउने, विश्वास जित्ने, परामर्श गर्न संस्थाहरूलाई सुझाइएको छ।

सहकारीका छाता संगठनहरूले सहकारीमा सदस्यले सेयरको रूपमा लगानी गरेका सेयर पुँजी र निश्चित अवधिपछि एकमुष्ट भुक्तानी लिने गरी राखिएको आवधिक (मुद्दती) बचत, क्रमिक बचत रकम अवधि समाप्त हुनुअगावै सकेसम्म फिर्ता नगर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेका छन्।

सहकारीमा मात्र नभएर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलता अभावको असर छ। केही सहकारी संस्थाले निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगरेपछि त्यसको असर समग्र सहकारी क्षेत्रमा परेको छ। उद्योग, व्यापार व्यवसाय, कलकारखना, पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरले सहकारी संस्थालाई सावाँ, व्याज असुलीमा कठिनाइ भएको छ। कोभिड–१९ महामारी, रूस युक्रेन युद्ध, व्यापार घाटा, महँगीलगायतका कारणले बंक, वित्तीय क्षेत्र, उद्योग व्यापार, उत्पादनका क्षेत्रलगायत अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भएको छ। त्यसको असर सहकारी क्षेत्रमा पनि परेको सहकारीकर्मीको दाबी छ।

सहकारीका छाता संगठनहरूले तरलता समस्यामा सुधार नहुँदासम्म अचल सम्पत्ति खरिद नगर्ने, अनावश्यक खर्च नगरी जोखिम व्यवस्थापन र सुशासनमा सहयोगी क्रियाकलाप गर्न पनि आह्वान गरेका छन्। सन्दर्भ व्याजदरको नाममा व्याजदरमा लगाएको सीमा पनि विद्यमान समस्याको कारण रहेको सहकारी संस्थाहरूको दाबी छ।  

सन्दर्भ व्याजदरलाई समयसापेक्ष संशोधन वा खुला बजार अर्थतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्तअनुसार स्वतन्त्र छोड्न वा समयसापेक्ष स्वचालित बनाउन पनि भनिएको छ। सहकारी ऐनमा व्यवस्था गरिएको आयकर, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असूली न्यायाधिकरण, सहकारी प्रवद्र्धन कोषलगायतका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ। सहकारी संस्थाहरूमा भाखा नाघेको ऋण बढ्न नदिन विद्यमान सहकारी ऐन, नियममा भएका ऋण असूलीसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको तत्काल कार्यान्वयन गर्न सहकारीले जोड दिएका छन्।

प्रकाशित: २ भाद्र २०७९ ०२:०३ बिहीबार