गत आर्थिक वर्षभरि आम उपभोक्ता चर्को मूल्य तिरेर इन्धन खरिद गर्न बाध्य भएका छन्। चर्को मूल्यमा इन्धन बेचेको फाइदा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगमले पाउनु पर्नेमा उसको वार्षिक घाटा ५० अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। खरिद गर्ने र बेच्ने दुवै घाटामा भएपछि प्रश्न उठ्छ– इन्धनको कारोबारबाट फाइदा कसले उठाएको छ ?
निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलमा भएको मूल्यवृद्धि र अमेरिकी डलरको भाउ महँगो हुनुलाई घाटाको मुख्य कारण मान्दै आएको छ तर यो वास्तविकता होइन। उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने र निगम घाटामा जानुको मुख्य कारण सरकारले लगाएको उच्च कर नै हो। इन्धन व्यापारबाट कसैलाई लाभ भएको छ भने त्यो सरकारलाई मात्र हो। एक वर्षमा निगमले सरकारलाई विभिन्न नामका कर बापत एकमुष्ट एक खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ राजस्व बुझाएको छ।
सरकारले लिएको कर कुल कारोबारको करिब ३५ प्रतिशत हो। गत वर्ष इन्धनको कुल कारोबार तीन खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँको मात्र भएको थियो।
निगमले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर गत आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य उच्च भएकाले निगमले ठूलो घाटा व्यहोरेको बताएको छ। पछिल्लो पटक सरकारले कर समायोजन गर्ने भनेर समायोजन नगर्दा निगमले थप व्ययभार व्यहोरेको छ।
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर घटे पनि विगतको घाटाको कारण मूल्य घटाउन नसकेको निगमले जनाएको छ। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई २३ अर्ब रूपैयाँ अझै तिर्न बाँकी रहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार थानीले बताए।
‘निगमले आईओसीलाई तिर्न २३ अर्ब रूपैयाँ बक्यौता छ’, कार्यकारी निर्देशक थानीले भने– ‘१० अर्ब ऋण समेत लिएका छौं।’ सात अर्ब रूपैयाँ नेपाल सरकार र ३ अर्ब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएको बताए। ऋण र बक्यौता रहेकाले मूल्य घटेर आए पनि समायोजन गर्न नसकेको थानीले बताए।
निगमलाई प्राप्त पछिल्लो मूल्य अनुसार मासिक करिब ६२ करोड ५८ लाख घाटा रहेको छ। मंगलबार निगमलाई आइओसीबाट प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोलमा ४ रूपैयाँ ७४ पैसा नाफा, डिजेलमा ४ रूपैयाँ ५० पैसा घाटा र खाना पकाउने ग्यासमा ४९९ रूपैयाँ ५७ पैसा घाटा रहेको छ।
सरकारले असार पहिलो साता पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर घटाउने घोषणा गरे पनि पछि कर नघटाउँदा निगमले थप घाटा व्यहोर्नु परेको छ। इन्धनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विभागीय मन्त्रीहरूलाई बोलाएर कर घटाउन निर्देशन दिएका थिए।
पेट्रोलको मूल्यमा प्रतिलिटर २० र डिजेलमा २९ रूपैयाँ कर घटाउने सहमति बनेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडुले पत्रकार सम्मेलनमार्फत पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रूपैयाँ कर घटाउने निर्णय भएको जानकारी गराएका थिए। अर्थ मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म कर समायोजन नगरिदिँदा निगमले तिर्नुपर्ने बक्यौता २३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
यही कारण पछिल्लो समय घटेर आएको मूल्य पनि निगमले समायोजन गर्न सकेको छैन। कर समायोजन नहुँदा उपभोक्ता सस्तोमा इन्धन पाउनबाट बञ्चित छन्। सरकारले सस्तो लोकप्रियता देखाउन कर घटाएको भन्दै प्रचार गरे पनि अर्थमन्त्री शर्माले कर घटाउन मानेका छैनन्।
इन्धनको कर समायोजन नगर्दाको मारमा उपभोक्ता र निगम दुवै परेका छन् । आइओसीबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आउँदा पनि जनताले सहुलियत पाएका छैनन् भने निगमले पुरानो घाटा व्यवस्थापन गर्दा मूल्य घटाउन सकेको छैन।
कर घटाउने घोषणा गरेको करिब दुई महिना हुन लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार कर समायोजन नहुँदा इन्धनको मूल्य घटेर आए पनि निगमले समायोजन नगरेको हो। अहिले पेट्रोलको मूल्य लिटरको १ सय ८१, डिजेलको १ सय ७२ रूपैयाँ छ।
अमेरिकी डलरको सहटी दर बढेको कारण पनि निगम धेरै घाटामा गएको छ। २०२० को मे १ मा १ डलरको १ सय २२ रूपैयाँ ५८ पैसा सटही दर रहेकोमा १६ अगष्ट २०२२ मा १ सय २७ रूपैयाँ ३४ पैसा पुगेको छ।
प्रकाशित: १ भाद्र २०७९ ०३:१३ बुधबार
