सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर ‘आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारी–निजी साझेदारी अभियान’ अगाडि सारिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बीच यो अभियान कार्यान्वयन गर्न बिहीबार काठमाडौंमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

महासंघले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० र चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले अगाडि सारेको उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई समेटेर यो साझेदारी अभियान बनाइएको हो। आगामी एक दशकभित्र मुलुकको अर्थतन्त्र एक सय अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने, २२ लाख मानिसलाई औपचारिक निजी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यापार घाटा र अर्थतन्त्रको अनुपात आधा घटाउने लगायतका उद्देश्यसहितको भिजन पेपर २०३० महासंघले आफ्नो ५५ औं वार्षिक साधारण सभामार्फत सार्वजनिक गरेको थियो।

यो साझेदारी अनुसार, निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रचलित नीतिगत, कानूनी एवं प्रक्रियागत व्यवस्थामा समयसापेक्ष सुधारका लागि सुझाव तयार गरी महासंघले मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने र महासंघले पेश गरेका सुझावलाई आवश्यकता अनुसार नीति एवं कानूनमा समावेश गर्न मन्त्रालयले सहयोग गर्नेछ।  

साझेदारी अभियान अनुरूपको नतिजा हासिल गर्न कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र महासंघबीच आपसी सहमतिमा आवश्यक स्रोत साधन परिचालन गरिने छ। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका उद्योग, वाणिज्य र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनसँग 

साझेदारी अभियान अनुरूपको नतिजा हासिल गर्न कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र महासंघबीच आपसी सहमतिमा आवश्यक स्रोत साधन परिचालन गरिने छ। 

सम्बन्धित व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल एवं सहकार्य गर्ने, सरकारले घोषणा गरेका आयोजना/क्रियाकलाप कार्यान्वयनको अवधारणा तय गर्नेदेखि कार्यान्वयनको चरणमा महासंघले विशिष्टीकृत संस्था वा विज्ञहरूको सहयोग उपलब्ध गराउने छ।

व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण तथा व्यवसायको लागत न्युनीकरणका लागि मन्त्रालयबाट पहल गरिने, महासंघद्वारा प्रवद्र्धित नेपाली युवा उद्यमी मञ्चले कार्यान्वयन गरिरहेको मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्न सहकार्य गरिने र नेपाली उत्पादनको उपभोग तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सहकार्य गर्ने सहमतीपत्रमा उल्लेख छ। साझेदारी अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन र कार्यान्वयन समिति गरी दुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिने छ।

समितिमा सरोकारवाला सरकारी निकाय, महासंघ र निजीक्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिमूलक संघ संस्थाका प्रतिनिधि रहने छन्। साझेदारी अभियानलाई अगाडि बढाउने क्रममा आगामी १५ दिनभित्र कार्यान्वयन समितिले यस वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका तयार पारिसक्ने छ। महासंघले सुझावका रूपमा तयार पारेको १४ मध्ये ८ वटा कानुनको तीन महले तत्काल मन्त्रालयसँग बसेर टुंग्याउने छ।

साना मझौला कार्यक्रममा उद्योण मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मुलुुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सरकार निजी क्षेत्र बीचको सहकार्य एउटा महत्वपूर्ण प्रयास भएको र यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर लैजान मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको बताए। उनले समझदारीपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम काम गर्न समितिहरूलाई आग्रह पनि गरे। महासंघले अगाडि सारेको भिजन २०३० अब सरकार निजी क्षेत्र बीचको साझेदार कार्यक्रम बनेको छ उनले भने ‘अब हामी परिणाम देखिने गरी काम गर्ने छौं।’

मन्त्री बडुले यो अभियानले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य सुरू भएको भन्दै आगामी दिनमा कहाँ कहाँ साझेदारी गर्ने भन्ने विषय समितिहरूले तय गर्ने बताए। अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सहमतिलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न महासंघले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता जनाए। उद्योग सचिव तोयानारायण ज्ञवालीले चालु बजेटमा राखिएका कार्यक्रमलाई सफल बनाउन यो सहमतिले सहयोग पुर्याउने बताए।

यसअघि पनि विजनेश फोरम मार्फत निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै काम गरिँदै आएको भन्दै ज्ञवालीले अब यो समझदारीले झनै सहयोग पुग्ने जानकारी दिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुुँयालले आर्थिक रूपान्तरणको साझेदारी अभियानलाई आआफ्नातर्फबाट सहयोग रहने प्रतिवद्धता जनाउँदै नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको तीन खम्बे आर्थिक नीतिको कार्यान्वयनमा यो समझदारीले सहयोग पुग्ने विचार व्यक्त गरे।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आजबाट मुलुकको रूपान्तरणका लागि एउटा नयाँ अध्यायको थालनी भएको बताए। यो सहकार्यलाई महासंघले निरन्तर रूपमा अगाडि लैजाने र आर्थिक रूपान्तरणका लागि हामीले गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्ने कार्यमा महासंघले सरकारलाई पूर्ण साथ दिने विश्वास दिलाए। 

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७९ ०४:०८ शुक्रबार