नयाँ खरिद अनुसार इन्धन कारोबारमा निगमलाई आगामी १५ दिनमा ६३ करोड ६५ लाख घाटा हुने प्रक्षेपण छ। यसअघिको मूल्यमा निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रूपैयाँ र डिजेलमा २२ रूपैयाँ, ग्यासमा ५ सय ८२ रूपैयाँ प्रतिसिलिन्डर घाटा रहेको निगमको दाबी छ।

नेपाल आयल निगमको सञ्चित नोक्सानी करिब ३१ अर्ब रूपैयाँ पुगे पनि मूल्य घटाउन दबाब परेको छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेसँगै सांसदहरूले इन्धनको मूल्य घटाउन आग्रह गरेका छन्। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)लाई भुक्तानी गर्नुपर्ने २३ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ।

राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएकाले तत्काल मूल्य घटाउन माग गरे। आइओसीबाट दुई पटक मूल्य घटेर आएकाले मूल्य घटाउनुपर्ने सांसद दीपा रावलले बताइन्। ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा र घट्दा सोही अनुसार समायोजन हुनुपर्छ, रावलले भनिन्– ‘हाल दुई–दुई पटक मूल्य घटे पनि नेपाल आयलले घटाएको छैन ।’

मूल्य बढेर जनतालाई थप दुःख भएकाले नियन्त्रण गर्नुपर्ने सांसद सुमित्रा विसीले बताइन्। गत हप्ता आइओसीबाट पेट्रोल प्रतिलिटर १६.८० रूपैयाँ, डिजेल १२.४५ रूपैयाँ, ग्यास प्रति सिलिन्डर ७७ रूपैयाँ घटेर आएको छ। नयाँ खरिद अनुसार इन्धन कारोबारमा निगमलाई आगामी १५ दिनमा ६३ करोड ६५ लाख घाटा हुने प्रक्षेपण छ। यसअघिको मूल्यमा निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रूपैयाँ र डिजेलमा २२ रूपैयाँ, ग्यासमा ५ सय ८२ रूपैयाँ प्रतिसिलिन्डर घाटा रहेको निगमको दाबी छ।  

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर घटिरहेका कारण आइओसीले नेपाललाई पेट्रोलियमको मूल्य घटाएर पठाएको हो। मूल्य घटेर आए पनि निगमलाई डिजेलमा प्रतिलिटर १० रूपैयाँ र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर पाँच सयभन्दा बढी घाटा रहेको निगमले जनाएको छ। पेट्रोलमा भने प्रतिलिटर दुई रूपैयाँभन्दा बढी नाफा छ। निगमले अहिले पेट्रोल प्रटिलिटर १ सय ८१ मा र डिजेल १ सय ७२ रूपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ। यस्तै मट्टितेल १७२ मा बिक्री गर्ने गरको छ। हवाई इन्धन (आन्तरिक) १ सय ९० मा बिक्री गर्दै आएको छ। हवाई इन्धन (बाह्य)१.६४५ अमेरिकी डलरमा बिक्री गर्दै आएको छ। यस्तै एलपी ग्यास १८ सयमा बिक्री गर्दै आएको छ।

मूल्य घटेर आए पनि निगम घाटामा रहेकाले मूल्य समायोजन गर्न नसकिएको प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताए। मुलुक भित्रिने पेट्रोलियममध्ये सबैभन्दा धेरै डिजेलको हिस्सा ५९ प्रतिशत छ। त्यसैले डिजेलमा घाटा हुनासाथ निगमको समग्र वासलातमा असर पर्दै आएको छ। पेट्रोलको २१ प्रतिशत र ग्यासको १७ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ।

बक्यौता बढ्दै गएपछि सरकारले इन्धन खरिद गर्न नेपाल सरकारबाट ७ अर्ब र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ३ अर्ब ऋण लिएको छ। इन्धन खरिदको रकमले भुक्तानी गर्न अपुग भएपछि ऋण लिएको हो।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७९ ०३:३३ मंगलबार