सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेका कर्मचारी युनियनहरुले आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रम खुम्चाउने भएका छन्।

सोमबार पाँच वटा ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरुले अर्थमन्त्री शर्मालाई उनकै कार्यकक्षमा भेटेका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले बजेट अनुसार १५ प्रतिशत तलब वृद्धि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। अन्य मागहरु भने तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जनाउ दिएका थिए।

यता नायब सुब्बाहरुले मंगलबारदेखि सरकारलाई दवाब दिन देशब्यापी रुपमा बिदामा बस्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि कर्मचारी युनियनहरुलाई दवाव सिर्जना भएको हो।

त्यसो त मंगलबारदेखि देशव्यापी रुपमा बिदामा बसेर सरकारलाई दबाव दिने नायव सुब्बाहरुको कार्यक्रम यथावत् छ। मंगलबार एक दिन उनीहरु देशव्यापी रुपमा बिदा बस्ने भएका छन्। उनीहरु बजेटमा घोषणा गरिएको व्यवस्था विपरित सरकारले असमान ढंगले कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि गरेको भन्दै आन्दोलित भएका हुन। साथै शाखा अधिकृत तहमा पदपूर्ति गर्दा खुलातर्फ ५० तथा ३० प्रतिशत र अन्तरतहतर्फ प्रतिस्पर्धामा २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्।  

अर्थमन्त्रीलाई भेट्न गएका मध्येका  निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्तरको आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम हाललाई स्थगित गरिएको जानकारी दिए। ‘राष्ट्रियस्तरको आन्दोलन भने हामीले गरेका छैनौं, संघिय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने विषयमा पहिलो चरणको आन्दोलन सकिएको छ, दोस्रो चरणका आन्दोलनमा जाने कार्यक्रम भने जारी रहन्छ’, उनले भने।  

सोमबार अर्थसचिवलाई भेटन गएका निजामती कर्मचारी युनियनका उपाध्यक्ष उत्तम कटुवाल आन्दोलन गर्ने नगर्नेबारे मंगलबार निर्णय गर्ने जानकारी दिए। उनले प्रस्तावित संघिय निजामती ऐनमा सबैको माग सम्बोधन गर्नका लागि दवाव दिएको बताए।  

सोमबार नायब सुब्बाहरुले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको हलमा ‘पेन डाउन’ कार्यक्रम राखेका थिए। त्यसका लागि भेला भएका कर्मचारीहरुले मंगलबार बिदामा बस्ने, अर्थमन्त्री, सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्री, मुख्य सचिव, अर्थ सचिव र सामान्यका सचिवलाई आफ्ना मागहरु उल्लेख गरेर एसएमएस गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन्। 

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७९ १०:५० सोमबार