२३ श्रावण २०७९ सोमबार
अर्थ

औद्योगिक क्षेत्रमा ६८७ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धिः यसरी बन्ला त औद्योगिक वातावरण?

सरकारले मुलुकमा वातावरण बनाएर स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्र्याउन प्राथमिकता दिएको भन्दै आए पनि व्यवहार भने विपरीत देखिँदै आएको छ। संविधान, नीति तथा कार्यक्रम, बजेटजस्ता दस्तावेजमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ। सरकारले सधैं निजी क्षेत्रसँगको हातेमालोबाट मात्र मुलुकमा विकास सम्भव भएको/हुने बताउँदै आएको छ।

तर सरकारी निकायहरूले नै निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने काम गर्दै आएका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण सरकारी स्वामित्वकै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आइडिएमएल) बनेको छ। यही सरकारी संस्थाले कोभिड–१९ का कारण दुई वर्ष थलिएर अहिले तंग्रिन लागेका उद्योगलाई अस्वाभाविक रूपमा भाडा बढाएर उठ्नै नदिने काम गरेको हो। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडअन्तर्गत मुलुकभर करिब एक दर्जन स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन्।

यिनै औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगको भाडा ६८७ प्रतिशतसम्मले बढाएर निरुत्साहित गर्ने काम गरिएको छ। स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सहजीकरण गर्नुपर्नेमा सरकारी निकायले नै एकैपटकमा जग्गाको भाडा अचाक्ली बढाएर औद्योगिक वातावरण बिगारेको आरोप लागेको छ। निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले सरकारले अस्वाभाविक रूपमा भाडा बढाएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) लगायत संस्थाले भाडावृद्धिको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरिसकेका छन्। केही दिनअघि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले आफूमातहत सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगले लिएको जग्गाको ९० प्रतिशतदेखि ६ सय ८७ प्रतिशतसम्म भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो।

सरकारी स्वामित्वको यो संस्थाले अस्वाभाविक रूपमा भाडा बढाएर उद्योगीहरूको ढाड सेक्ने काम मात्र गरेको छैन, पाँच वर्षअघिको भाडा पनि अहिले बढाएकै दरमा तिर्न ताकेता गरेको छ। उद्योगी–व्यवसायीले अहिलेसम्म पुरानो दरमा भाडा तिर्दै आएका थिए। अब पाँच वर्षअघिको भाडा पनि बढाएको दरमा तिर्नुपर्नेछ।

यही असार मसान्तसम्मको भाडा लिएको लिमिटेडले विगत पाँच वर्षको भाडा बढाएको दरमा बुझाउन भन्दै उद्योगहरूलाई पत्राचार गरेको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड मातहतका औद्योगिक क्षेत्रहरू काठमाडौँको बालाजु, पाटन, भक्तपुर, पोखरा, बुटवल, धरान, नेपालगन्ज, वीरेन्द्रनगरलगायतमा ६ सय ८७ उद्योग सञ्चालनमा छन्।

यी उद्योगमा करिब ३० हजार जनाले रोजगारी पाएका छन्। एक व्यवसायीका अनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा विगतमा प्रतिरोपनी वार्षिक १६ हजार रूपैयाँ भाडा लिँदै आएकोमा अहिले बढाएर प्रतिरोपनी वार्षिक ८१ हजार रूपैयाँ पुर्‍याइएको छ। मुलुकका औद्योगिक क्षेत्रअनुसार भाडाको दर फरक छ भने अहिले बढाएको प्रतिशत पनि फरक छ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अव्यावहारिक रूपमा भाडा बढाउने निर्णय गरिएकाले यसलाई कार्यान्वयन नगर्न सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको जानकारी दिए। ‘भाडा वृद्धिको वैज्ञानिक आधार हुनुपर्छ,’ ढकालले नागरिकसँग भने, ‘समस्या नआउने गरी भाडा वृद्धिको वैज्ञानिक आधार तय गर्न अनुरोध गरेका छौं।’

निजी क्षेत्रले भाडा वृद्धिको विरोध गरेपछि उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सरकार पुनरवलोकन गर्न तयार भएको बताउँदै आएका छन्। तर अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन। निजी क्षेत्रको अनुरोधमा उद्योग मन्त्रालयले सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा सुझाव दिन एक समिति बनाएको छ। परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सरकारले भाडा बढाएर उद्योगीलाई हतोत्साहित पार्न खोजेको आरोप लगाए।

‘औद्योगिक वातावरण बिग्रिने गरी भाडा बढाइएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘भाडा बढाउने निर्णय फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं।’ मुलुकभरका औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगले ३० हजार जनालाई रोजगारी दिएको र करिब ५० अर्ब रूपैयाँ राजस्वमा योगदान गरेको अधिकारीको दाबी छ। ‘सरकारले उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भाडा वृद्धिको निर्णय उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने सोच होइन।’

अर्थतन्त्र संकुचनमा आएका बेला उद्योगलाई सघाउनुपर्नेमा उल्टो कार्य भएकाले तत्काल भाडा वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने उनले बताए। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी प्रकाश खड्काले भने समयअनुकूल भाडा वृद्धि गरेको दाबी गरे। औद्योगिक क्षेत्रभित्रका सडक, विद्युत्, पानीका पूर्वाधार समयअनुकूल व्यवस्थापन गर्न भाडा बढाउनुपरेको उनको भनाइ छ।

‘सरकारले सञ्चालन बजेट दिँदैन,’ खड्काले भने, ‘आफैं आत्मनिर्भर हुनका लागि भाडा वृद्धि गरिएको हो।’ औद्योगिक क्षेत्रभित्र मर्मत, संहारको काम गर्न पनि बजेट अभाव रहेको उनले बताए। अहिले बजारको भाडादर भन्दा औद्योगिक क्षेत्रका निकै सस्तो रहेको खड्को दाबी छ। उद्योगीहरूका अनुसार बाहिरका स्थानको तुलनामा औद्योगिक क्षेत्रमा स्वभावैले भाडा सस्तो हुनुपर्छ। सस्तो भाडा र अन्य भौतिक पूर्वाधार भएर नै यस्ता क्षेत्रमा उद्योग गएका हुन्।

अर्कातिर सरकार व्यावसायिक दरमा भाडा उठाउने निकाय पनि होइन। लिमिटेडले जग्गाको भाडा बढाउने प्रयास यसअघि पनि गरेको थियो। २०७५ साउन १ देखि भाडा बढाउने निर्णय गरेकोमा निजी क्षेत्रले विरोध जनाएपछि त्यसबेला लागु गरिएको थिएन। अहिले पुरानै निर्णयलाई देखाएर उही मितिबाट भाडा तिर्नुपर्ने भनिएको छ। यसले झनै विवाद सिर्जना गरेको छ।  

सूचना अधिकारी खड्काका अनुसार २०७९ असर २२ मा बसेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको बैठकले २०७५ साउन १ गतेदेखिकै भाडा असुल्ने निर्णय गरेको हो। योसँगै उद्योगमा रहेका उपकरणका आधारमा (भण्डारणमा रहेका समेत) विद्युत्को डिमान्ड चार्ज लिने, उद्योग आफैंले बोरिङ गरी निकालेको पानीमा समेत मिटर जोडेर शुल्क लिने काम भएको निजी क्षेत्रको आरोप छ।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७९ ०६:५५ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App