२ भाद्र २०७९ बिहीबार
अर्थ

ट्रायलमा सत्तरी अंकको व्यवस्थाः बाग्मती, मधेश र कर्णाली प्रदेशले मात्र किन लागू गर्दैनन्?

राजधानी स्थित एक ट्रायल सेन्टर। तस्बिरः नागरिक

संघीय सरकार मातहतको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) मा ७० अंक ल्याए पास हुने निर्देशिका ल्याएको १३ महिना बित्दा पनि वागमती प्रदेश, मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले लागु गरेका छैनन्।

मुलुकका सात प्रदेशमध्ये गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र प्रदेश नम्बर एकले यो प्रावधान लागु गरिसके पनि तीन वटा प्रदेशले भने सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्दै आइरहेका छन्। अहिले चार वटा प्रदेशमा ट्रायलमा ७० अंक ल्याउने व्यक्तिले अहिले सवारी चालक अनुमति पत्र पाइरहेका छन् तर बाग्मती, मधेश र कर्णाली प्रदेशमा भने यो प्रावधान लागु गरिएको छैन।

बाग्मती प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूले प्रदेश कार्यालयले निर्देशन नदिएका कारण लागु नगरेको बताउँदै आएका छन्। आधाभन्दा धेरै प्रदेशमा मुलुकभर लागु भएको यो प्रावधान वागमती, मधेश र कर्णाली प्रदेशमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालय केहीले मात्र लागु नगर्नुलाई आर्थिक जोहो गर्ने माध्यमका रूपमा हेरिएको छ।  

भौतिक मन्त्रालयले एक वर्ष अघि २०७८ जेठ १ देखि लागु हुने गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ जारी गरेको थियो। यसमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) मा ७० अंक ल्याए पास हुने गरी प्रावधान राखिएको छ।  

बाग्मती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका केही पदाधिकारी र यातायात कार्यालयका केही कर्मचारीको मिलोमतोका कारण ७० अंकको नयाँ प्रावधान लागु नगरिएको एक उच्च कर्मचारीले जानकारी दिए।  

उनका अनुसार सवारी साधन बढी हुने अन्य गण्डकी र प्रदेश नम्बर १ ले यो व्यवस्था लागु गरेका छन्। उनका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागु गराउँदा धेरै पास हुन्छन्। पास हुनेमा चलखेल गर्न नपाइने र पास धेरै हुने भएकाले र कर्मचारीहरूले गलत ढंगले आर्थिक लाभ लिन नपाउने भएकाले यसलाई लागू गर्न आलटाल गर्दै आइरहेका हुन्।

बाग्मती प्रदेश अन्तर्गत पर्ने यातायात कार्यालयले बाग्मती प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन नआएकाले कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्दै आइरहेका छन्।  

निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने गरी जारी भएको १३ महिना बित्दासमेत बाग्मती प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयले अहिलेसम्म नयाँ प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) प्रणाली लागू गर्ने छाँटकाँट देखाएका छैनन्। नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा सवारी चालकको प्रयोगात्मक परीक्षा दिनेले अहिले पनि पुरानै शतप्रतिशत पास भएको खण्डमा मात्रै सवारी चालक लाइसेन्स प्राप्त गर्छन्।

बाग्मती प्रदेश अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय चाबहिलका प्रमुख विष्णु भट्टराईले बाग्मती प्रदेश सरकारबाट ७० अंकको ट्रायल लागू गर्न निर्देशन नआएकाले पनि कार्यान्वयन नभएको बताउँछन्। ‘हाम्रो कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत पर्छन्,’ उनले भने– ‘त्यहाँबाट हामीलाई जे निर्देशन आउँछ– सोही अनुसार काम गर्ने हो।’  

यातायात कार्यालयले आवश्यक पूर्वाधार र संरचना अभावको कारण देखाउँदै ७० प्रतिशत अंक ल्याउँदा पास हुने प्रयोगात्मक परीक्षा प्रणाली लागू गर्न नसकेको बनिबनाउ जवाफ दिने गर्छन्।  

गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत पर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र पोखरा कार्यालयले भने गत फागुन १ गतेदेखि नै नयाँ निर्देशिका अनुसार ७० अंक ल्याएर पास गर्ने ट्रायल लागू गर्दै आइरहेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र पोखरा कार्यालयका सूचना अधिकृत गणेश घिमिरेले कार्यालयले गत फागुन १ गतेदेखि नै सवारी साधनको ट्रायल परीक्षामा ७० अंक ल्याएको खण्डमा पास हुने नयाँ निर्देशिका अनुसार काम गर्दै आइरहेको बताए।  

‘हाम्रो कार्यालयले गत फागुन १ गतेदेखि दुई पाङ्ग्रे र हल्का चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको ट्रायल परीक्षामा ७० अंक ल्याएको खण्डमा पास हुने निर्देशिका कार्यान्वयन गर्दै आइरहेका छौं,’ उनले भने– ‘कार्यालयले नयाँ निर्देशिका अनुसारको चेकलिस्ट तयार पारेर कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ ।’ सूचना अधिकारी घिमिरेले नयाँ निर्देशिका अनुसारको ट्रायल परीक्षा गर्न कुनै समस्या नभएको दाबी गरे। ‘शतप्रतिशत ट्रायल पास हुने नियम हुँदा मुस्किलले १५ प्रतिशत सेवाग्राही मात्रै पास हुने गर्थे। ७० अंक ल्याएर पास हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गरेसँगै अहिले ५५ प्रतिशतभन्दा धेरै सेवाग्राही पास हुँदै आइरहेका छन्’, उनले भने– ‘७० अंक ल्याएर पास हुने ट्रायल परीक्षा लागू गर्न खासै ठूलो पूर्वाधार र संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने देखिँदैन। इच्छाशक्ति भएको खण्डमा लागू गर्न सकिन्छ।’  

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले संघीय सरकारले गत जेठदेखि कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका जारी गरे पनि बाग्मती प्रदेश अन्तर्गतका यातायात कार्यालयले कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्दै आइरहेको बताए। ‘हामीले एक वर्ष अगावै निर्देशिका तयार पारिदिएका थियौं। प्रदेश सरकारले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन नगर्दा ट्रायलको हाउगुजी अहिलेसम्म कायमै छ,’ उनले भने– ‘प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयलाई संघीय सरकारले जबरस्ती कार्यान्वयन गर भन्न नमिल्ने रैछ।’  

प्रवक्ता पनेरुले नयाँ व्यवस्था अनुसार ट्रायल गर्दा सेवाग्राहीलाई धेरैहदसम्म सहज हुने थियो। बाग्मती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव हरिहर पोख्रेलले ७० अंक ल्याएर पास हुने ट्रायलसम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै गृहकार्य नभएको बताए। ‘बाग्मती प्रदेशमा पुरानै ट्रायल पद्धति अनुसार नै लिँदै आइरहेका छौं।’ उनले भने– ‘यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि छलफल र बहस भएकै छैन।’ मन्त्रालयका उपसचिव पोख्रेलले संघीय सरकार मातहतको विभागले बनाएको निर्देशिका प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकाले पनि कार्यान्वयन नभएको बताए।  

कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर रमेश सुवेदीले नयाँ ट्रायल लागू गर्न जनशक्ति र प्रविधि बढी चाहिने भएकाले अहिलेसम्म लागू गर्न नसकेको बताए।‘७० अंकको ट्रायल लागू गर्नका लागि अहिलेको भन्दा धेरै जनशक्ति र प्रविधि आवश्यक पर्ने भएकाले पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन’– उनले भने। अहिले कर्णाली प्रदेशमा तीन वटा यातायात कार्यालय भए पनि दुई वटा कार्यालयबाट मात्रै ट्रायल परीक्षा लिँदै आइरहेको छ। मन्त्रालयले आवश्यक दरबन्दी कायम गरेर लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

प्रकाशित: २१ असार २०७९ १२:१८ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App