अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउने बेलाका सीसीटिभी फुटेज मेटिएको जवाफ दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा अर्थमन्त्री र मन्त्रालयको आलोचना सुरु भएको छ।  

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेताले सरकारी नियम विपरीत अर्थ मन्त्रालयले सीसीटिभी फुटेज हटाएको बताएका छन् भने कतिपय सामाजिक सञ्जालकर्ताले सरकारले सीसीटिभी फुटेजको हार्ड–ड्राइभ उपलब्ध गराए ती फुटेज फिर्ता ल्याउने दाबी समेत गरेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले बाध्यकारी कानुनको बर्खिलाप जवाफ दिने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र अर्थमन्त्रीमाथि नीतिगत भ्रष्टाचारमा अख्तिपारले छानबिन गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने माग राखेका छन्।  

उनले आइतबार फेसबुक स्टाटसमार्फत भनेका छन्, ‘सीसीटिभी फुटेज तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने कानुनको बाध्यकारी व्यवस्थाको बर्खिलाप गर्ने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि राजश्वका दर हेरफेर गर्ने मतियारका रुपमा कारबाही हुनुपर्छ।’ उनले अर्को वाक्य लेखेका छन्, ‘अनाधिकृत व्यक्तिहरु मार्फत अर्थमन्त्रीले सेटिङमा करका दर हेरफेर गरेको प्रमाणित भएको स्पष्ट हुन्छ। अर्थमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने कुराको थप पुष्टि भएको छ। अब अर्थमन्त्रीमाथि नीतिगत भ्रष्टाचारमा अख्तियारले छानबिन गरी मुद्दा चलाउनु पर्छ।’

सरकारी नियम अनुसार यस्ता फुटेजहरु तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ। गृह मन्त्रालयले सीसीटिभी प्रयोगसम्बन्धी परिपत्र मार्फत सीसीटिभीबाट खिचेका दृश्यहरु कम्तिमा ३ महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्छ भनेको छ।  

यसैगरी ट्वीटर प्रयोगकर्ता सौबासले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायतलाई मेन्सन गर्दै सीसीटिभीको हार्ड–ड्राइभ आफूहरुलाई उपलब्ध गराउन माग गर्दै तीन महिना अघिदेखिका फुटेज रिकभर गराई सर–सामान फिर्ता गर्दिने भनेका छन्। यसरी धेरै सञ्जाल प्रयोगकर्ताले हार्ड–ड्राइभ माग गरेका छन्।  

मन्त्री शर्मामाथि बजेट घोषणाको अघिल्लो दिन गत जेठ १४ गते राती अनधिकृत बाहिरका व्यक्तिहरुलाई मन्त्रालयमा ल्याएर तीनै व्यक्तिको सुझावका आधारमा करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ।  

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने र घटनाको छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। बजेट घोषणापछि एमालेले यी दुई माग राख्दै धेरै पटक संसद् अवरोध गरिरहेको छ।  

अर्थमन्त्री शर्मालाई आरोप लागेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग गर्दे अर्थ मन्त्रालयमा फुटेजका लागि निवेदन दिएको थियो।  

अर्थ मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले आइतबार (हिजो) पत्र मार्फत सीसीटिभी फुटेजको अभिलेख १३ दिनसम्म मात्र रहने जानकारी दिएको थियो।  

‘मन्त्रालयमा जडान भएको सीसीटिभी फुटेजको क्षमता र जडान भएको क्यामेराका आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र अभिलेखमा रहने र त्यसअघिको अभिलेख क्रमशः मेटिँदै जाने’ भनेर जवाफ दिएको हो।

मञ्चले २०७८ भदौ २४ गते राती ११ बजेदेखि २०७८ भदौ २५ गते बिहान ६ बजेसम्मको र २०७९ जेठ १४ गते बेलुका ६ बजेदेखि १५ गते बिहान ६ बजेसम्मको सीसीटिभी फुटेज उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमा निवदेन दिएको थियो।  

यसैबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पत्रकार ऋषि धमलासँगको एउटा अन्तर्वार्तामा एमालेले सीसी क्योमरा हेर्न चाहँदैमा हेर्न दिनुपर्छ भन्ने के छ? सीसी क्योमरा हेर्ने ती को हुन्? भन्दै प्रश्न गरे।

प्रकाशित: २० असार २०७९ ०७:४० सोमबार