१६ चैत्र २०८० शुक्रबार
अर्थ

आयल निगमको घाटा मासिक १० अर्ब

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा नेपाल आयल निगमको मासिक घाटा करिव १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारको हस्तक्षेपका कारण निगमले लागत मूल्य अनुरूप विक्रि गर्न नपाउँदा मासिक १० अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा पुगेको कर्मचारी युनियनको दाबी छ।  

नेपाल आयल निगम स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनका महासचिव सन्दिप बराल र नेपाल आयल निगम कर्मचारी संघ (आधिकारिक ट्रेड युनियन)का महासचिव झविन्द्र वि.कले संयुक्त रुपमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूलाई बुधबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्।

सरकारले केही दिन अगाडी कर घटाउने आश्वासन दिँदै पेट्रोल र डिजलको मूल्य घटाएको थियो। सुरूमा पेट्रोल र डिजलमा  १० रुपैयाँ र अघिल्लो साता मात्र पेट्रोल लिटरमा २० रुपैयाँ र डिजलमा २९ रुपैयाँ निगमले घटाएको थियो।

दुई पटक गरेर कर घटाउने सरकारको आश्वासन अनुसार पेट्रोलमा ३० रुपैयाँ र डिजलमा ३९ रुपैयाँ लिटर कर घटाउनु पर्ने भए पनि अर्थ मान्त्रालय कर घटाउने विषयमा सकारात्मक नभएको युनियनको दाबी छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि अनुसार मूल्य समायोजन नहुँदा पछिल्लो १४/१५ महिनाको अवधिमा निगमसँग रहेको करिब ३२ अर्ब रकम सकिएको पत्रमा उल्लेख छ। आइओसीबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद वापत तिर्नुपर्ने भाखा नाघेको रकम २२ अर्ब पुगेको छ। भाखा नाघेको रकमको रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले तोकेको दर रेट अनुसार आयल निगमले ईण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई लगभग १२ प्रतिसत ब्याजसहित तिर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ।

निगमको टेकुस्थित ४० रोपनी जग्गा धितो राखेर ३ अर्ब ऋण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएको छ।

अग्रिम आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर वापत गत आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म राजश्व वापत बढी भुक्तानी भएको करिब ७ अर्ब रकम फिर्ता गर्न अर्थ मन्त्रालय आनाकानी गरेको समेत पत्रमा उल्लेख छ। सरकार निगमको आर्थिक संकट समाधान गर्न गम्भिर नभएको गुनासो गरेका छन्।

प्रकाशित: १५ असार २०७९ १४:५२ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App