सप्तकोशी नदीको पानी धरान पुर्‍याएर काकाकुल सहर धरानको तिर्खा मेटाउने लक्ष्यका साथ अध्ययन कार्य सुरु भएको छ। संघीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमार्फत कोशीका पानी धरान पुर्‍याउने गरि अध्ययन सुरु गरेको हो। 

सम्भाव्यता अध्ययनबाट कोशीको पानी धरान लैजान सम्भव देखिएपछि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) सुरु गरिएको विभागका आयोजना प्रमुख बालमुकुन्द श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार डिपिआरको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट भारतीय परामर्शदाता कम्पनी इण्डिया वापकोस लिमिटेड छनौट भएको छ। साथै, नेपालको सिम्याट कम्पनी पनि परामर्शदाताकोरुपमा रहेको छ।

सम्भाव्यता अध्ययन पहिला नै भइसकेको कारण अबको अध्ययन कति महंगो पर्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ भने वातावरणमा पर्ने प्रभावबारे पनि अध्ययन हुने आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए। ‘सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। अब कति महंगो पर्छ भन्ने मात्र हो,’उनले भने,‘वातावरणीय अध्ययन पनि गछौं। वातावरणमा के के प्रभाव पर्छ, त्यसलाई कम गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने पनि अध्ययन हुदैछ।’

विस्तृत अध्ययन गर्नको लागि परामर्शदाता इण्डिया पावकोसबाट टिम लिडर राजिवकुमार शर्मा, सिनियर इञ्जिनियर सत्येन्धु प्रकाश, नेपालको परामर्शदाता कम्पनी सि म्याटका समाजशास्त्री प्रकाशभक्त श्रेष्ठ, सोलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट बिज्ञ ईञ्जनियर रमेशकाजी तुलाधार, बिशेषज्ञ ईञ्जिनियर डा.चेतबहादुर परियारको टोली धरान आएको छ। यो टोलीसँग सोमबार मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) पनि चतरास्थित कोशी नदीमा स्थलगत अध्ययन गर्न गएका थिए।  

गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयर साम्पाङको प्रमुख चुनावी एजेण्डा नै कोशीबाट पानी ल्याएर धरानको तिर्खा मेटाउने भन्ने थियो। बर्खामा धरानमा भएको स्रोतबाट पानी सहज वितरण भए पनि हिउँदमा धेरै संकट भइरहेको र बढ्दो जनसंख्याको कारण पनि कोशीबाट मात्र समस्या समाधान हुने मेयर साम्पाङ बताउँछन्। ‘कोशीको पानी धरान ल्याउन सकेमात्र स्थायी समाधान हुन्छ। यो कुरा मैले १० वर्षदेखि नै भन्दै आएको छु,’उनले भने,‘यो आयोजना स्वागत योग्य छ।’

खानेपानी मन्त्रालयले धरान, विराटनगर, भरतपुरसहित विभिन्न १२ वटा सहरहरुमा आवश्यकता र समस्या अनुसार योजनाहरुको डिपिआर भइरहेको छ। तीमध्ये पहिलो चरणमा ५ वटा सहरको योजना छनौट भएर कार्यान्वयनमा जाने आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए। डिपिआर तयार गर्न १२ महिना समय लाग्ने उनले बताए। ‘त्यसपछि धरानको राजनीतिक नेतृत्व, मेयर साब, नगरबासी सबैको यो योजनाप्रति सकरात्मक भएमा र आवश्यक जग्गा उपलब्ध भएमा पहिलो चरणमा नै कार्यान्वयनमा जानसक्छ,’उनले भने,‘त्यसो हुँदा ३ बर्षमा नै योजना पुरा हुन्छ।’

बिशेषज्ञ एवं सिनियर इञ्जिनियर डा. चेतबहादुर परियारले उपमहानगरको नेतृत्वको इच्छा शक्ति वलियो भएमा र स्रोत (बजेट) जुटेमा डिपिआर तयार भएपछि ३ बर्षभित्र योजना पुरा हुने बताए। ‘स्रोत जुटेमा डिपिआर तयार भएपछि ३ बर्षमै पुरा हुन्छ, प्राविधिकरुपमा कुनै समस्या छैन, हामीसँग भएको अनुभव प्रयोग गरेर बनाउछौं,’परियारले भने।

प्रकाशित: १३ असार २०७९ १४:०४ सोमबार