मोरङका उद्योगी र मजदुरले बजेट विरुद्ध दोस्रो चरणको संयुक्त आन्दोलन सुरू गरेका छन्। बिहीबार सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर अन्तर्गत मोरङको निमुवामा उद्योगी र मजदुरले संयुक्त रुपमा बिरोध र्‍यालीसहित कोणसभाको आयोजना गरेका छन्।  

बजेटपछि गत जेठमा पनि उनीहरूले आन्दोलन गरेका थिए। उद्योगी र मजदुरको आन्दोलनपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले काठमाडाैंमा उद्योगीहरूसँग बजेट परिमार्जन गर्ने आश्वासन दिएका दिएका थिए। अर्थमन्त्रीको आश्वासन पछि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो।  तर, अर्थमन्त्रीले बजेट परिमार्जन गर्न तत्परता नदेखाएको भन्दै उद्योगी र मजदुरहरूले पुनः दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरू गरेका हुन्। बिहीबार उद्योगी र मजदुरले बिरोध प्रदर्शनपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामासमेत मागेका छन्। 

अर्थमन्त्रीले बजेट परिमार्जन गर्ने आश्वासन दिए पनि परिमार्जन नगरेपछि असार ६ गते विभिन्न ४ वटा ट्रेड युनियनहरूले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी बिहीबार देखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए। मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले सरकारले उद्योगी र मजदुरको पेटमा लात्ता हानेकाले आन्दोलनमा उत्रनुपरेको गुनासो गरे। 

उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले उद्योगी र मजदुरको पेटमा लात्ता हानेकाले हामी यो चर्को घाममा आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौं।’ जिआइ वायर, वनस्पती घीउ र सेनेटरी प्याड उद्योगमा कार्यरत २५ सय मजदुर वोरोजगार हुने र अबौं लगानीका उद्योग बन्द हुने अवस्था आएको सारडाले बताए।  मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले अर्थमन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर एउटा उद्योगलाई पोस्ने र अरु सबै उद्योग बन्द गर्ने गरी  बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गरेको बताए।

उनले भने, ‘नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर बजेट ल्याइएका कारण आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपरेको हो।’ आफूहरूका जायज माग पुरा नगरेसम्म आन्दोलन नरोक्ने स्पष्ट पारे। उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार अर्थमन्त्रीले मात्रै नभई अरुपनि संलग्न भएको हुनसक्ने आशंका गरे। उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाएर पनि अर्थमन्त्रीलाई अझै बर्खास्त नगरेकाले प्रधानमन्त्री, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमलदाहाललगायत पनि संलग्न भएका हुन् की भन्ने  आशंका उत्पन्न भएको छ।’  

गत २२ मे २०२२ बाट भारत सरकारले फलामजन्य सामाग्रीको बढ्नो मूल्य नियन्त्रण गर्न भन्दै कच्चा पदार्थ निर्यातमा १५ प्रतिशत अन्तशुल्क लगाएको छ। भारतले अन्तशुल्क लगाएपछि नेपाली एमएस् वायर रोडबाट तयारी बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू मारमा परेका छन्। उद्योगीहरूले भारतसरकारले निर्यातमा लगाएको १५ प्रतिशत अन्तशुल्क हटाउन कुटनीतिक पहल गरिदिन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए। यसैवीचमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८०को बजेटमा एम एस् वायर रोडको भन्सार महशुल ५ प्रतिशतबाट बृद्धि गरी १० प्रतिशत पुर्‍याएको छ। 

यस्तै प्रतिटन २ हजार ५ सय लाग्दै आएको अन्तशुल्क बृद्धि गरी ४ हजार ५ सय पुर्‍याएको छ। भारत सरकारले अन्तशुल्क लगाएपछि मारमा परेका उद्योगहरूलाई नेपाल सरकारले थप कर लगाएर बन्द गर्ने अवस्थामै पुर्‍याएको उद्योगीको गुनासो छ। कच्चा पदार्थ आयातमा भारत सरकारले लिने र नेपाल सरकारले बृद्धि गरेको करसमेत गर्दा  कच्चा पदार्थ  आयातमा ३१ प्रतिशत कर  पुग्ने उद्योगीहरू बताउँछन्। अर्कोतर्फ तयारी जी आइ वायर आयात गर्दा ३० प्रतिशत भन्सार महशुल तोकिएको भए पनि साफ्टाको छुटका कारण तयारी बस्तु आयात गर्दा ६ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने देखिएको उद्योगीहरूको भनाई छ। परिवर्तीत भन्सार महशुल तथा अन्तशुल्क कार्यान्वयनमा आउँदा स्वदेशी उद्योगको  उत्पादन भन्दा तयारी बस्तु आयात गर्दा प्रति मेट्रिकटन १५ हजार ४३ रुपैयाँले सस्तो पर्ने छ। 

यस्तै बनस्पति घीउ तेल उद्योगको कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल र प्रशोधित पाम तेलको आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्दै आएकोमा आर्थिक वर्ष ०७९/८०को बजेटमा प्रशोधित पाम तेलमा ५ प्रतिशत छुट दिइएका कारण नेपालका बनस्पति घीउ उद्योगहरू प्रतिश्पर्धा गर्न नसकी बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने उद्योगीहरू बताउँछन्। 

यस्तै सेनेटरी प्याड पनि स्वदेशमा उत्पादन गर्नुभन्दा विदेशबाट तयारी बस्तु आयात गर्दा नै सस्तो पर्ने उनिहरूको भनाई छ। सेनेटरी प्याडको कच्चापदार्थ आयात गर्दा ३० प्रतिशत भन्सार महशुल, ५ प्रतिशत अन्तशुल्क र सेनेटरी प्याडमा प्रयोग हुने ग्लु,स्माप पाउडरलगायतका कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्ने गरेको छ। तर, सरकारले  बजेटमा तयारी सेनेटरी प्याडको आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा ९० प्रतिशतले घटाएर १.५ प्रतिशत कायम गरेका कारण  नयाँ नीति कार्यान्वयनसँगै नेपाली सेनेटरी प्याड उद्योगहरू बन्द हुने उद्योगीहरू बताउँछन्।

प्रकाशित: ९ असार २०७९ १४:४४ बिहीबार