२७ श्रावण २०७९ शुक्रबार
अर्थ

मलबिउ नपाउने किसानलाई पेन्सनको ‘ललिपप’

बजेटको मन्त्रालयगत छलफल सुरु

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठूलो तामझामका साथ चार वर्षअघि ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अहिले अस्तित्व रक्षाका लागि संघर्षरत छ। ओलीले जस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि योगदानमा आधारित किसानलाई पेन्सन दिने अर्को ‘ललिपप’ कार्यक्रम ल्याएका छन्।

मजदुरको सामाजिक सुरक्षा हक सुनिश्चित गर्ने भन्दै ओलीले २०७५/७६ को बजेटमार्फत ल्याएको पेन्सन कार्यक्रमले निकै चर्चा पाएको थियो। सरकारी कर्मचारीले मात्र पेन्सन पाउँदै आएकोमा अब निजी क्षेत्रमा काम गर्नेको पनि भविष्य सुनिश्चित बन्ने आशा गरिएको थियो। तर दुर्भाग्य ! कार्यक्रम ल्याएको चार वर्ष पुग्न थाल्दा १६ हजार ८ सय रोजगारदाता र ३ लाख २० हजार मजदुर मात्र यसमा समेटिएका छन्।

मुलुकमा ९ लाखभन्दा बढी उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेको र यसमा ३० लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाएको पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्दा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध हुनेको संख्या अत्यन्तै न्यून देखिएको छ। रोजगारदातासँग समन्वय नगरी हचुवाका भरमा कार्यक्रम ल्याएका कारण यो कार्यक्रम अहिले आफ्नै अस्तित्व रक्षाका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था पुगेको हो।

अर्थमन्त्री शर्माले पनि ओली सरकारले जस्तै वास्तविकता नबुझी किसानलाई पेन्सन दिने कार्यक्रम ल्याएका छन्। यसअघि पनि किसानलाई पेन्सनका कुरा बजेटमा पार्ने गरिएको थियो। तर धेरै विषय समेटेर कोष नै खडा गर्नेगरी पेन्सन कार्यक्रम शर्माले पहिलोपटक ल्याएका हुन्। आगामी वर्षको बजेटको बुँदा नं. ३५ मा ‘किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरु गरिने’ भनिएको छ।

यो कार्यक्रमका लागि किसान हित कोष स्थापना गरिने र उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशतबराबर सरकारले थपिदिने बताइएको छ। कोष स्थापनाका लागि सरकारले बिउ पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ राख्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ। सरकारले आगामी दिनमा यो कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ। तर अर्थमन्त्री शर्माले पनि ओलीले जस्तै कुनै तयारीबिना र सम्भावना नै नहेरी यो कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रत्येक वर्षका बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीहरूले केही न केहीका दुईचारवटा टुक्का फ्याँक्छन्। किसानलाई पेन्सन दिने आगामी बजेटको कार्यक्रम पनि यस्तैमध्येको एक हो। उनका अनुसार यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुनपर्ने तर चुनाव प्रचारप्रसारमा सधैं उठाइरहन पाइने लोकप्रिय मुद्दा हो। अहिले मात्र होइन बेलाबेलामा बजेटमार्फत यस्ता कार्यक्रम आइरहन्छन्।

‘सबै अर्थमन्त्रीले मेरा पालामा यस्तो राम्रो कार्यक्रम ल्याइएको थियो, अरूले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएनन् भन्दै आएका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब अर्थमन्त्री शर्माले पनि आगामी दिनमा किसानलाई पेन्सनमा समेट्ने कार्यक्रम ल्याएको तर कार्यान्वयन हुन नदिएको भन्न पाउनुहुनेछ ।’ ती अधिकारीका अनुसार एमालेले सामाजिक सुरक्षाका नाममा वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिएकोमा अहिलेसम्म गर्व गर्दै आएको छ।

चार वर्षअघिको बजेटमार्फत ओली सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएर वृद्धवृद्धा मात्र होइन, एमाले मजदुर एवं श्रमिक वर्गको अविभावक पनि हो भन्ने भ्रम छर्न सफल भएका थिए। यो कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदा गरिएका प्रचारप्रसारमा ओलीलाई संरक्षकका रूपमा देखाउन खोजिएको थियो। अहिले अर्थमन्त्री शर्माले पनि किसानप्रति पेन्सनको ललिपप फ्याँकेका हुन्।

त्यसो त आगामी बजेटले कृषिलाई पुरै उपेक्षा गरेको भन्न पनि मिल्दैन। अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्ला वर्षहरूका तुलनामा आगामी वर्षका लागि कृषिमा झन्डै १० अर्बभन्दा बढी बजेट दिएका छन् र त्यसअनुसार कार्यक्रमहरू पनि थपेका छन्। तर किसानले खेपिरहेका मूल समस्या समाधानमा बजेट अल्मलिएको छ। अहिले किसानको मुख्य समस्या पेन्सनभन्दा मलखाद, उन्नत बीउबिजन, सिँचाइ, नवीनतम प्रविधि र बजारसम्मको पहुँच अभाव हो।

यिनै समस्याका चाङमा किसान जुधिरहेका छन्। विगतमा कृषि प्राविधिकका हिसाबले पनि अर्थमन्त्री शर्माले यिनै प्रमुख समस्या सुल्झाउने गरी कार्यक्रम बनाउन सक्नुपथ्र्यो। तर आगामी बजेट मुख्य समस्याभन्दा बाहिर गएर पेन्सनतर्फ मोडिएको छ। किसानले धेरै वर्षदेखि खेती लगाउने समयमा रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन्।

मुलुकमा आवश्यक नुनदेखि सुनसम्म सबै वस्तु समयमै खरिद भइरहेको छ तर मल खरिद गर्र्न भने सरकार चुक्दै आएको छ। तीन वर्षयताको तथ्यांक हेर्दा सरकारले हरेक वर्ष बिक्री गर्ने मलको परिमाण बढाउन सकेको छैन। बजारमा प्रत्येक वर्ष माग बढेको छ तर बिक्री घट्दो छ। तीन वर्षअघि ३ लाख ७६ हजार टन किसानलाई बिक्रीवितरण गरिए पनि गत वर्ष २ लाख टन मात्र बिक्री भएको थियो।

यो वर्ष फागुनसम्म सरकारले १ लाख ८३ हजार टन रासायनिक मल बिक्री गरेको छ। यो तथ्यांकले बर्सेनि मल खपत बढाउनुपर्नेमा उल्टै घट्दै गएको देखिएको हो। अर्कातिर किसानको मागलाई हेर्दा बिक्री भएको परिमाण हात्तीको मुखमा जिरा भएको छ। मल नपाएपछि तराईका किसानले भारतीय बजारबाट अवैध बाटोमार्फत महँगो मूल्यमा ल्याएर प्रयोग गरिरहेका छन्। अधिकांश पहाडी भूभागमा मलबिनै खेती लगाउन किसान बाध्य छन्।

मुलुकभरको रासायनिक मलको माग वार्षिक करिब ५ लाख टन हो। तर कुनै पनि वर्ष सजिलै र चाहेजति मल खरिद गर्न किसानले पाएका छैनन्। मल खरिदका लागि सुरुमै पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन अर्थ मन्त्रालयको छैन। यसले पनि मल खरिद र आपूर्तिमा समस्या आइरहेको छ। यो वर्ष मल खरिदमा करिब २८ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ।

आगामी वर्षका लागि त्योभन्दा बढाउनुपर्नेमा बजेटमा उल्टै १५ अर्ब रूपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ। सुरुमै आवश्यक बजेट नहुँदा मल खरिदको व्यवस्थापनमा असजिलो हुँदै आएको कृषि मन्त्रालयले भन्दै आएको छ। थप बजेट माग्दै खरिद गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि समयमा मल आउन समस्या परेको हो। सरकारले दक्षिणी छिमेकी भारतसँग गत फागुन १६ मा आगामी पाँच वर्षसम्मका लागि वार्षिक डेढदेखि २ लाख १० हजार टन रासायनिक मल ल्याउने भर्चुअल सम्झौता गरेको थियो।

सोमबार भारतमा सो सम्झौतामाथि हस्ताक्षर गरिएको छ। जसअनुसार मल आपूर्ति भए केही हदसम्म यसले भरथेग गर्नेछ। तर सो परिमाणले माग पूरा भने हुनेछैन। रासायनिक मल मात्र होइन, सरकारले किसानलाई उन्नत जातको बीउबिजन पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन। यही कारण कहिले धानको बोटामा बाला त कहिले मकैका बोटमा घोगा नलाग्ने अनेकौं समस्यासँग किसान जुधिरहेका छन्।

सरकारले खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको पनि व्यवस्था गर्न सकेको छैन। कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये अहिलेसम्म १५ लाख ९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। जबकि सरकारले प्रत्येक वर्ष अर्बौं रूपैयाँ सिँचाइका लागि खर्च गर्दै आएको छ। सरकारले प्रत्येक बजेटमा कृषि उपजलाई बजारसँग जोड्ने कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ। यो बजेटले पनि बिचौलियाको नाफालाई निश्चित दरमा नियन्त्रण गर्ने भनेको छ। तर अहिलेसम्म किसानले लागत मूल्य पनि पाउन सकेका छैनन्।

बल्लतल्त उत्पादन गरे पनि मूल्य नपाएपछि किसानले तरकारी, दूधलगायत सडकमा फ्याँकेका धेरै घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। अर्कातिर चीन र भारतबाट ठुलो परिमाणमा आयात हुने कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने ल्याकत पनि नेपाली किसानमा छैन। सरकारले धान, गहुँ, उखुलगायत केही खाद्य वस्तुमा समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ। तर उखुको भुक्तानीका लागि किसान सधैं राजधानीमा धर्नामा बस्न बाध्य पारिएका छन्।

गुणस्तरीय बिउ नहुँदा लगाइएको बालीमा फल नलाग्ने घटना मात्र होइन, किसानले प्रत्येक वर्ष बाढीपहिरोलगायत दैवी प्रकोपका घटनाबाट अर्बौं रूपैयाँबराबरको कृषिजन्य उपजको क्षति बेहोर्दै आएका छन्। विगतमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भने पनि दिएको छैन। विगतदेखि नै कृषि बिमाका कार्यक्रम लागु भएका छन्। यो वर्षको बजेटमा पनि यसको दायरालाई फराकिलो बनाउने कार्यक्रम ल्याइएका छन्। तर यस्ता कार्यक्रम तल्लो तहका किसानसम्म पुगेको छैन।

कृषि कर्जामा ठुलाबडाको पहुँच भएजस्तै बिमा कार्यक्रमबाट फाइदा लिनेहरू पनि व्यावसायिक रूपमा खेती गर्ने र केही टाठाबाठा किसान मात्र छन्। नेपालका किसानका लागि नयाँ प्रविधि र यान्त्रिकीकरणको प्रयोग भन्नु छिमेकी भारत र चीनमा देखिने मात्र हो। सरकारले किसान र कृषिको विकासका लागि कृषि विकास रणनीति तथा राष्ट्रिय कृषि नीतिसँगै दर्जन बढी नीति बनाएको छ। तर कुनै पनि नीतिले किसानको मुहार फेर्ने गरी काम गर्न सकेका छैनन्।

यही कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घटिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २३.९ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ। खाद्यान्न बालीको उत्पादकत्वमा पनि क्रमशः ह्रास आउँदै गएको छ। अहिले प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व ३.१ टन मात्र छ। यस्तै वर्षौंदेखि कृषि पेसा निर्वाहमुखीभन्दा माथि जान नसकेपछि यसमा आबद्ध जनसंख्या पनि क्रमशः घटिरहेको छ।

नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सन् २००८ मा कुल जनसंख्यामा कृषिमा आबद्ध ७३.९ प्रतिशत रहेका थिए। यसको १० वर्ष अर्थात् सन् २०१८ मा आउँदा यो जनसंख्या ६०.४ प्रतिशतमा झरेको छ। किसान यिनै समस्याका चाङमाथि घुमिरहेका बेला अर्थमन्त्रीले ल्याएको पेन्सन योजना लागु गर्न खोजे पनि सजिलो देखिँदैन। पहिलो सरकारसँग किसानको आधिकारिक तथ्यांक छैन। योजनामा किसान र गैरकिसान छुट्याउन पनि समस्या छ।

मुलुकभरका किसानमध्ये अझै धेरै बैंकिङ पहुँचबाहिर दुर्गममा बस्छन्। अहिलेसम्म ५ सय ३८ स्थानीय तहसम्म मात्र साना किसान वित्तीय संस्थाको सेवा पुगेको छ। यो ७१ प्रतिशत मात्र हो। अर्कातिर मजदुर कर्मचारीले प्रत्येक महिना तलब भत्ता पाएजस्तै किसानको नियमित आम्दानी आउने बाटो छैन। अहिले अधिकांश किसानलाई वर्षभरिमा एक दुई पटक गाईबाख्रा, भैंसी र केही खाद्यान्न बचेको भरमा वर्षभरिको खर्चको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

व्यावसायिक कृषि नभएर जीवन निर्वाहमुखी खेती गरिरहेका किसानलाई प्रतिमहिना योगदानमा आधारित कोषमा रकम हाल्न पनि पैसा अभाव हुनेछ । अर्थमन्त्रीले ल्याएको यो कार्यक्रमप्रति अहिले संसद् र बाहिर दुवै स्थानमा आलोचना भइरहेको छ। बजेटमाथिको छलफलका क्रममा केही सांसदले किसानलाई पेन्सन कार्यक्रम ‘ललिपप’ मात्र भएको आरोप लगाए।

पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डेले किसान पेन्सन योजना देखाउन मात्र ल्याइएको बताउँदै यसलाई आगामी चुनावसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। राजधानीमा आइतबार भएको नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्द नेपालले पनि किसानलाई पेन्सन कार्यक्रम ल्याएको देखाएर सरकारले सबैलाई मूर्ख बनाउन खोजेको आरोप लगाए।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७९ ०६:५१ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App