इन्धन कारोबारमा नेपाल आयल निगमले १० महिनाकै अवधिमा करिब ४७ अर्ब रूपैयाँ नोक्सान बेहोरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर वृद्धि भएपछि करिब आधा खर्ब रूपैयाँ घाटा भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ।

साउनदेखि निरन्तर घाटामा इन्धन कारोबार गर्दा वैशाखसम्म ४७ अर्ब रूपैयाँ नोक्सान भएको निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले बताए। ‘इन्धन खरिद लागतका आधारमा कम मूल्यमा बिक्री गर्दै आएका छौं,’ शाहले भने, ‘परल मूल्यमा इन्धन कारोबार नहुँदा ठुलो घाटा बेहोर्नुपर्‍यो।’ निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट इन्धन किनेर बिक्री गर्दै आएको छ। निगमसँग भएका सबै सञ्चिति कोष रित्तिएपछि उसले आइओसीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम पनि दिन सकेको छैन।

यसको असर आपूर्तिमा पर्छ। आइओसीबाट इन्धन खरिद गरेको २२ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकेको निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले बताए। ‘इन्धन किनेबापतको रकम आइओसीलाई तिर्न सकेका छैनौं,’ कार्यकारी निर्देशक थानीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिले निगम आर्थिक संकटमा पर्‍यो।’ निगमसँग भएका सबै कोषको रकम सकिएकाले भुक्तानीमा कठिनाइ भएको हो। निगमले अप्रिल र मे महिनाको बक्यौता भुक्तानी गर्न सकेको छैन।

निगमले इन्धन आयातका आधारमा १५–१५ दिनमा आइओसीलाई भुक्तानी गर्छ। आइओसीबाट मासिक करिब २० अर्ब रूपैयाँको इन्धन खरिद हुन्छ। इन्धन बिक्रीमा घाटा भएकाले दैनिक कारोबारबाट संकलित रकमले भुक्तानी गर्न नपुगेको थानीले बताए।

पछिल्लो समय रुस र युक्रेनबीचको युद्धले कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसको असर नेपाली बजारमा पनि परेको छ। आइओसीबाट खरिद गरेको इन्धनमा सरकारले लगाउने उच्च करको कारण पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य महँगो भएको छ। आइओसीबाट प्राप्त पछिल्लो मूल्य विवरणअनुसार निगमलाई यो १५ दिनमा करिब ४ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ घाटा भएपछि फेरि मूल्य बढाउनुपरेको छ। 

पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२ रूपैयाँ ९४ पैसा, डिजेलमा ३५ रूपैयाँ ३३ पैसा, खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १ हजार ५० रूपैयाँ घाटा भएपछि निगमले भाउ बढाएको हो। निगमले यसै साता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लिटरमा १० रूपैयाँ बढाएको थियो। आइओसीबाट फेरि मूल्य बढेर आएपछि निगमले मूल्य बढाएको छ।  सरकारले उच्च कर लगाएका कारण पनि इन्धन महँगो भएको हो। इन्धनको मूल्यवृद्धिले अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि बढेको छ।

निगमको घाटा घटाउन र उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारले इन्धनमा लगाउँदै आएको कर घटाउनुपर्ने जानकार बताउँछन्। आपूर्ति सहज बनाउन र निगमलाई जोगाइराख्न सरकारले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल बताउँछन्। कोरोनाको समयमा सरकारले बढाएको पूर्वाधार र भन्सार शुल्कबापतको १५ रूपैयाँ घटाउनुपर्ने उनले बताए। ‘कोभिडको समयमा इन्धन सस्तोमा खरिद भएकाले निगमकै अनुरोधमा सरकारले १५ रूपैयाँ कर बढाएको थियो,’ पौडेलले भने, ‘अहिले खरिद महँगो भएकाले उक्त कर सरकारले घटाउँदा हुन्छ।’ लिटरमा १५ रूपैयाँ घटाउँदा निगम र उपभोक्ता दुवैलाई राहत पुग्ने उनले बताए।

निजी क्षेत्रले पनि सरकारले इन्धनमा लगाएको कर घटाउन माग गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा महँगी बढेकाले इन्धन कर घटाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए। ‘महँगी बढेसँगै भारतमा केन्द्र सरकारले इन्धनमा लाग्ने अन्तः शुल्क घटाउने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले पनि कर घटाउनुपर्छ। घाटा घटाउन मूल्य बढाउनुभन्दा कर घटाउने बेला आएको छ। मूल्य नबढाउने हो भने घाटा धान्न सकिँदैन। मूल्य धेरै बढाउँदा महँगी बढ्छ।’ भारत सरकारले अन्तःशुल्क घटाएपछि त्यहाँ पेट्रोल ९.५ भारु (१५.२ रूपैयाँ) र डिजेल ७ भारु (११.२ रूपैयाँ) प्रतिलिटर सस्तिएको छ।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७९ ००:५३ सोमबार