१३ असार २०७९ सोमबार
अर्थ

१० महिनामा ३० प्रतिशत पुजिँगत खर्चः निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनले पुँजीगत खर्चमा चाप

पूर्वाधार निर्माणको मुख्य महिनामा निर्माण व्यवसायीहरूको ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ले यो वर्ष पुँजीगत खर्च बढाउन चाप पर्ने देखिएको छ। मंसिरदेखि असारसम्मलाई आयोजनामा काम हुने महिना भनिए पनि वास्तवमा पछिल्ला चार महिनामा मात्र बढी काम हुँदै आएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा पूर्ण आकारको बजेट आउन केही समय ढिला भएका बेला वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावले पनि पुँजीगत खर्च बढ्न अबरोध पुर्‍याएको छ।

यही बेला निर्माण व्यवसायीको लामो ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ का कारण पुँजीगत खर्च नहुने देखिएको हो। निर्माण व्यवसायीले विभिन्न माग राखेर वैशाख ११ गतेदेखि काम बन्द गर्दै आएका छन्। काम रोकेको २ साताभन्दा बढी समय भएको छ।

यस बीचमा सरकारसँग वार्ता भए पनि सहमति हुन सकेको छैन। व्यवसायीको आन्दोलन लामो समयसम्म रहे यो वर्ष लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च हुने देखिदैन।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव राजेन्द्रराज शर्माले निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन कायमै रहेको खण्डमा चालु आवको अन्त्यसम्ममा ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुन पनि समस्या पर्ने बताउँछन्। ‘अत्यधिक पुँजीगत खर्च हुने भनेकै जेठ–असार महिनामा हो। व्यवसायीको आन्दोलन रहिरहेको खण्डमा भने ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न अप्ठेरो हुने देखिन्छ।’

सरकारले व्यवसायीसँग तुरुन्तै सहमति गरेर पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने उनले बताए। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार वैशाख २५ गतेसम्म पुँजीगत बजेट ३०.४५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। सरकार पूर्वाधार निर्माणको मुख्य सिजनकै बेला पनि पूर्वाधार लक्षित पुँजीगत खर्च गर्न असफल देखिएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ३ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्याएको थियो तर चालु आवको हालसम्म एक खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ। सरकारले गत जेठ १५ गते विकास निर्माणको काम गर्न ४ खर्ब ३९ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखे पनि बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाएर ३ अर्ब ७८ अर्ब कायम गरेको थियो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार वैशाख २५ गतेसम्म चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको पुँजीगत खर्चको एक तिहाइ पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव कमल पाण्डे पूर्वाधार आयोजनाको पूर्वतयारी बिनै आयोजना निर्माणमा जाँदा पर्याप्त पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताउँछन्।

‘हरेक निकायलाई आफ्नो क्षमता अनुसारको काम दिने परिपाटी सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो काम आन्तरिक रकमान्तर गरेर देखाउने प्रवृत्तिको अन्त्य अर्थात् निरुत्साहित गर्नुपर्छ’, उनले भने– ‘कुनै पनि आयोजनाका लागि कति बजेट आवश्यक पर्ने हो सोही अनुसारको विनियोजन हुनुपर्छ। तोकिएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने सम्बन्धित सचिवदेखि आयोजना प्रमुखसमेतले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार खर्च गर्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।’

पूर्वसहसचिव पाण्डे आयोजनाको बजेट रकमान्तर गरेर साखिलो हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताउँछन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको अवधिमा (माघ ५ गतेसम्म) १६.८७ प्रतिशत अर्थात् ६३ अर्ब रूपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको थियो। त्यसैगरी गत पुस २८ गतेसम्म भने ४२ अर्ब रूपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को जेठ मसान्तसम्म अर्थात् ११ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत (एक खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ) बजेट खर्च गरेको थियो। सरकारले त्यो बेला पुँजीगत खर्च गर्न तीन खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा चालु, पुँजी र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ गरेर ८ खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ५५.०४ प्रतिशत हो। सरकारले नियमित (चालु खर्च) खर्चतर्फको शीर्षकमा १० महिनाको अवधिमा ७ खर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ७३ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ।

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसके पनि चालु खर्च भने लक्ष्य बमोजिम नै गरिराखेको छ। सरकारी निकायहरू खर्च गर्न मात्र होइन, राजस्व संकलनको लक्ष्यमा पनि चुकेका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो १० महिनामा सरकारले सबै शीर्षकमा गरी ८ खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ७२.४८ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा कर राजस्व शीर्षकमा १० खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य छ।

कर राजस्व शीर्षकमा अहिलेसम्म सात खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँ संकलन गरेको छ। यो लक्ष्यको ७३.९९ प्रतिशत हो। सरकारले गैरकर राजस्वतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब १२ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ६५ अर्ब अर्थात् ५८.११ प्रतिशत मात्रै संकलन गरेको छ। सरकारले चालु आवमा ५९ अर्ब रूपैयाँ अनुदानबाट प्राप्त हुने लक्ष्य राखेकामा चालु आवको १० महिनाको अवधिमा कुल लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत मात्रै अनुदान प्राप्त गरेको छ।  

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७९ १०:१२ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App