सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले काठमाडौं उपत्यकामा घोषणा गरिएका चार नयाँ नगरको भौतिक विकास योजना छिट्टै स्वीकृत हुने बताएकी छिन्। उनले उपत्यकाका नयाँ नगरको भौतिक विकास योजना स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लगिने बताएकी हुन्। मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘नयाँ नगरको भौतिक विकास योजना स्वीकृतीका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ।’

आइतबार साँझ भक्तपुरमा बसेको भौतिक विकास समितिको १६औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नयाँ नगरलाई आधुनिक र सुविधा सम्पन्न रूपमा विकास गरिने बताइन्। मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘हामीले नयाँ नगर बनाउने भनेको छौं, यसलाई अझ जनतासँग जोडेर कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने बारे पनि हामी सचेत छौं। यसका लागि भौतिक योजना स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लैजान्छौं।’

मन्त्री झाँक्रीले सरकारले रोकेर राखेको एक लाख रोपनी जग्गा समेत छिटो खुलाउने विषयमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको र नयाँ नगरको भौतिक योजना स्वीकृतिको लागि छिट्टै क्याबिनेटमा लगिने बताइन्। ‘एउटा प्राविधिक टोली बनाएर यसलाई तत्काल अघि बढाउन गृहकार्य सुरु गरेका छौं,’ उनले भनिन्।  

उक्त बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले नयाँ नगर बनाउँदा स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताए। उनले भौतिक योजना तत्काल स्वीकृत गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए।

सहरी विकास सचिव रमेशप्रसाद सिंहले नयाँ नगरमा पूर्वाधारसहितको काम गरिने बताए। उनले भने, ‘हामीले नयाँ नगरमा जग्गा एकीकरण गर्दादेखि नै पूर्वाधारको काम गर्नुपर्छ।’ सुविधा सम्पन्न र आधुनिक ढंगले नयाँ नगर निर्माणको काम अघि बढाउन लागिएको बताउँदै सचिव सिंहले अव्यवस्थित सहरीकरणलाई रोक्न नयाँ नगर निर्माणको खाँचो रहेकोमा जोड दिए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले सहरलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन भौतिक योजना स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने बताए। उनले अस्तव्यस्त बन्दै गएको सहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन पनि नयाँ नगर निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउनु पर्ने बताए।  

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले नयाँ नगर बनाउँदा वडा तहसम्मै यसबारे जानकारी गराउनुपर्ने बताए। उनले नयाँ नगर योजना अघि बढाउँदा अस्पताल, बसपार्क, खेल मैदान लगायतका भौतिक संरचना कहाँ बनाउने भन्नेबारे पहिले नै उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिए।  

पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेले नयाँ नगर निर्माणमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै नयाँ सहरहरूबीचको सम्पर्क र सम्बन्धमा समेत जोड दिनुपर्ने धारणा राखे।

यस्तै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले भौतिक योजना तत्काल स्वीकृत बनाउनुपर्ने बताए। उनले लामो समयसम्म जनताको जग्गा रोकेर राख्न नमिल्ने बताउँदै भौतिक विकास योजना स्वीकृत गरेर जग्गा फुकुवा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। जनताको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै योजना स्वीकृत गर्नुपर्ने समेत उनले बताए। सरकारले २०७४ वैशाख २४ गते काठमाडौं उपत्यकाको चार क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार सरकारले एक लाख रोपनी जग्गाको कित्ताकाट रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो।

सहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले चार वटा नयाँ नगरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेको छ। डिपिआर अनुसार नयाँ नगर निर्माणको लागि भौतिक विकास समितिले नगरको भौतिक विकास योजना स्वीकृत गर्न लागि सहरी विकास मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको छ।

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७८ ०३:४९ मंगलबार