प्रतिनिधिसभाकोे उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले बुधबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विषयमा छलफल गरेको थियो। समिति बैठकमा सांसदहरूले पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य बढिरहँदा जनताको ढाड सेकिरहेको हुँदा यसलाई तुरुन्तै नियन्त्रण गर्न नसके जनता धेरै नै मारमा पर्ने बताएका थिए।

छलफलपछि समितिले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी सर्वसुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले नेपाल आयल निगममा उचित माग सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ।

पछिल्लोपटक पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रूपैयाँ, डिजेलमा प्रतिलिटर ३ रूपैयाँ, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर ५ रूपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रतिकिलोलिटर १ सय डलर वृद्धि भएको छ। खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २५ रुयैयाँ वृद्धि भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य बढेकाले मूल्य समायोजन गर्नुपरेको निगमले जनाएको छ। मूल्यवृद्धि नगरे निगमले वार्षिक १ अर्ब ६ करोड घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको र वृद्धिपछि पनि निगमले ४ करोड घाटा बेहोर्नुपर्ने निगमले जनाएको छ।

यता सरकारले गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे अर्को संसदीय समितिले छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। संघीय संसदअन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको माघ २५ गते बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबारे छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ।

सांसद दुर्गा पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। समिति सदस्यमा सांसद खेमप्रसाद लोहनी र लक्ष्मी परियार छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र त्यसको वैकल्पिक व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरिएको हो।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले आयातीत पेट्रोलियम पदार्थका कारण जनता मारमा परेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट निकास दिन नेपालभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको कामलाई तीव्र गतिका साथ अघि बढाउन माग गरेका थिए। माघमा पेट्रोलिय पदार्थमा मूल्यवृद्धि भएपछि फागुनमा पनि फेरि मूल्य वृद्धि भएको हो। यसअघि पनि पटकपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको छ।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७८ ०२:४६ बिहीबार