स्वदेशमा उपभोग हुने वस्तुको उत्पादन वृद्धि नहुँदा व्यापार घाटा भयावह बन्दै गएको छ। व्यापार घाटा मुलुकको कुल बजेटको आकारभन्दा ठुलो हुने देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मुलुकको कुल बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको छ। ६ महिनामै व्यापार घाटा करिब ९ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यसरी हेर्दा एक वर्ष (१२ महिना) मा व्यापार घाटा करिब १८ खर्ब रूपैयाँ पुग्ने देखिन्छ। यो मुलुकको बजेटको आकार भन्दा ठुलो हो।

भन्सार विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्म (६ महिनाको अवधिमा) व्यापार घाटा ८ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। पोहोर सोही अवधिमा व्यापार घाटा ६ खर्ब रूपैयाँ थियो। यो पोहोरको तुलनामा ४६.६४ प्रतिशतले बढी हो। गत आवको पुससम्म ६ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँको सामान आयात भएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा ९ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको आयात भएको छ। विभागका अनुसार चालु आवको ६ महिनामा आयात ५१ प्रतिशतले बढेको छ। धेरै आयात हुने वस्तुमा इन्धन रहेको छ। १ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको डिजेल, पेट्रोल र ग्यास आयात भएको छ।

करिब १० खर्बको वस्तु आयात हुँदा १ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँको मात्र वस्तु निर्यात भएको विभागले जनाएको छ। कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ८९.३७ प्रतिशत छ भने निर्यातको हिस्सा १०.६३ प्रतिशतमा सीमित छ। यो वर्ष निर्यात ९५.४८ प्रतिशतले बढेको छ। पोहोर सोही अवधिमा ६० अर्ब ७९ करोड रूपैयाँको सामान निर्यात भएको थियो।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा भारतसँग छ। भारतबाट ६ महिनामा ६ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ५१ लाख रूपैयाँको वस्तु आयात भएको छ। भारतपछि चीनबाट ठूलो मात्रामा सामान आयात भएको छ। चीनबाट १ खर्ब ४५ अर्ब ९१ करोड ३६ लाख रूपैयाँ मूल्य बराबरका वस्तु आयात भएको छ। सोही अवधिमा भारततर्फ ९६ अर्ब ५६ करोड र चीनतर्फ ४५ करोड ६२ लाख ४७ हजार रूपैयाँ मूल्य बराबरका वस्तु निर्यात भएको छ।

रेमिटेन्स आगमनमा कमी र वस्तुको आयात वृद्धि हुँदा मुलुकमा डलर सञ्चितिमा गिरावट आएको छ। व्यापार घाटाले अर्थतन्त्रमा पनि असर पुगेको छ। उच्च व्यापार घाटासँगै घट्दो रेमिटेन्स आयका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेको हो। 

वैदेशिक व्यापार घाटा उच्च दरमा बढेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आयात वृद्धि हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी आएको छ। गत असार मसान्तको तुलनामा मंसिर मसान्तमा डलर सञ्चिति १४.७ प्रतिशतले कमी आएको छ। असारसम्म अमेरिकी डलरमा सञ्चिति ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा मंसिर मसान्तसम्म घटेर १० अर्ब ३ करोड भएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार पाँच महिनाको आयातलाई आधार मान्दा ७.५ महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने मात्र विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ।

मुलुकमा सामान आयात वृद्धिले डलर सञ्चितिमा चाप परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वस्तु आयातमा कडाइसमेत गरेको छ। राष्ट्र बैंकले डेढ दर्जन वस्तु आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ती वस्तु आयात गर्ने क्रममा एलसी खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

चुरोट, अत्तर, शृंगारका सामग्री, चकलेट, चुइगम, इनर्जी ड्रिंक, स्याम्पु, कपालमा लगाउने तेल, काठका सामग्री र फर्निचर, जुत्ता, टोपी, छाता, ट्वाइलेट, भान्साकोठाका सामग्री, चाँदी, कृत्रिम फूल, मार्बल, फलामका फर्निचर, प्लास्टिकका फर्निचरलगायत वस्तु आयात गर्दा शतप्रतिशत मार्जिन बैंकमा राख्नुपर्ने नीति पुसको पहिलो साता ल्याएको थियो। यसले आगामी दिन सामान आयातमा केही कडाइ हुने र आयात घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मुलुकमा व्यापार घाटा बढिरहेका बेला नेपाल अति कम विकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेकाले चुनौती थपिने देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आगामी सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रबाट मध्यमस्तरको विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन भइसकेको छ।

नेपालले अहिले अति कम विकसित मुलुकको हैसियतमा धेरै मुलुकबाट व्यापारमा सहयोग लिँदै आएकोमा विकसित मुलुक भएपछि सुविधा कटौती हुने भएकाले चुनौती थपिएको हो। विकसित मुलुक भएपछि अनुदान घट्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा दिएका सहुलियत र सुविधा पनि कटौती हुने भएकाले नेपालले तयारी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ।

नेपाललाई अहिले युरोप, अमेरिकामा शून्य शुल्कको निर्यात सुविधा छ। २०७२ सालको भूकम्पपछि ६६ वटा वस्तुलाई अमेरिकाले शून्य भन्सार शुल्कमा निर्यात गर्न दिँदै आएको छ। क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापानमा ‘ड्युटी फ्री’ कोटा छ। सस्तो ऋण र अनुदानमा पूर्वाधारलगायत विकास परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको नेपालले आन्तरिक स्रोत बढाउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। राजस्व संकलन स्रोत बढाउन निर्यात बढाउनुपर्ने हुन्छ।

प्रकाशित: १० माघ २०७८ ०१:४५ सोमबार