आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा घोराही उपमहानगरपालिकाले ‘पदाधिकारीको पारिश्रमिक’ खर्च १ करोड ४८ लाख २० हजार बजेट विनियोजन गर्‍यो।

मेयर, उपमेयर तथा वडाक्ष्यक्षको पारिश्रमिकका लागि गरिएको यो विनियोजित रकम त्यो वर्ष पूरै खर्च भयो। त्यसपछि गत आर्थिक वर्षमा उपमहानगरले पारिश्रमिक बजे पहिलेकोभन्दा ५० लाखभन्दा बढायो। गत आर्थिक वर्ष उपमहानगरले पदाधिकारीको पारिश्रमिक खर्चतर्फको बजेट २ करोड रूपैयाँ पुर्‍यायो।

उपमहानगरको आय–व्यय प्रतिवेदनअनुसार यो दुई करोड रूपैयाँ पनि पूरै खर्च भइसकेको छ। ‘गत वर्षको पदाधिकारी पारिश्रमिकतर्फको बजेट पूरै खर्च भएको छ,’ लेखा शाखाका एक कर्मचारीले भने। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेपछि लुम्बिनी प्रदेशसहितका प्रदेशमा निर्धारण गरिएको जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक खारेज गर्न सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो।

तर जनप्रतिनिधिलाई सुविधा प्रदान गर्न पाउने वैधानिक बाटोलाई पछ्याउँदै लुम्बिनी प्रदेशले पदाधिकारीको पारिश्रमिकको ठाउँमा ‘सुविधा’ लिन सकिने बाटो खोलिदियो। यो सुविधाअन्तर्गत पदाधिकारीलाई विभिन्न शीर्षकमा सुविधा दिइन्छ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि सोही नियम टेकेर पदाधिकारीको सुविधा शीर्षकमा रकम विनियोजन गर्‍यो। पदाधिकारीको पारिश्रमिकमै हुने गरेको करोडौं रूपैयाँ खर्च नियन्त्रण हुने आशा सर्वोच्चको फैसलाले जगाइदियो।

तर घोराही उपमहानगरको हकमा भने झनै महंगो बन्यो। पदाधिकारी सुविधाअन्तर्गत छुट्याइएको यो रकम मेयर, उपमेयर तथा १९ वडाध्यक्षको सुविधा मात्रै हो। गत आर्थिक वर्ष पदाधिकारीको पारिश्रमिक दुई करोड रूपैयाँ छुट्याएको उपमहानगरले यो चालु आर्थिक वर्षमा पदाधिकारी सुविधाअन्तर्गत एक करोड रूपैयाँ थप गरेर छु्याएको छ।

यसवर्ष उपमहानगरले पदाधिकारी सुविधामा मात्रै ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। उपमहानगरको लेखा शाखाका अनुसार यो बजेटमध्ये अहिलेसम्म ३२ प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ। ‘यो वर्ष पदाधिकारीक पारिश्रमिक नभएर पदाधिकारी सुविधाअन्तर्गत ३ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ,’ लेखा शाखा स्रोतले भन्यो, ‘योमध्ये ३२ प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ।’ यो सुविधाअन्तर्गत पहिलो चौमासिकमा १ करोड, दोस्रोमा १ करोड र तेस्रो चौमासिकमा १ करोड खर्च गर्ने लक्ष उपमहानगरले लिएको छ।

‘मेयर, उपमेयरदेखि सबै जनप्रतिनिधिको तलबको शीर्षकको रकम नै ३ करोड रूपैयाँ हो,’ उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले भने, ‘यो उहाँहरूले मासिक तलवकै रूपमा पाउने रकम हो।’ तीन करोड रूपैयाँ वडाका पदाधिकारीबाहेक वडा सदस्यको तलब खर्चसमेत भएको उनले बताए।

तर बजेटको शीर्षकमा भने पदाधिकारीको सुविधा मात्रै भनेर उल्लेख गरिएको छ। पदाधिकारीमा वडा सदस्यहरू पर्दैनन्। पदाधिकारीको सुविधाअन्तर्गत ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको उपमहानगरले ‘पदाधिकारी अन्य सुविधा’ अन्तर्गत थप १२ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ।

तीन करोड बजेट विनियोजन भइसकेपछि अन्य सुविधा भनेर थप साढे १२ लाख बजेट कुन प्रयोजनका लागि हो भन्ने प्रश्न उपमहानगरमाथि सहजै उठाउने ठाउँ दिएको छ। ‘पदाधिकारी सुविधा भनेर सिंगो बजेट राखिसकेपछि अन्य सुविधा भनेर फेरि रकम विनियोजन कसरी गरियो?’ घोराही उपमहानगरपालिका–१४ का वडाध्यक्ष शक्तिराम डाँगीले भने, ‘के का लागि छुट्याइयो? यसको जवाफ हामीहरूले खोजिरहेका छौं।’ यस विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले भने यो रकम खर्च नहुने रकम भएको बताए।

प्रकाशित: १ माघ २०७८ ०४:०८ शनिबार