१० माघ २०७८ सोमबार
अर्थ

कर्णालीमा स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड गठन गर्न माग

कर्णालीमा स्याउ र ओखर खेतीको संभावनालाई मध्यनजर गर्दै स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड गठन गर्न माग गरिएको छ। कर्णालीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र भुमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्री समक्ष कर्णालीबासीले स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड गठन गर्न माग गरेका हुन्। कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीको नेतृत्वको टोलीले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र कृषिमन्त्री चक्रबहादुर शाहीलाई भेटेर कर्णालीमा स्याउ र ओखर विकास बोर्ड गठन गर्न माग गरेका हुन्।  

कर्णाली प्रदेश प्रचुर संभावनायुक्त हुँदाहुदै पनि झण्डै ५२ प्रतिशत बहुआयमिक गरिबीको दुश्चक्रबाट उन्मुक्त हुन सकिरहेको छैन। संभावनायुक्त क्षेत्र कृषि क्षेत्रको विकास नगरी कर्णाली प्रदेशलाई गरीबिको दुश्चक्रबाट उन्मुक्त गर्न सकिदैन। त्यसैले स्याउ तथा ओखर उत्पादन बृद्धि,बजारीकरण र स्याउ तथा ओखर उत्पादक कृषकहरुलाई प्रोत्साहनका लागि स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड गठन गर्न माग गरिएको छ।

पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीसमेत रहेका भण्डारीको नेतृत्वमा प्रदेशसभा सदस्यद्वय पदमबहादुर रोकाय, बीरबहादुर शाही र अगुवा कृषकहरुसहितको १४ सदस्यीय टोलीले स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड गठन गर्न माग गरेको हो। पाँच बुँदे मागपत्र स्याउ उत्पादक किसान तथा व्यवसायी संघ जुम्लाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर बस्नेतले मुख्यमन्त्री शाहीलाई बुझाए।

मागपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा स्याउ तथा ओखर विकास बोर्डको माग सकरात्मक भएको बताए।  कर्णालीमा मार्सी, चिनो, कागुनो फापर पाइन्छ र त्यसको बजार मूल्य पनि राम्रो छ तर उत्पादन परिमाण निकै कम छ, मुख्यमन्त्री शाहीले भने,‘तत्कालिन कर्णालीको स्याउ तथा ओखरका साथै रैथानेबाली उत्पादनमा सबैले जोड जोड दिन आवश्यक छ।’

कर्णालीको स्याउ कुनै बेला गाइवस्तुको दाना हुन्थ्यो। बजार नहुँदा कुहिन्थ्यो। माटोको खाल्डोमा भण्डारण गरेर राखिन्थ्यो। मेहनतका साथ उत्पादित स्याउको मुल्य नहुँदा किसान निराश हुन्थ्ये,मुख्यमन्त्री शाहीले थपे,‘अहिले स्याउ तथा ओखरले बजारको मागलाई निर्वाध रुपमा पुर्ति गर्न सकेको छ। जसका लागि आगामी योजना तर्जुमा गर्न जरुरी छ। कर्णाली सरकार कर्णालीको किसानका हितका लागि स्याउ तथा ओखर विकास बोडए गठन प्रक्रियालाई अघि बढाउन तयार छ।’

टोलीले विकास बोर्ड गठनको माग पत्र प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीलाई समेत बुझाएको छ। मागपत्र लिएर प्रदेशसभा सदस्यहरुसहित जुम्लाका प्रतिनिधिहरु राजबहादुर कुँवर, साहसी राजकुमार शाही, मोतिलाल बोहोरा, गोरबहादुर बुढा, सन्तबिर रोकाय, शेरबहादुर बोहोरा, सन्तबिर रावत, ताराबहादुर बोहोरा, सुमबहादुर बुढा, कालीबहादुर बोहोरा र हिरा बुढा मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका पुगेका थिए।

कर्णाली प्रदेश भुमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले स्याउ तथा ओखर विकास बोर्डको संभावना कर्णालीमा रहेको बताए। पहिलो पटक ओखर तथा स्याउ विकास बोर्डका बारेमा छलफल सुरु भएको छ। उनले भने,‘स्रोत एकीकृत गर्ने बिषयमा छलफल अबको छलफल केन्द्रीत हुन जरुरी छ।’

कर्णालीमा पहिलो पटक स्याउ तथा ओखर विकास बोर्डको अवधारणामा जाने बिषयमा बहस सुरु भएको छ। यो राम्रो पक्ष हो। प्रवक्ता कठायतले भने,‘स्याउमा भएको स्रोतलाई एकीकृत गर्ने,सरकारी निकायाले छुटयाएको चारपाँच करोडले स्याउको उत्पादन बृद्ध हुन सक्दैन। कर्णाली सरकारले स्याउ ओखरमा विशेष खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।’

अहिले कर्णालीमा करोडौँ लगानी गर्ने नीजि व्यवसायहरु आइरहेका छन्। बोर्ड गठन गरेको खण्डमा नीतिगत रुपमा निर्णय गर्न सहज हुन्छ। स्याउ ओखरमा बिषयमा वकालत गर्ने,समस्याको पहिचान गर्ने,नीतिगत रुपमा निर्णय गर्नलाई पनि बोर्ड अनिवार्य चाहिन्छ। उनले भने,‘स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड गठन गर्न सरकार मन्त्रालय सकरात्मक छ। कर्णालीका किसानका माग जायज छन्। तर सजिलै बोर्ड गठन हुने अवस्था छैन।’ प्रवक्ता कठायत भन्छन,‘बोर्डमा जानको लागि पहिलो कुरो त प्राइभेट सेक्टर आउनु पर्यो। अहिले साना किसान छन्। पछिल्लो समयमा व्यवसायिकरणको दिसामा अग्रसर देखिन्छ। स्याउ ओखरको क्षेत्र विस्तार,किसानको संख्या बृद्धि र स्याउ तथा ओखरको उत्पादन बृद्धि र गुणस्तरमा ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ।’

उनले अबको एक दुई बर्ष समुदायमा केन्द्रीत कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताए। यो बीचमा बोर्ड गठन गर्दाका फाइदा देखि हरेक संगठन संरचनाको अध्ययन गर्नुपर्छ। स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड ऐन बनाउनुपर्छ। एक डेढ बर्ष सरोकारवालालाई सचेतिकरण गर्नुपर्छ। स्याउ र ओखरका लागि विशेष खालको कार्यक्रम ल्याउन जरुरीछ। सिचाइँ,घेराबार,पोखरी निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ। बाहिर उत्पादन निकासी हुनुपर्छ। कर्णालीको पाँच जिल्लामा स्याउ ओखर उत्पादन हुन्छ। ओखर तल्लो क्षेत्रमा हुन्छ। दस वर्ष सम्म कति क्षेत्रफल विस्तार गर्ने स्टडी हुनुपर्छ। अन्तिम विकल्प बोर्ड गठन नै हो।

प्रकाशित: ३० पुस २०७८ ११:१४ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App