तीन वर्षअघिसम्म पेट्रोलियम व्यवसायीले मागेजति तेल पाउन डिपो प्रमुख वा नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारीलाई रिझाउनु पथ्र्यो। मागका आधारमा डिजेल, पेट्रोल नपाउँदा व्यवसायी हैरान थिए। पछिल्लो तीन वर्ष इन्धन व्यवसायीले त्यो झन्झट व्यहोर्नु परेन। पद बहालीपछि नेपाल आयल निगममा प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भनेका थिए, ‘व्यवसायीले तेल, ग्यास पाउन कसैले भनसुन गर्नुपर्दैन।’ पद बहाल गरेलगत्तै पौडेलले निगमका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘व्यवसायीले मागे जति तेल, ग्यास दिनू।’

तीनवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर निगमबाट बाहिरिँदा निगमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले त्यो बोलीलाई व्यवहारमा प्रमाणित गरेका छन्। पौडेलको पदावधि शुक्रबारबाट सकिएको छ। पौडेलको कार्यकालमा न व्यवसायीले तेल, ग्यास नपाएको गुनासो गरे, न उपभोक्ता इन्धन भर्न घन्टौं लाइन बस्नु पर्‍यो। पौडेलको कुशल व्यवस्थापनले इन्धनको आपूर्ति र बिक्री वितरण सहज भयो।

भ्रष्टाचारको आरोपमा निगमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काको बर्हिगमनपछि निगम प्रवेश गरेका पौडेलले निगमलाई कसरी हाँक्लान्, आम चासो थियो। घाटाको उदयपुर सिमेन्टलाई नाफामा लगी उत्कृष्ट व्यवस्थापन गरेर प्रशंसा कमाएका पौडेललाई बारम्बार विवादमा आउने निगममा विवादरहित रूपमा कार्यकाल पूरा गर्ने चुनौती थियो। तर पौडेल निगममा सुधारको थालनी गरेर कार्यदक्षतामा कुशलता देखाएर विवादमा नफसिकन बाहिरिएका छन्।  

पौडेलले नेतृत्व सम्हालेपछि निगममा सुधारको सुरुआत भएको सरोकारवाला बताउँछन्। आयल निगमको वितरण प्रणाली, पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक सुशासन लगायत क्षेत्रमा सुधारको थालनी भएको पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधान बताउँछन्। ‘तेल माग्न ज्यू–हजुरी गर्नुपर्ने प्रथाको अत्य भएको छ,’ प्रधानले भने, ‘अहिले व्यवसायीले मागको आधारमा तेल पाउँछन्। अब पनि यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ।’  

पौडेलको कार्यकालमा इन्धनको आपूर्ति र बिक्री वितरण निकै सहज भएको प्रधानले बताए। प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले सबैका गुनासा सुनेर निगम, व्यवसायी र उपभोक्ताको हितमा काम गरेको प्रधानको टिप्पणी छ। ‘गुनासा हुँदा सबैले पहुँच पाए,’ उनले भने, ‘त्यसैले निगमका सबै संरचना जवाफदेही भए।’ पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट नियुक्त भएका पौडेलले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि सुमधुर सम्बन्ध राख्न सफल भए।

तेल वितरणदेखि पेट्रोल पम्प, ग्यासको पिडिओदेखि नयाँ ग्यास उद्योगलाई लाइसेन्स दिँदा सधैं अनियमितता भयो भन्ने आरोप लाग्ने निगममा पौडेल यस विवादबाट पनि जोगिए। निगममा काम गर्दा अधिकांश प्रबन्ध निर्देशक कुनै न कुनै विवादमा मुछिन्थे। त्यसैले आम उपभोक्ता र सरोकारवालामाझ निगमको छवि धमिलो थियो। पौडेलले बिग्रिएको निगमको छविलाई सुधार गर्ने प्रयास गरे। उनले निगमको प्रशासनिक क्षेत्र, वितरण प्रणाली, पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ जग तयार गरेका छन्। उनकै पालामा मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ। 

अमलेखगञ्ज–चितवन, सिलगुढी–झापा पेट्रोलियम पाइप लाइनको काम अघि बढेको छ। निगमले वार्षिक करिब दुई खर्ब रूपैयाँको कारोबार गर्छ। पौडेलले चुहावट नियन्त्रणमा प्रयास गरे। निगमका डिपो र ढुवानीमा हुने प्राविधिक लस घटाए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेर उचाइमा पुग्दा पनि निगमलाई ठूलो घाटा हुनबाट जोगाएको उनको दाबी छ। निगम दुई वर्ष नाफामा गएकोमा गत वर्ष भने घाटा बेहोर्‍यो।

मुलुकको लागि अत्यावश्यक पेट्रोलियम ऐन बनाउन लबिङ गर्न भने पौडेल चुकेका छन्। यद्यपि ऐन बनाउने काम उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेपछि मूल्य बढाए। इन्धनको मूल्य बढाएको भन्दै उनको चर्को आलोचना भयो। तर मूल्यवृद्धि निगको कारणभन्दा कर तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको घटबढको कारण हुने गरेको तथ्य आम सरोकारवालामाझ स्थापित गराउन सफल भए।

खाना पकाउने ग्यासको क्षेत्रमा भने खासै नयाँ काम हुन सकेन। ग्यास अभाव हुन भने दिएनन्। कोभिडको बेला उपभोक्ताको घर–घरमा समेत ग्यास पुर्‍याए। व्यवसायी, आम उपभोक्ता मात्र नभएर विभागीय मन्त्रालयको मूल्यांकनमा पनि उत्कृष्ट कार्यसम्पादन सहित पौडेल बिदा भएका छन्। मन्त्रालयको मूल्यांकनमा उनले ९० नम्बर पाएका छन्। यो उत्कृष्ट नम्बर हो।

वर्षौंदेखि निगमभित्र बहसमा रहेको इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) सिस्टमलाई कार्यान्वनयमा ल्याउन पौडेलले आँट गरे। यसले निगमलाई प्रविधिमैत्री मात्र बनाएको छैन, म्यानुअल सिस्टमबाट पूर्ण डिजिटलाइजेसनमा लैजाने ढोका खोलेको छ। यो सिस्टमबाट इन्धन कारोबारमा हुने चुहावट नियन्त्रण, वित्तीय सुशासन, छिटोछरितो प्रभावकारी सेवा दिन र पेपरलेस अभ्यास गर्न सघाउ पुग्छ। व्यवसायीलाई निगमका डिपोमा पुगेर भौचर भरी तेल खरिद गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य गर्दै अनलाइनको माध्यमबाटै तेलको माग र भुक्तानीको सुरुआत भएको छ। ‘इआरपीले व्यवसायीलाई धेरै सजिलो भएको छ,’ अध्यक्ष प्रधान भन्छन्, ‘यसको जस निगम नेतृत्वलाई जान्छ।’  

निगमभित्र पेट्रोल पम्प र ग्यास उद्योगका लाइसेन्स बाँडेर कमाउ धन्दा चलाउने पुराना एमडीको परम्परालाई उनले तोडे। पौडेलको कार्यकालमा पेट्रोल पम्प र ग्यास उद्योगको लाइसेन्स बाँडेनन्। बरु अनावश्यक रूपमा इजाजत दिइएका ६० वटा ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गरे।

प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले गरेको अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको पूर्वाधार निर्माणको थालनी हो। निगममा वर्षौंदेखि पूर्वाधार निर्माण नहुँदा डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन भण्डारणको क्षमता निकै कमजोर थियो। सामान्य अवरोध हुनासाथ बजारमा डिजेल, पेट्रोलको अभाव हुन्थ्यो। धनगढी, नेपालगन्ज, भैरहवा तथा विराटनगरमा मट्टीतेल भण्डारण ट्यांकलाई पेट्रोलमा रूपान्तरण गरी पेट्रोल भण्डारण बढाए। ‘इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउन कसैले आँट गरेको थिएन,’ निगमका कर्मचारी भन्छन्, ‘उहाँले यो महत्वपूर्ण काम अघि बढाउनुभयो।’  

पौडेलले नेतृत्व सम्हालेपछि पोखरामा १० हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारणस्थल निर्माणाधीन छ। अमलेखगन्जमा आठ हजार दुई सय किलोलिटरका दुईवटा पेट्रोल भण्डारण ट्यांक निर्माण हुँदैछ। चितवनको लोथरमा करिब एक लाख लिटरको भण्डारणगृह निर्माण गर्न अध्ययन गरी डिजाइन र ड्रइङ भएको छ। निगमको कर्पोरेट भवन निर्माणको सुरुआत भएको छ। निगमको केन्द्रीय प्रयोगशाला आइएसओ प्रमाणीकरण भएको छ।  

खाना पकाउने ग्यासको क्षेत्रमा भने खासै नयाँ कामको थालनी भएन। निगमले आफ्नै लगानीमा ग्यासको भण्डारण र प्लान्ट बनाउने योजना अघि त बढाए, तर व्यवसायीको विरोधपछि त्यसले मूर्त रूप लिन सकेन। ग्यासको आपूर्ति भने सहज बनाए। कोभिडको बेला उपभोक्ताको घर–घरसम्म सिलिन्डर पुर्‍याए। स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्न भने चुकेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष कुश मल्ली बताउँछन्। ‘ग्यासको सहज आपूर्ति गरेको जस उहाँलाई जान्छ,’ अध्यक्ष मल्लीले भने, ‘तर ग्यासको क्षेत्रमा अन्य उल्लेख्य काम गर्न सक्नुभएन।’ 

निगमबाट बाहिरिँदा पौडेलले अर्जुनदृष्टि लगाएर निगमको हितलाई सर्वोपरी ठानी ठानेर काम गरेको बताएका छन्। ‘समस्त उपभोक्ताको सर्वतोमुखी हितलाई अर्जुनदृष्टि र अभीष्ट बनाउँदै तीनवर्षे कार्यकालका बिट मारें,’ पौडेलले भने, ‘उपभोक्ता र निगमको हितका निम्ति आफूले कति काम गर्न सकेँ या सकिन, यसको समग्र मूल्यांकन इतिहासलाई छाडेको छु।’ पौडेलले आइओसीसँगको सम्बन्ध पनि सुमधुर बनाए। धेरै कर्मचारीलाई अवसर दिने र असहयोग गर्नेलाई पेल्ने नीति लिएको कर्मचारी बताउँछन्। निगमभित्र कर्मचारीको चेन अफ कमान्ड तोडेको आरोप छ। केही उच्च नेतृत्वसँग बिग्रिएको सम्बन्ध बाहिरिने बेला सुधारे।  

डिपो प्रमुख भएर जान हानाथान मात्र नभएर पावर, पैसा र शक्तिको प्रयोग हुने आरोप लाग्थ्यो। त्यसलाई अन्त्य गरे। एक/एक वर्षमा डिपो प्रमुख परिवर्तन गरेर धेरैलाई अवसर दिए। निगमको उच्च नेतृत्वलाई बुझाउने बहानामा व्यवसायीबाट अघोषित रूपमा लिने गरेको बाध्यकारी सहयोगको अहिले अन्त्य भएको व्यवसायी बताउँछन्। सुरुका दिनमा ट्रेड युनियनलाई हात लिएर काम गरेका पौडेलको पदावधि सकिने बेला भने युनियनसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन।

पौडेल हवाई इन्धनलाई पनि व्यवस्थित बनाउन लागि परे। भैरहवामा तीन सय ५० किलोलिटरको हवाई इन्धन भण्डारणस्थल निर्माण भएको छ। झापा, भद्रपुर, जनकपुरमा साना एएफएस निर्माण गर्न जग्गा प्राप्त गर्ने काम भएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा करिब ३६ सय किलोलिटर, गौतमबुद्ध विमानस्थलमा १० हजार किलोलिटर क्षमताको इन्धन डिपो निर्माणको प्रक्रियामा छ।

थानकोटमा कर्मचारी तालिम केन्द्र निर्माण भएको छ। तेल चोर्ने ट्यांकरलाई कारबाहीको दायरामा ल्याए। डिपोमा फायर फाइटिङ, लेआउट परिवर्तन, डिपोका पाइप तथा भल्वहरू परिवर्तन, डिपो प्रवेशमा कडाइ गर्न लडाए। डिपोहरूमा लोडिङ र अनलोडिङ प्वाइन्ट थपिए। नेपालगन्जमा नमूना पेट्रोल पम्प सञ्चालन भयो। वैकल्पिक इन्धनको रूपमा हाइड्रोजन फ्युलको विषयमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएका छन्।

प्रकाशित: २५ पुस २०७८ ०२:१२ आइतबार