लामो समयदेखि उखु किसानको बक्यौता नतिर्ने चिनी उद्योगको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का हुने भएको छ। किसानलाई करिब पौने नौ करोड रूपैयाँ नतिर्ने पाँच उद्योगको जग्गा र बैंक खाता रोक्काको प्रक्रिया अघि बढाएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
उखुको पैसा नतिर्ने हिमालय, श्रीराम, लुम्बिनी, अन्नपूर्ण र इन्दिरा चिनी मिलको बैंक खाता र जग्गा रोक्का गर्न लागिएको मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार भट्टराईले संसद्को लेखा समितिको बैठकमा मंगलबार जानकारी दिए। ‘किसानको पैसा नतिर्ने उद्योगको खाता र जग्गा रोक्का गर्न पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भने। मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, गृह र अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाउँदै रोक्का गर्न पत्राचार गरेको सचिव भट्टराईले जानकारी दिए। उद्योग मन्त्रालयका अनुसार उखु किसानले पाँच चिनी उद्योगबाट ८ करोड ७० लाख रूपैयाँ पाउन बाँकी छ।
चिनी उद्योगले लामो समयदेखि बक्यौता भुक्तानी नगर्दा किसान समस्यामा छन्। किसानले ऋण लिए उखु उत्पादन गरे पनि समयमा भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। चिनी उद्योगीले किसानसँग उधारोमा उखु लिने र नगदमा चिनी बेच्ने गरेका छन्। उखु बेचेको रकम समयमै भुक्तानीको माग गरेर किसानले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। बक्यौता नतिरेरे स्वदेशका उखु किसानलाई झुलाउने चिनी मिल सञ्चालकले भारतीय किसानबाट अवैध रूपमा उखु खरिद गरी ल्याउने गरेका छन्।
बक्यौता नतिरेरे स्वदेशका उखु किसानलाई झुलाउने चिनी मिल सञ्चालकले भारतबाट अवैध रूपमा उखु खरिद गरी ल्याउने गरेका छन्।
समयमा भुक्तानी नपाउने, त्यसमाथि उचित मूल्यसमेत नपाएको गुनासो किसानको छ। सरकारले गत वर्ष उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ४४ रूपैयाँ ३३ पैसा निर्धारण गरेको थियो। यो वर्ष निर्धारण भएको छैन। गत वर्ष सरकारले ६५ रूपैयाँ अनुदान दिने र उद्योगले ४७१ रूपयाँ तिर्नुपर्ने भनी तोकिएको थियो।
किसानले अनुदानको रकम पनि समयमा नपाएको गुनासो गरेका छन्। सरकारले तयार गरेको ‘उखु किसानलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधिअनुसारको कागजात पेस गरेपछि अनुदानको रकम पाउने व्यवस्था छ। मन्त्रालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत रकम पठाएर भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ। सम्बन्धित जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले उखु बिक्री गरेका आधारमा सिफारिस गरेपछि किसानले भुक्तानी पाउँछन्।
चिनी मिलले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा उखु किसानको खातामा भुक्तानी गरिन्छ। अनुदान लिन किसानले आफ्नो जग्गामा उखु लगाएको हो भने त्यसको लालपुर्जा, अरूको जग्गा भाडामा लिएर उखु लगाएको हो भने त्यसको सम्झौतापत्र, दुवै नभएको खण्डमा स्थानीय निकायले उखुखेती गरेको हो भनी प्रमाणित गरेको पत्र पेस गर्नुपर्छ। रौतहट, नवलपरासी, सर्लाही, बारा, पर्सा, महोत्तरी, सुनसरी, कपिलवस्तु, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लामा उखु खेती गरिँदै आएको छ।
यो वर्ष उखु क्रसिङको सिजन सुरु भए पनि मूल्य निर्धारण भएको छैन। उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए। ‘कृषि मन्त्रालयका तर्फबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रस्ताव भइसकेको छ,’ सञ्जेलले भने, ‘उद्योग मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन्छ।’
उखुको उचित मूल्य नपाउँदा किसान पलायन भइरहेका छन्। हरेक वर्ष उखुको उत्पादन घट्दै गएको छ। उखु उत्पादन घट्दै गएपछि चिनी उद्योग पनि बन्द हुँदै गएको उद्योग मन्त्रालयका सचिव भट्टराईले बताए। चिनी उद्योगले समयमै भुक्तानी नदिएका कारण किसानले विकल्प खोज्न थालेपछि उत्पादन निरन्तर ओरालो लागेको हो। किसानलाई उखुखेतीमा आकर्षित गर्न नसक्दा उखुखेती गर्ने क्षेत्रफल समेत खुम्चिएको छ।
अहिले मुलुकभर गरी करिब ६७ हजार हेक्टरमा उखुखेती हुन्छ। सरकार र चिनी उद्योगीका कारण किसानले उखुको विकल्प खोजेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली बताउँछन्। चिनी उद्योगी र उखु उत्पादक किसानबीच हरेक वर्ष उखुको भुक्तानी, चिनीको मूल्य निर्धारणमा विवाद हुँदै आएको छ। मजदुर ज्याला, मलखाद, औषधिलगायतको मूल्य वृद्धिका कारण उत्पादन लागत बढिरहेको किसान बताउँछन्। उखु नगदे बाली भए पनि सधैं उधारोमा कारोबार हुँदै आएको छ।
प्रकाशित: २१ पुस २०७८ ०४:३८ बुधबार