राजस्व छलीको आरोपमा बोटलर्स नेपाल लिमिटेडविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ।

पुँजीगत लाभकर छलीमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान सकाएर मुद्दा दर्ताको अन्तिम तयारी गरे पनि सरकारी वकिलले फाइल अल्झाएर राखेको स्रोतको दाबी छ। विभागले सेयर स्वामित्व बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर छली गरेको आरोपमा करिब साढे दुई अर्ब रूपैयाँको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारीस्वरूप सरकारी वकिलमा फाइल पठाएको थियो।

सरकारीवादी मुद्दामा मुद्दा दायर गर्दा सरकारी वकिलको राय लिएर लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। विभागले तीन महिनाअघिनै फाइल पठाएको थियो। त्यसमा केही थप गर्न सरकारी वकिल कार्यालयले सुझाव दिएपछि विभागले थप प्रक्रिया पुर्‍याएर एक हप्ताअघि सरकारी वकिलमा अन्तिम रायका लागि पठाएको थियो।

सरकारी वकिल कार्यालयले कानुनको दफा, उपदफा मिल्यो/मिलेन भन्ने हेरेर सुझाव दिनुपर्नेमा फाइल नै रोकेर राखेको हो।

सरकारी वकिल कार्यालयले कानुनको दफा, उपदफा मिल्यो/मिलेन भन्ने हेरेर सुझाव दिनुपर्नेमा फाइल नै रोकेर राख्दा ढिला भएको स्रोतको दाबी छ। अनुसन्धान सुरु गरेको एक वर्षसम्म चुप लागेर बसेका बोटलर्सका सञ्चालकले मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेपछि प्रभावित पारेर मुद्दा दर्ता रोक्न लबिङ सुरु गरेका छन्। बोटलर्सका अधिकारीले छली भएको राजस्व तिर्न आफू तयार भएको सन्देश समेत पठाएका छन्।

अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार सरकारी वकिलकै सुझाव अनुसार फाइल तयार गरेर अन्तिम रायका लागि पठाए पनि अहिलेको ढिलाइ अस्वाभाविक देखिएको छ। ‘एक/दुई दिनमै सकिने फाइल सरकारी वकिलबाट अझै आएको छैन,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘किन ढिलाइ भइरहेको हो भन्ने हामीलाई जानकारी भएन।’

यो मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता गोपाल लामिछानेले हेर्दै आएको थिए। अहिले सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता कृष्णमोहन कोइरालाले आफू मातहत ल्याएका छन्। बोटलर्सका अधिकारीले लबिङ गरेपछि कोइरालाले आफू मातहत ल्याएको स्रोतको दाबी छ। ‘उपन्यायाधिवक्ताज्यूले हेर्दै आएको मुद्दा तानेर आफू मातहत लैजानुले पनि शंका पैदा भएको थियो,’ उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका एक वकिलले भने, ‘मुद्दाको विषयलाई लिएर बजारमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्।’  

मुद्दा ढिलो हुनुमा अरू कुनै कारण नभएको सहन्यायाधिवक्ता कृष्णमोहन कोइरालाको दाबी छ। समय अभावको कारण केही ढिलाइ भएको उनले बताए। ‘फाइल हामीकहाँ आएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘अरू पनि पुराना फाइल भएकाले केही ढिलाइ भएको हुन सक्छ।’  

विभागले मुद्दा दायर गर्ने तयारीस्वरूप दुई हप्ताअघि बोटलर्स नेपालका सेयरधनीलाई एक साताभित्र विभागमा उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि मुद्दा दायर गर्न थप रायका लागि गत आइतबार सरकारी वकिलमा फाइल पठाएको थियो। नेपालमा दर्ता भएको कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीको सेयर बिक्री हुँदा लाभ प्राप्त भए त्यसमा लाभकर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। बोटलर्सका सेयरधनीले सेयर स्वामित्व बिक्री गरे पनि कर तिरेका छैनन्।

बोटलर्स नेपालको स्वामित्व खरिदबिक्रीमा २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर छलिएको सूचनाका आधारमा विभागले २०७७ मंसिरदेखि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। गत पुस २ गते बोटलर्स नेपाल लिमिटेडका पूर्वअध्यक्ष शुक्ला वासनसहित १५ जनालाई एक साताभित्र विभागमा उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। बोटलर्सका सेयरधनी सम्पर्कमा नआएपछि विभाग मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

बोटलर्सको सेयर स्वामित्व विदेशमा बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर छली गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको ५८औं प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ। विभागले अनुसन्धानमा यसलाई पनि प्रमुख आधार बनाएको छ। महालेखाको प्रतिवेदन बोटलर्स नेपालको कुल सेयर संख्या १९ लाख ४८ हजारमध्ये १४ लाख ८४ हजार ३०१ कित्ता सेयर अर्को बहुराष्ट्रिय कम्पनीले खरिद गरेको छ। त्यही सेयर खरिदबिक्रीमा पुँजीगत लाभकर छली भएको हो। बोटलर्सले २०७१ मंसिरमा ७६.१६ प्रतिशत स्वामित्व परिवर्तन गर्दा कर छली भएको हो।

पुँजीगत लाभकर गणना गर्ने प्रयोजनार्थ नेपाल स्टक एक्सचेन्जले बोटलर्सको सेयर स्वामित्व परिवर्तन हुँदाको २०७१ मंसिरमा प्रकाशित गरेको औसत मूल्य १६६० को आधारमा उपर्युक्त सेयरको बिक्री मूल्य २ अर्ब ४६ करोड ३९ लाख ४० हजार र सो मूल्यमा कम्पनीलाई २०६१ मा खरिदकर्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीले तिरेको लागत खर्च प्रतिसेयर २२४.७५ रूपैयाँका दरले ३३ करोड ३५ लाख ९७ हजार घटाउँदा २ अर्ब १३ करोड ३ लाख पुँजीगत लाभ हुने देखिन्छ।

सो लाभमा नेपालमा रहेको स्थायी संस्थापनबाट कट्टा गर्नुपर्ने १५ प्रतिशत अग्रिम कर ३१ करोड ९५ लाख ५१ हजार रूपैयाँ र ऐनको दफा ९६ बमोजिम आय विवरण पेस गरी लाग्ने २५ प्रतिशत समेत लाग्ने कर ५३ करोड २५ लाख ८६ हजार रूपैयाँमा लाग्ने शुल्क र ब्याजसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बोटलर्स नेपालले कोकाकोला, स्प्राइट, फेन्टालगायत हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको छ। बोटलर्स नेपालको कुल सेयरमा ७६.१६ प्रतिशत दुबईमा दर्ता भएको कोकाकोला सब्को एसिया कम्पनीको नाममा थियो। सब्कोले सेयर कोकाकोला साउथ वेस्टलाई बिक्री गरेको हो। यसमध्ये ७६.१६ प्रतिशत विदेशी लगानीको सेयर किनबेच हुँदा लाभकर छली भएको हो। विभागका अनुसार सब्को एसियाले आफ्नो सेयर कोकाकोला साउथ वेस्टलाई बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर छली भएको हो। कम्पनीमा २२ प्रतिशत सेयर गोर्खा ब्रुअरीको छ। १.८४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको छ।

प्रकाशित: २० पुस २०७८ ०३:२४ मंगलबार