नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) नियुक्ति प्रक्रियामा चलखेल भएको छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने भन्दै विज्ञापन प्रकाशित गरेको भए पनि कुनै अमूक व्यक्तिको योग्यतालाई मेल खाने गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (टेलिकम) को एमडी नियुक्ति र सेवासुविधासम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेको पाइएको छ।

‘सेटिङ’मा एमडी नियुक्त गर्न कार्य अनुभव, उमेरलगायत विषय संशोधन गरेको कर्मचारी युनियनले बताएको छ। टेलिकमको एमडी नियुक्तिमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई मिल्नेगरी निर्देशिका संशोधन गरिएको हो। पौडेल भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटानिकट हुन्। 

पौडेललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार रहेका बेला २०७५ सालमा मन्त्री बाँस्कोटाकै पहलमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो। उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग सेटिङ मिलाउन खप्पिस पौडेलले आफूलाई अनुकूल हुनेगरी कार्यविधि संशोधन गर्न लगाएको चर्चा टेलिकममा हुने गरेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रका ठूला ठेक्कामा मिलेमतो गर्दै आएको आरोप पौडेलमाथि लाग्दै आएको छ।

टेलिकमले आह्वान गरेको आवेदनमा एमडी पदमा पौडेलसहित नौजनाले आवेदन दिएका छन्। यसले पनि पौडेललाई नियुक्ति गर्न अनुकूल हुने गरी संशोधन गरेको विषयलाई बल पुग्छ। कसैलाई योग्य र कसैलाई अयोग्य बनाउने गरी कार्यविधि संशोधन गर्नु गलत भएको नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादव पनेरुले बताए। ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने भने पनि अमूक व्यक्तिलाई अनुकूल हुनेगरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ,’ पनेरुले भने, ‘एमडी नियुक्ति प्रक्रियामा चलखेल भयो।’

पौडेल टेलिकममा आउनेबारे पहिलेदेखि नै हल्ला चलेको अध्यक्ष पनेरुले बताए। ‘उहाँ (पौडेल) लाई नै मिल्नेगरी कार्यविधि संशोधन गरिएको आरोप लागेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले उहाँले आवेदन दिएपछि त्यसबाट थप पुष्टि भयो।’ टेलिकममा अस्थिरता निम्त्याउने काम भएको भन्दै कर्मचारीले विरोध गर्दै आएका छन्। बाँस्कोटानिकट पौडेललाई नियुक्त गर्न उच्च राजनीतिक नेतृत्व लागेको र उनलाई नै अनुकूल हुनेगरी कार्यविधि संशोधन गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। ‘सेटिङमा हुने काममा पार्टीनिकटभन्दा पनि अरू व्यवस्थापन मिलाएको हुनुपर्छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।  

सरकारका दर्जन मन्त्रालयले सूचना प्रविधि (आइटी) सम्बन्धित वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा सुनिल पौडेल प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्न हुँदै आएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। ‘एक्सपर्ट’ को विज्ञतालाई दुरुपयोग गर्दै आफूले चाहेको कम्पनीलाई मात्र मिल्नेगरी ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार गरेर राज्यको अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग गर्दै आएको भन्दै पौडेलमाथि आरोप लाग्दै आएको छ। आइटीसम्बन्धी विवादमा आएका लाइसेन्स पोर्टल, मिसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी), नेसनल पेमेन्ट गेटवे, स्मार्ट लाइसेन्स, बैंक नोट, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा आएको विवादमा पनि पौडेलको नाम जोडिने गरेको छ। पौडेलको सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदको समयावधि सकिन लागेकाले टेलिकममा आउने तयारी गरेका हुन्।

निर्देशिकामा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड वा सोही प्रकृतिको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेका संस्था र निकायमा अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो। यो व्यवस्थालाई अहिले संशोधन गरेर १२ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने बनाइएको छ।

त्यसैगरी विगतमा भएको कम्तीमा पाँच वर्ष वरिष्ठ अधिकृत वा व्यवस्थापकको पदमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि परिवर्तन गरिएको छ। एमडीका लागि उमेर ४० पूरा भएर ५८ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर अहिले ३५ वर्ष पूरा भएको र ५६ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने बनाइएको छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति नगरेर आफूअनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न कार्यविधि संशोधन गरिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन र नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनले विरोध जनाएका छन्। 

उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव, सेवा अवधि उमेरको हदजस्ता विषय अस्वाभाविक रूपमा परिवर्तन गरिएको बताइएको छ। नेपाल टेलिकमका एमडी डिल्ली अधिकारीले पुस २२ गते अवकाश पाउँँदैछन्। त्यसकारण मन्त्रालयले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो। बुधबारसम्म दरखास्त दिने अन्तिम मिति थियो। सो पदका लागि नौजनाले आवेदन दिएका छन्।  

आवेदन दिनेमा पौडेलसहित टेलिकमकै कर्मचारी, पूर्वप्रबन्ध निर्देशकदेखि प्राध्यापकसम्म छन्। टेलिकमका पूर्वएमडी बुद्धि आचार्य, टेलिकमकै पूर्वकर्मचारी सुरजसिंह थापा, प्रदीपराज उपाध्याय, अमलेन्दुनारायण सिंह, टेलिकमकी प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगीता पहाडीले आवेदन दिएका छन्। त्यसैगरी नेपाल खानेपानी संस्थाका पूर्वमहानिर्देशक अर्जुनबाबु ढकाल, नगेन्द्रकुमार दासलगायत प्रतिस्पर्धामा छन्।

नियुक्ति प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। उमेरहदलाई ५८ बाट ५६ वर्षमा झारेपछि त्यसविरुद्ध राजेन्द्र पोखरेलले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। त्यसैगरी कार्यविधि संशोधन विधिसम्मत नभएको भन्दै सुरेन्द्रमान सिंहले पनि मुद्दा दायर गरेका थिए। एमडी नियुक्तिका लागि दरखास्तको सर्त नै फेरिएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्तरिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो।

सर्वोच्चले मंगलबार नै प्रक्रिया रोक्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको भए पनि बुधबार आवेदकको निवेदन दर्ता गरेपछि अदालतको आदेश दर्ता गरिएको छ। एमडी नियुक्ति गर्न सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छनोट समिति रहेको छ। त्यसमा मन्त्रालयकै प्रशासन महाशाखाका उत्तमकुमार खत्री र विज्ञका रूपमा पूर्वसहसचिव किशोरविक्रम कार्की छन्।

प्रकाशित: ८ पुस २०७८ ०१:५५ बिहीबार