अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य एक वर्षमै करिब तीन गुणा बढेपछि नेपालमा आपूर्तिमा असर परेको छ। उच्च मूल्य वृद्धिले मल आयात हुन नसक्दा किसानले तरकारी र हिउँदे बालीका लागि रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गत मेमा प्रतिमेट्रिक टन तीन सय १३ डलर रहेको युरिया मलको मूल्य नोभेम्बरमा आइपुग्दा नौ सय डलरमाथि पुगेको थियो। अहिले बढेर ११ सय डलरमाथि पुगेको छ । कोभिड–१९ को प्रकोपपछि उत्पादकले उत्पादन कटौती गरेका कारण मागका आधारमा उत्पादन नहुँदा मूल्यमा भारी वृद्धि भएको हो।

गत वर्ष नेपालले प्रतिमेट्रिक टन चार सय ५२ डलरमा किनेको युरिया मलको मूल्य अहिले बढेर ११ सय ५० डलर पुगेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले बताए। ‘रासायनिक मलको मूल्य तीन गुणा बढीले वृद्धि भएको छ,’ राजभण्डारीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएकाले मल आपूर्तिमा कठिनाइ भएको छ।’ चीनले मल आपूर्तिमा रोक लगाएको र कोभिडपछि विश्व बजारमा मल उत्पादन कटौटी भएकाले मूल्य वृद्धि भएको राजभण्डारीले बताए। ‘मल अभाव हुनुको मुख्य कारण अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हो,’ उनले भने। मल ढुवानी गर्ने जहाजको भाडाको मूल्य पनि निकै वृद्धि भएको राजभण्डारीले बताए।

नेपाल सरकारले मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई जिम्मा दिएको छ। आपूर्तिको ठेक्का पाएका कम्पनीले मूल्य वृद्धि भएपछि मल उपलब्ध गराएका छैनन्। टेन्डर गरेको मध्ये एक लाख १५ हजार मेट्रिक टन मल नआएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मूल्य वृद्धि हुँदा टेन्डर गरेको मल पनि समयमा आउन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताए। ‘मलको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिले आपूर्ति शृङ्खलामा समस्या आएको छ,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने, ‘मल ल्याउने व्यवस्था मिलाउन थप बजेट माग गरेका छौं। ’यो सिजनमा युरिया र डिएपी मलको माग छ। अनुदानको मल बिक्रीको जिम्मा पाएका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका गोदाम रित्तिन थालेका छन्।

साल्ट ट्रेडिङलाई एक लाख मेट्रिक टन मल दिन भारतको आइपिएलले ठेक्का लिएको भए पनि अहिलेसम्म २५ हजार मेट्रिक टनमात्र दिएको छ। ‘मल दिन्छु त भनेको छ,’साल्ट ट्रेडिङका सूचना अधिकारी राजभण्डारीले भने,‘कहिले दिने हो थाहा छैन।’

कृषि सामग्रीबाट ठेक्का लिएका कम्पनीमध्ये पनि केहीले सम्झौता तोडेका छन् भने केहीले अल्झाएर राखेका छन्। कृषि सामग्रीले ठेक्का लगाएको करिव ८० हजार मेट्रिक टन युरिया आएको छैन।

हिउँदे बाली तथा तरकारीका लागि करिब एक लाख ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ। ६० हजार डिएपी र ७० हजार टन युरिया मल आवश्यक रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले करिब १४ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात छ।

चालु आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत तीन अर्ब थपेर १५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धि भएकाले थप बजेट आवश्यक भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मागअनुसार बजेट विनियोजन नहुँदा रासायनिक मलको अझै अभाव हुन सक्ने भन्दै कृषि मन्त्रालयका अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले चालु आवमा करिब चार लाख मेट्रिक मल बिक्री गर्ने योजना बनाएको थियो। तोकिएको परिमाणमा मल ल्याउन बजेट कम भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा माग गरेको प्रवक्ता सञ्जेलले बताए। ‘थप बजेट माग गरेकोमा ९६ करोडको स्वीकृति आएको छ,’उनले भने, ‘अरु बजेट ल्याउन पहल भइरहेको छ।’

मलको मूल्यमा उतारचढाव हुने भएकाले भारतसँग जिटुजी प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्न पनि पहल भइरहेको प्रवक्ता सञ्जेलले बताए। ‘पेट्रोलियम पदार्थजस्तै मूल्य घटबढका आधारमा जिटुजीबाट मल ल्याउन पहल भइरहेको छ,’ उनले भने। सरकारले युरियामा ७० प्रतिशत र डिएपी तथा पोटासमा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो।

लागत बढेकाले डिएपीमा ७० प्रतिशत र पोटासमा ६७ प्रतिशत अनुदान दिने गरी खरिदका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ। मुलुकमा ६० प्रतिशत युरिया,३५ प्रतिशत डिएपी र पाँच प्रतिशत पोटास खपत हुन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाका कारण पनि मल खरिदमा कठिनाइ भएको सरकारी अधिकारीको दाबी छ। मल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेपछि नेपाल ल्याइपुर्‍याउन चारदेखि ६ महिना लाग्छ।

धान गोडमेल गर्ने बेला पनि किसानले मल पाउन सकेका थिएनन्। सरकारको फितलो तयारीले सधैं रासायनिक मल अभाव हुने गरेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारी बताउँछन्। सरकारले गत जेठ १५ मै मलका लागि बजेट सुनिश्चित गरे पनि ल्याउन नसक्नु सम्बन्धित निकायको अक्षमता भएको अधिकारीको आरोप छ।

प्रकाशित: ७ पुस २०७८ ००:२३ बुधबार