डुडुवा गाउँपालिका–२ का किसान तिलकराम बर्माले ६ बिघामा जग्गामा धान उत्पादन गर्छन्। बेमौसमी वर्षाले क्षति पुर्‍याए पनि ९० क्विन्टल धान उनको खेतबाट उब्जनी भयो। तर, त्यही धान सरकारलाई बिक्री गर्न भने उनीमाथि सिन्डिकेट लादियो। बर्माले ३० क्विन्टल खान बिक्रीका लागि मात्र कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सिफारिस पाए। उनीजस्तै राप्तीसोनारी गाउँपालिका–४, बैजापुरका किसान रामप्रसाद थारुले पनि सिन्डिकेटका कारण उत्पादन भएको सबै धान बिक्री गर्न सकेनन्।

४० क्विन्टल उत्पादन गरेका उनले बिक्रीका लागि ३० क्विन्टलको मात्र सिफारिस पाए। यति मात्र होइन बेमौसमी वर्षापछि ठूलो क्षति भोगेका बाँकेका किसानले उत्पादन जति धान बिक्री गर्ने सकेनन्। कृषि ज्ञान केन्द्रको सिफारिसअनुसार मात्र उनीहरुले धान बिक्री गर्न पाए। ‘मैले उत्पादन गरेजति धान बिक्री गर्न नपाउने कस्तो अवस्था आयो,’ रामप्रसादले भने, ‘गत वर्ष यस्तो थिएन। यो वर्ष मात्र किसानको ढाड सेक्ने गरी नयाँ नियम गराइएको छ। यो किसानमैत्री छैन।’ किसानले उत्पादन गरेर बिक्री गर्न चाहेजति बिक्री हुने वातावरण सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्ने भन्दै अर्का नेपालगन्ज–१८ स्थित भुजइगाउँका रामपाल कुमालले भने, ‘त्यति मिहेनत गरेरे उब्जनी गरेको धान बिक्री गर्नै समस्या हुनु भने दुःखद् हो।’

किसानले उत्पादन गरेको धानको बजारीकरणका लागि सरकारले उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने यहाँका किसानहरुको भनाइ छ। उत्पादन भएजति धान बिक्री गर्न नपाउँदा किसानहरु मारमा परेका छन्। ‘एकातिर सरकारले समयमै धान खरिद गरेन,’ राप्तीसोनारी–४, का राजन चौधरीले भने, ‘यसरी किसानमाथि सिन्डिकेट लाड्नु किसानको पेटमा लात्ता हान्नु जस्तै हो।’

कृषि ज्ञान केन्द्रले भने यस वर्ष जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपूर्जा) हेरेर मात्र धान बिक्रीका लागि सिफारिस दिएको छ। कुन किसानसँग कति क्षेत्रफल जग्गामा छ र त्यहाँ कति धान उत्पादन हुन्छ सोहीअनुसार सिफारिस दिइएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। जनताको गुनासो जायज भएको भन्दै जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी सकील अहमदले भने, ‘किसानलाई सन्तुष्टि हुने गरी धान खरिद गर्न सकिएको छैन।’ सरकारी कोठाअनुसार धान खरिद भएकाले पनि किसानको सबै धान खरिद गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।

बाँकेमा २५ हजार क्विन्टल क्षमता मात्र छ। यो भनेको बाँकेमा उत्पादन हुने धानमध्ये एक चौथायी पनि होइन। यतिबेलानै निजी क्षेत्रका उद्योगले पनि सस्तोमा धान खरिद गर्दा पनि किसान मर्कामा परेका छन्। निजी उद्योगहरुले २८ सयदेखि २२ सय रुपैयाँ धान खरिद गर्दै आएका छन्। यता सरकारले भने मोटा धान दुई हजार सात सय ५१ र मध्ययम धानको दुई हजार नौ सय दुई रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएको छ।

‘निजीले सरकारीभन्दा धेरै कममा खरिद गरिरहेका छन्,’ सूचना अधिकारी अहमदले भने, ‘सरकारी दररेटभन्दा थोरै मात्र तलमाथि भएको भए किसानहरुलाई धेरै मर्का पर्ने थिएन। किसानहरुलाई एक रुपैयाँ पनि बढी मूल्य परोस् भन्ने हुन्छ। त्यसैले पनि यतिबेला किसानलाई धान बिक्री गर्न समस्या भएको छ।’

सरकारसँग खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगन्जको कोठा वृद्धिका लागि माग गरिएको बताइएको छ। क्षमता वृद्धि भएमा किसानको धान सहजै खरिद गर्न सकिने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ।

प्रकाशित: ३ पुस २०७८ १२:४४ शनिबार