निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले खोक्रो राष्ट्रवाद देखाएर एमसिसी जस्तो परियोजना रोक्न नहुने बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को रजत जयन्ती तथा सेजन अवार्ड वितरण समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले खोक्रो राष्ट्रवाद देखाएर कुनै पनि हालतमा एमसिसी रोक्न नहुने धारणा व्यक्त गरे।‘खोक्रो राष्ट्रवादलाई देखाएर मुलुकको लागि अत्यावश्यक परियोजना एमसिसी रोकिराखेका छौं,’ उनले भने,‘अब समृद्धिमा राष्ट्रवाद खोज्ने हो कि झिनामसिना कुरामा खोज्नुपर्ने हो, त्यो प्रस्ट गर्ने बेला भइसक्यो।’
अध्यक्ष गोल्छाले एमसिसी जस्तो ६ हजार करोडको आयोजना कुनै पनि हालतमा खेर जान दिन नहुने बताए। ‘यस्तो कार्यक्रम जुन हामीलाई चाहिएको छ,यो कुनै पनि हालतमा खेर जान दिनु हुँदैन। यो परियोजना राज्यको समृद्धिको लागि उपभोग गर्न सक्नुपर्छ।’ अध्यक्ष गोल्छाले हामी अति राष्ट्रवादबाट मुक्त हुनुपर्ने बेला भइसकेको बताए।
गोल्छाले कोभिड–१९ प्रभावित पर्यटन, मिडिया, मनोरञ्जन र साना मझौला क्षेत्र अहिले पनि तंग्रिन नसकेको बताए। ‘कोभिड–१९ पछि अर्थतन्त्र जुन ढंगले पुनस्र्थापित हुनुपर्ने थियो,त्यो अझैसम्म हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘कोभिडले ऋणात्मक अर्थतन्त्र बनायो, अहिलेसम्म पनि पुरानो अवस्थामा फर्किन सकेका छैनौं।’
सरकारले अहिलेको तरलता व्यवस्थापन गरेमात्रै सरकारी लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने गोल्छाको भनाइ छ। ‘कोभिडकै कारणले वैदेशिक रोजगारीबाट करिब ६ लाखभन्दा धेरै श्रमिक स्वदेश फर्किएका छन्,उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकेमात्रै लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हात पार्न सकिन्छ,’ उनले भने।
आर्थिक पुनरुत्थान अघि बढाउन सरकार तयारः प्रधानमन्त्री
सोही कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आर्थिक पुनरुत्थानलाई तीव्रताको साथ अघि बढाउन सरकार तयार रहेको बताए। देउवाले कोभिड–१९ को महामारी नसकिए पनि मुलुक सामान्य अवस्थातिर आउँदै गरेको बताए। ‘आर्थिक पुनरुत्थानलाई तीव्रताको साथ अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘मुलुकमा लगानीको वातावरण अझै सहज बनाउन र व्यवसायको लागत घटाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन।’
प्रधानमन्त्री देउवा मुलुकमा बृहत् रूपको दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्न आवश्यक भएको बताउँछन्। ‘सरकार एक्लैले मात्रै केही गर्न सक्दैन। सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको संयुक्त प्रयासले मात्रै मुलुकको आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ,’देउवाले भने, ‘दुई वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रले निकै अप्ठेरो परिस्थिति सामना गर्नुपर्यो। आर्थिक वृद्धिदर पनि न्यून भयो। तर आउने दिनहरू सधैं कमजोर हुने छैनन्, सधैं अप्ठेरो हुने छैन। अहिले हामी थोरै अँध्यारोमा हौंला, तर उज्यालोले हामीलाई पर्खिरहेको छ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा आर्थिक सुधारसँगै निजी क्षेत्रले उत्साहजनक ढंगले लगानी बढाउँदै आएको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्था, वायुसेवा कम्पनी,जलविद्युत्, स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय र अस्पतालमा समेत निजी क्षेत्रले उदाहरणीय काम गरेको बताए।
प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय हालै संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले गरेको जानकारी दिए। ‘लामो समयदेखि गरिब मुलुक बनेर बस्नु पर्दाको लघुताभाषबाट मुक्ति पाउन पक्कै पनि स्तरोन्नतिको निर्णय महत्वपूर्ण हो। तर यो एक कक्षाबाट अर्काे कक्षामा उक्लेजस्तै हो। पहिलो सिँढीबाट दोस्रो सिँढी चढेजस्तै हो।’
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकासका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता महसुस गरिएको बताए। सो अवसरमा उनले विकास निर्माणका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली संशोधनको काम अघि बढेको बताए।
‘अहिले विकास निर्माणमा सार्वजनिक खरिद ऐनको कारणले धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ। त्यसैले छिट्टै संशोधन हुँदैछ,’उनले भने। विकासका सानातिना काम पनि अदालतको ‘स्टे अर्डर’ले ढिलो हुने गरेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ। ‘सामान्य बाटो खन्दा अदालतबाट स्टे–अर्डर हुन्छ, त्यसले बाटो बनाउन समस्या उत्पन्न हुन्छ।
योसँगै जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय अध्ययन वर्षौं लाग्ने लगायत कुरा छन्,’ उनले भने, ‘यसका लागि छुट्टै विकास ऐनको आवश्यकता महसुस भएको छ। अहिले त्यसको तयारी भइरहेको छ।’ अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेको खर्च प्रणालीले भनेअनुसार लक्ष्य प्राप्त नभइरहेकाले नयाँ विधि अवलम्बन गर्नुपर्नेमा बताए। ‘खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ प्रणाली ल्याउनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ,’उनले भने, ‘अहिले जे छ, त्यही प्रणालीले भने अनुसार खर्चको लक्ष्य प्राप्त नभइरहेको अवस्थामा नयाँ तरिका ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले बैंकको ब्याजदर स्थिर हुने प्रणालीको विकास हुनुपर्ने बताए। ‘बैंकको ब्याजदर स्थिर होस् भन्ने चाहेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा बैंकले मनलाग्दी ढंगले पनि ब्याज लिन पाउँदैनन्।’ उपाध्यक्ष पौडेलले राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई स्थिर ब्याजदरको नीति ल्याउन सल्लाह दिएको बताए।
उद्योगी तथा सांसद विनोद चौधरीले सरकारले उद्योगी, व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण तयार पारिदिनुपर्ने बताए। ‘उद्योगी, व्यवसायीले केही नयाँ गर्न खोजेका छन्, त्यसमा सरकारले पनि काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिनुपर्यो,’ उनले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीले पाइलापिच्छै अवरोध खेप्दै आइरहेका छन्। त्यस्ता अवरोधलाई न्यूनीकरण गरेर लगानीमैत्री वातावरण तय गर्नुपर्छ।’
प्रकाशित: १६ मंसिर २०७८ ०१:५५ बिहीबार