स्टिल उद्योगको कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन र तयारी बिलेटको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दर हेरफेरका कारण उत्पन्न बहसबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयले राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने भएको छ।

मन्त्रालयमा आइतबार स्टिल उद्योगीसँग छलफल गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ती वस्तुको भन्सार महसुल  र अन्तःशुल्क हेरफेरको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने जानकारी दिँदै कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि आवश्यक निर्णय गरिने बताए। कार्य दलले दुवै थरी स्टिल उद्योगको मूल्य अभिवृद्धि, विद्युत् खपत, रोजगारीको अवस्था, श्रमशक्ति, कानुनी प्रावधानहरू, छिमेकी देशहरूको अभ्यास, प्रदूषणलगायत विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।

मन्त्री शर्माले आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्पन्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको भन्सार  र अन्तःशुल्क हटाइएको स्पष्ट पारे। ‘म टुँडिखेलमा उभिएर चुनौती स्वीकार गर्न तयार छु कि यो निर्णय मैले  राष्ट्रको हितमा गरेको हुँ। कतिपयले भनेजस्तो अन्य कुनै प्रभावमा परेर गरेको होइन,’ उनले अगाडि प्रश्न गरे, ‘व्यापार मात्र गरेर खाने हो कि देशमा उद्योगधन्दा खोलेर आत्मनिर्भर बन्दै जाने हो ?’ देशलाई घाटा पर्ने निर्णय आफूले कदापी नगर्ने प्रतिबद्धता उनले दोहोर्‍याए।

प्रतिस्थापन बजेटमार्फत सरकारले स्टिल उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार दर परिवर्तन गरेपछि त्यसको पक्ष  र विपक्षमा बाँडिएका स्टिल उद्योगीले आआफ्ना अडान  दोहोर्‍याएका छन्। तयारी बिलेट आयात गरी डन्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीले स्पन्ज आइरनमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णयले २४ वटा उद्योग धरापमा परेको भन्दै आफूहरूको माग सुनुवाइ गर्न आग्रह गरे। स्पन्ज आइरन आयात गरी बिलेट र डन्डी उत्पादन गरिरहेका उद्योगीले सरकारी निर्णयको स्वागत गरे।

पूर्व अर्थ राज्यमन्त्री रूप ज्योति, उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अञ्जनकुमार श्रेष्ठ  र पूर्व उपाध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, किरणप्रकाश साखः लगायतले ऐनमा आएको विषय तत्काल परिवर्तन गर्न सम्भव नहुने भए पनि विद्युत् महसुलमा छुट गरी बिलेट आयात गरी डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई  राहत दिन माग गरे।

उनीहरूले स्पन्ज आइरनमा अन्तःशुल्क छुट गर्ने निर्णय विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त विपरीत हुने भएकोले पुरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याए। दुवै पक्षबीच जुहारी चलेको छलफल कार्यक्रममा पत्रु पगाल्ने उद्योगहरूले वातावरणीय प्रदूषण फैलाएको, भट्टी पड्किएर मजदुरको ज्यान गइरहेको, गुणस्तरहीन डन्डी उत्पादन गरिरहेको जस्ता आरोप बिलेटवाला उद्योगीले लगाए। उद्योगी विष्णु न्यौपाने, साहिल अग्रवाल, आनन्द नेपाल लगायतले सरकारको नयाँ निर्णयले ४० अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुने, थप २० हजार  रोजगारी सिर्जना हुने, नेपालमा धौवादी र फुलचोकीमा फलाम खानी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने, ५०० मेगावाट विद्युत् खपत हुने तर्क गरे। 

संसारभर ६० देखि ७० प्रतिशत धातुजन्य वस्तु  रिसाइकल प्रविधिबाटै तया र हुने गरेको तथ्यांक सुनाउँदै उनीहरूले तयारी बिलेटबाट बन्ने  र स्पन्ज आइरनबाट बन्ने डन्डीको गुणस्तरमा कुनै फरक नरहेको दाबी गरे।

सरकारले नयाँ आर्थिक ऐनमार्फत स्पन्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको ४.७५ प्रतिशत भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क पूरै छुट दिएको छ भने तयारी बिलेट आयातमा लाग्दै आएको ४.७५ प्रतिशत भन्सार महसुल यथावत राखी प्रतिमेट्रिक टन २५०० रूपैयाँ अन्तःशुल्क लगाएको छ। यो निर्णयपछि ३० वटा स्टिल उद्योगहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन् ।

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७८ ०२:३२ सोमबार