राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा हालै गरिएको एक अध्ययनमा ६० वर्षदेखि भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनियम दरलाई खुला छाड्न सुझाइएको छ।

भारतीय मुद्राको अमेरिकी डलरसँग हुने परिवर्तनका आधारमा नेपालको डलरसँगको विनिमय दर परिवर्तनको आवाज विगतमा नउठेको भने होइन। तर त्यसमा कुनै परिवर्तन नहुँदा नेपालको आर्थिक गतिविधि राज्यबाट नियन्त्रण हुने गरेको विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन्।

 राष्ट्रिय योजना आयोगले विदेशी विनियम दर निर्धारण प्रणालीमा केन्द्रित हुँदै गरेको अध्ययनका अध्येता तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा नेपालले तत्कालै भारतसँगको स्थिर विनिमय दर प्रणाली खारेज गर्न सक्ने परिस्थिति नदेखिएकाले दुई किसिमका विनिमय दर नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनका अनुसार उदार अर्थतन्त्रको अन्तिम बिन्दु पुँजी खाता परिवत्र्य गरी आर्थिक गतिविधिलाई बढाउनु हो। ‘त्यसैले लामो समयसम्म राज्यले बजार नियन्त्रण गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि अकस्मात नभई विस्तारै परिवर्तनको आवश्यकता देखिएको छ।’ अहिले नै पूर्ण परिवर्तनशील विनियम प्रणालीमा जान नसकिए पनि विस्तारै र क्रमिक त्यतातर्फ गन्तव्य सोझिनुपर्ने विज्ञहरूको मत रहँदै आएको छ।

६० वर्षअघि नेपालले आर्थिक जोखिम कम गर्न स्थिर विनियम नीति लिएको हो। कतिपय विज्ञहरूले प्रत्यक्ष सुविधा भए पनि मुलुकबाहिरका लागि वैदेशिक लगानीमा पूर्ण सटही सुविधा खुला नहुँदा समस्या परेको बताउने गरेका छन्। भारतीय मुद्राको अमेरिकी डलरसँग हुने परिवर्तनका आधारमा नै डलरसँगको विनिमय दर तय हुन्छ। अन्य मुद्रासँग भने अमेरिकी मुद्रासँगको विनिमय दरका आधारमा तय हुने गर्छ।

स्थिर विनिमय दर प्रणालीबाट नेपालले बाह्य लगानीको लाभ लिन नसकेको र भारतीय रूपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर राखिएका कारण व्यापार घाटा उच्च हुनुको साथै कृषिमा अन्तर्राष्ट्रिय उपकरण र अनुभव भित्रिन नसकी कृषि फष्टाउन नसकेको कतिपयको भनाइ छ। जसले गर्दा उत्पादनमा ह्रास भई खाद्यान्न आयात बढाउन बल पुगेको विज्ञहरूको मत छ। त्यस्तै, स्थिर विनियम नीतिका कारण रेमिटेन्स पनि प्रोत्साहित हुन नसकेको बताइन्छ। स्थिर विनिमय प्रणालीकै कारण भारतले बेला–बेला बेहोर्ने धक्कामा नेपालले पनि क्षति बेहोर्नु परेका उदाहरण छन्।

उक्त अध्ययनमा नेपालले तत्कालै भारतसँगको स्थिर विनिमय दर प्रणाली खारेज गर्न सक्ने परिस्थिति नदेखिएकाले दुई किसिमका विनिमय दर नीति अवलम्बन गर्नु व्यवहारिक हुने उल्लेख गरिएको छ। पुँजी खाता खुला गर्ने र संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने तथा खुला बजार आधारित विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने अध्ययनमा उल्लेख छ।

नेपालले थालनी गरेको आर्थिक नीतिगत सुधारको गन्तव्य पुँजी खाता परिवत्र्य गर्ने रहेकाले त्यससँग तादाम्यता मिल्ने विनिमय दरको तयारी गर्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। अध्ययनमा पहिलो चरणमा स्थिर विनिमय दर प्रणाली कायम राख्दै कानुनी सुधार गर्नुपर्ने, दोस्रो चरणमा दोस्रो चरणमा पुँजी खाता क्रमशः खुला गरी संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै, तेस्रो चरणमा संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली हटाई खुला बजार आधारित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने सुझाव दिइएको छ।

विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐन, कानुन ६ दशकअघि तर्जुमा गरिएको उल्लेख गर्दै अध्ययनमा यस्ता ऐन, कानुन सुधार नगरी पुँजी खातालाई खुकुलो बनाउन नसकिने भनिएको छ। ‘विद्यमान ऐन आर्थिक गतिविधि नियन्त्रणमा राख्ने पृष्ठभूमिमा तर्जुमा गरिएकोले उदार अर्थतन्त्रसँग मेल खाएको छैन,’ अध्ययनमा भनिएको छ। अध्ययनले दुई वर्षपछि विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐनलाई संशोधन गर्न सुझाव समेत दिएको छ।

प्रतिवेदनमा पहिलो विकल्पमा नेपाली रूपैयाँलाई मुद्रा डालोसँग आवद्ध गर्ने र मुद्रा डालोमा आधारित विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल जिम्मेवार निकायले तयार पारेको अध्ययनबारे छलफल हुन बाँकी रहेको बताए। ‘यसबारे आन्तरिक रूपमा छलफल भएपछि मात्र केही भन्न सकिन्छ। अहिले भन्न मिल्ने केही छैन,’ उनले भने। 

प्रकाशित: १४ आश्विन २०७८ ०३:०४ बिहीबार