काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रारम्भिक अध्ययनले बर्खामा खेर जाने बिजुलीबाट नेपालमा प्रशस्त हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना देखाएको छ। तर राज्यले स्वदेशमै हाइड्रोजन उत्पादन गर्नेतर्फ अहिलेसम्म ध्यान दिएको छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले पनि रातको समयमा करिब चार सय मेगावाट बिजुली खेर जान्छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक तथा ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका टिम लिडर बिराजसिंह थापा प्रारम्भिक अध्ययनले नेपालमा आर्थिक र प्राविधिक रूपले हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकिने आधार देखिएको बताउँछन्। ‘नेपालमा पनि हाइड्रोजन उत्पादन प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा सम्भव देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायले आवश्यक लगानी र संयन्त्र तयार पर्ने हो भने उत्पादन गर्न कुनै समस्या छैन।’
सहायक प्राध्यापक थापा खेर जाने बिजुलीबाट हाइड्रोजन उत्पादन गरेर पेट्रोलियम पदार्थको आयात क्रमशः कम गर्दै जान सकिने बताउँछन्। ‘विदेशी मुलुकमा प्रतिकिलो हाइड्रोजन पाँच डलर पर्ने देखिन्छ। तर हामीले यहाँ प्रतिकिलो एक डलरमै उत्पादन गर्न सकिने देखिएको छ,’ उनले भने। अहिले बर्सेनि डेढ खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरैको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहेको छ। हाइड्रोजन उत्पादन गरेर त्यसलाई विस्थापित गर्न सके मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ पनि डोर्याउन सकिने थापा बताउँछन्। सहायक प्राध्यापक थापाले हाइड्रोजन ग्यास घरायसी खाना पकाउन, सवारीसाधन चलाउन, रासायनिक मल उत्पादन लगायत प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने बताउँछन्। पछिल्लो समय नेपाल आयल निगम र केयूको सहायतामा हरित हाइड्रोजन ल्याब खोलेर हाइड्रोजनको अध्ययन/अनुसन्धानको काम भइरहेको छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक भोला थापा हरित अर्थतन्त्रको विकासको लागि ग्रिन हाइड्रोजन स्थापना गर्नु अपरिहार्य भएको बताउँछन्। ‘सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेर दीर्घकालीन रूपमा ग्रिन हाइड्रोजनलाई प्रोत्साहन दिने बेला भइसक्यो,’ उनले भने, ‘हाइड्रोजनले पेट्रोलियम पदार्थको आयात मात्रै प्रतिस्थापन गर्दैन, मुलुकको व्यापार घाटादेखि आत्मनिर्भरताको बाटोमा समेत अग्रसर गराउनेछ।’
प्राध्यापक थापा सरकारले हाइड्रोजन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। अहिले विश्व बजारमा हाइड्रोजन प्रतिकिलो पाँच डलर रूपैयाँ पर्ने गर्छ। तर हाम्रोमा प्रतिकेजी एक डलरमै उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छ।
यसरी निकालिन्छ हाइड्रोजन
सामान्यतया हाइड्रोजन पानीबाट बिजुली निकालेपछि, त्यो बिजुलीलाई टुक्र्याएर हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ। एक किलो हाइड्रोजनबाट करिब ५० युनिट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ। हाइड्रोजन ब्याट्रीभन्दा चार सय गुणा हुलुका हुन्छ। एक किलो हाइड्रोजनले कम्तीमा ८० किलोमिटर सवारी साधन गुडाउन सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल आयल निगमले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको २८ लाख ६७ हजार किलोलिटर इन्धन आयात गरेको छ। निगमले अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १० अर्ब रूपैयाँ बढीको आयात गरेको हो। नियमले गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै डिजेल १७ लाख किलोलिटर आयात गरेको थियो। त्यस्तै, पेट्रोल पाँच लाख ८७ हजार किलोमिटर, मट्टीतेल २४ हजार किलोलिटर र हवाई इन्धन ६८ हजार किलोलिटर आयात गरेको थियो। निगमले खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपिजी ग्यास वर्षमा चार लाख ८५ हजार सात सय मेट्रिक टन आयात गर्छ।
उपकुलपति प्राध्यापक थापा मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण र हरितगृह प्रवद्र्धनको लागि पनि ग्रिन हाइड्रोजनमा जानुपर्ने बताउँछन्। हाइड्रोजन व्यवस्थित र सुरक्षित ढंगले प्रयोग गर्न सके मुलुकको व्यापार घाटा धेरै कम गर्न सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा व्यापार घाटा १३९८ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। गत आवमा १५३९ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। निर्यात भने एक खर्ब ४१ अर्बमा सीमित छ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रूपमा हाइड्रोजन उपभोग गर्न सकिने बताउँछन्। ‘नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनसम्बन्धी अहिलेसम्म कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था छैन। उत्पादन, भण्डारण वितरण लगायत नमुना परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘हाइड्रोजन संवेदनशील विषय पनि भएकाले सावधानी भने अवश्य नै अपनाउनुपर्ने हुन्छ।’ पौडेल हाइड्रोजनसम्बन्धी कानुन ल्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। ‘आयल निगमलाई भविष्यमा पनि चलायमान र सशक्त संस्थाकै रूपमा अघि बढाउने हो भने निकट भविष्यमै हाइड्रोजनमा जानुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘पर्याप्त सुरक्षा मापदण्ड तयार पारेर हाइड्रोजनमा जाँदा मुलुककै लागि फाइदा हुने देखिन्छ।’
चुनौतीको पहाड पनि उस्तै
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् २०२५ सम्म पर्याप्त मात्रामा विद्युत् खपत गर्ने कार्यक्रम अघि नबढाएको खण्डमा करिब एक हजार मेगावाट बिजुली खेर जाने प्रक्षेपण गरेको छ। अहिलेको अवस्थामा पनि रातको समयमा ४०० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ। नेपालमा हाइड्रोजनको जति सम्भावना छ, त्यत्ति नै हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनको लागि कानुनी अड्चनदेखि पाइलापिच्छे समस्या छन्। काठमाडौं विश्वविद्यालयले अध्ययन सुरु गरे पनि नेपालमा अहिलेसम्म हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने बाटो खुलेको छैन। नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था नै छैन।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य निजी क्षेत्रले व्यावसायिक प्रतिफलको सुनिश्चितता नभइकन हाइड्रोजन उत्पादनमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। ‘नयाँ–नयाँ अनुसन्धानले हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने सम्भावनाको ढोका खोलिरहेका छन्। तर व्यावसायिक हिसाबले अहिले नै हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा पुगे जस्तो लाग्दैन। भविष्यमा हाइड्रोजनमा राम्रो भएको खण्डमा पक्कै पनि लगानी गर्ने वातावरण बन्नेछ,’ उनले भने।
सरकारले प्रारम्भिक चरणमा यस्ता खालका परियोजना पाइलट परियोजनाको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘अहिलेसम्म हाइड्रोजनसम्बन्धी अध्ययन÷अनुसन्धानको लागि पनि पर्याप्त नीति र कार्यक्रम छैनन्। त्यसैले सरकारले अब हाइड्रोजनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ।’
खेर जाने बिजुलीलाई हाइड्रोजन बनाउन सकिन्छः मन्त्रालय
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बर्खामा खेर जाने बिजुली उपभोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने बताए। ‘जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई हाइड्रोजनमा लैजाँदा प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्छ। हाइड्रोजन बनाउँदा थप लागत लाग्ने गर्छ। सोही अनुसारको हाइड्रोजन ग्यास भण्डारण गर्ने सिलिन्डर लगायत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हाइड्रोजनघरायसी प्रयोगसम्बन्धी विदेशी अनुभवको आधारमा आवश्यक कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।’
सहसचिव भेटुवाल हाइड्रोजनसँग सम्बन्धित नीति बनाएर अघि बढेको खण्डमा मुलुकले आर्थिक लाभ पाउने बताउँछन्। ‘एलपिजी ग्यास जस्तै हाइड्रोजन ग्यासलाई पनि घरायसी प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हाइड्रोजनलाई इनर्जी रिसोर्सको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यसको प्रयोगमा एकदमै सावधान हुनुपर्छ।’
प्रकाशित: १० आश्विन २०७८ ०२:५९ आइतबार
